नेपालमा आज (असोज ३ गते) संविधान दिवस मनाइँदैछ। २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानले ६ दशक लामा विभिन्न जनआन्दोलन र बलिदानको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको थियो। 

देशका संविधान केवल कानुनी दस्ताबेज हुँदैनन्, संविधानले राष्ट्रको इतिहास, संस्कृति, राजनीति र जनताका आकांक्षालाई  प्रतिबिम्बित गर्छन्। लोकतान्त्रिक देशहरूका संविधानले स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायलाई स्थान दिएका हुन्छन्। गैर–लोकतान्त्रिक देशका संविधानले सत्तारूढ वर्गको नियन्त्रण र वैधानिकतालाई बलियो बनाउँछन्। विश्वका प्रमुख लोकतान्त्रिक देशहरू अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, भारत, दक्षिण कोरिया र गैर–लोकतान्त्रिक चीन, उत्तर कोरिया, रुस, इरान मानिन्छन्। ती देशका संविधानको परिवर्तन र खारेजीले नेपालको संवैधानिक यात्रालाई प्रेरणा दिन्छ।

लोकतान्त्रिक संविधानहरू: स्वतन्त्रता र समानताको विकास
लोकतान्त्रिक देशहरूमा संविधानहरू प्राय: संशोधनमार्फत सुधार हुँदै बिस्तारै अघि बढेका छन्। जसले सामाजिक सहमति, समानता र जनताको इच्छालाई प्रतिबिम्बित गरेर अघि बढ्छन्।

अमेरिका : सन् १७८७ मा लागू भएको अमेरिकी संविधान विश्वको सबैभन्दा पुरानो लिखित संविधान हो। यसले संघीय प्रणाली, शक्तिको त्रि–आयामी विभाजन र मौलिक अधिकारहरूलाई जोड दिएको छ। अमेरिकी संविधान हालसम्म २७ पटक संशोधन भएको छ। सन् १७९१ को ‘बिल अफ राइट्स’ ले अभिव्यक्ति, धर्म र प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्‍यो। सन् १८६५ को १३औँ संशोधनले दासप्रथा उन्मूलन गर्‍यो। त्यस्तै सन् १९२० को १९औँ संशोधनले महिलालाई मताधिकार दियो। कठोर संशोधन प्रक्रिया (दुई तिहाइ बहुमत र ३/४ राज्यहरूको अनुमोदन) ले यसलाई स्थिर राखेको छ।

जर्मनी : सन् १९४९ को ‘बेसिक ल’ (ग्रुन्डगेसेट्ज) ले नाजी शासनको अनुभवबाट सिकेर मानव मर्यादा, लोकतन्त्र र संघीयतालाई अपरिवर्तनीय बनायो। जर्मनीको ‘बेसिक ल’मा हालसम्म ६० भन्दा बढी संशोधन भएका छन्। जसमा सन् १९९० को पूर्वी–पश्चिमी जर्मनी एकीकरण समावेश छ। सन् १९५६ को संशोधनले आपत्कालीन अवस्थामा अधिकार संरक्षणलाई बलियो बनायो। ‘शाश्वत धाराहरू’ ले अधिनायकवादको पुनरावृत्ति रोकेको छ। नेपालले बलियो सिद्धान्तहरूको महत्त्व सिक्न सक्छ।

बेलायत : संयुक्त अधिराज्यको संविधान विश्वमा अद्वितीय छ, किनकि यो एकल लिखित दस्ताबेजमा आधारित नभएर अलिखित छ। यो ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू, कानुनहरू, परम्पराहरू र न्यायिक निर्णयहरूको संयोजन हो। ‘म्याग्ना कार्टा’ (सन् १२१५), बिल अफ राइट्स (सन् १६८९), एक्ट अफ सेटलमेन्ट (सन् १७०१) र ह्युमन राइट्स एक्ट (सन् १९९८) यसका आधार हुन्। सन् १६८९ को बिल अफ राइट्सले संसदीय सर्वोच्चता स्थापित गर्‍यो। सन् १९११ को पार्लियामेन्ट एक्टले हाउस अफ लड्र्सको शक्ति सीमित गर्‍यो। सन् १९९८ को डेभोलुसन एक्टहरूले स्कटल्यान्ड, वेल्स र नर्दर्न आयरल्यान्डलाई स्वायत्तता दियो। यसको लचिलो प्रणालीले साधारण बहुमतले परिवर्तन सम्भव बनाउँछ। तर लिखित संविधानको अभावले स्थिरतामा चुनौती थप्छ।

भारत : सन् १९५० मा लागू भएको भारतको संविधान विश्वको सबैभन्दा लामो लिखित संविधान हो। सयभन्दा बढी संशोधनले सामाजिक–आर्थिक सुधारलाई समेट्छ। सन् १९५१ को पहिलो संशोधनले भूमि सुधारलाई सम्भव बनायो। सन् १९७६ को ४२औँ संशोधनले केन्द्रीय शक्ति बढाउने विवादास्पद प्रयास गर्‍यो, जुन पछि आंशिक रूपमा उल्टियो। सन् १९९२ को ७३औँ र ७४औँ संशोधनले स्थानीय स्वशासनलाई बलियो बनायो।

दक्षिण कोरिया : सन् १९४८ को संविधान तानाशाहीको प्रभावमा थियो। सन् १९८७ को संशोधनले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनायो, जसले नागरिक स्वतन्त्रताको मागलाई समेट्यो। दक्षिण अफ्रिकाले सन् १९९६ को संविधानले रंगभेदको अन्त्यपछि समानता र मानव अधिकारलाई जोड दियो। यो विश्वको प्रगतिशील संविधानहरू मध्ये एक हो, जसले व्यापक अधिकार विधेयक मार्फत विभाजित समाजलाई एकजुट गर्ने लक्ष्य राख्छ। 

गैर–लोकतान्त्रिक संविधानहरू: शक्तिको वैधानिकता र नियन्त्रण
गैर–लोकतान्त्रिक देशहरूमा संविधानहरू सत्तारूढ वर्गको शक्तिलाई वैधानिक बनाउन र नियन्त्रण कायम राख्न प्रयोग हुन्छन्।  

चीन : सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र स्थापनापछि सन् १९५४ को पहिलो संविधानले कम्युनिस्ट शासनको आधार राख्यो। यो सन् १९७५, सन् १९७८ र सन् १९८२ मा खारेज गरी पुनर्लेखन गरियो। सन् १९८२ को वर्तमान संविधानले देङ सियाओ पिङको आर्थिक सुधार, निजी सम्पत्तिको अधिकार र बजार अर्थतन्त्रलाई समावेश गर्‍यो। सन् १९८८, १९९३, १९९९, २००४ र २०१८ का संशोधनहरूले निजी क्षेत्र र सीमित मानव अधिकारलाई जोड दिए। सन् २०१८ को संशोधनले राष्ट्रपति सी जिनपिङको कार्यकाल सीमा हटायो, जसलाई अधिनायकवादी कदम भनियो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को सर्वोच्चताले संविधानलाई कठोर बनाएको छ।

उत्तर कोरिया : सन् १९४८ को संविधान १९७२ मा खारेज गरी किम इल सुङको ‘जुचे’ (आत्मनिर्भरता) को सिद्धान्तलाई समेट्ने नयाँ संविधान बनाइयो। सन् १९९८ को संशोधनले किम इल सुङलाई ‘शाश्वत राष्ट्रपति’ बनायो। सन् २०१९ को संशोधनले किम जोंग उनको शक्तिलाई थप बलियो बनायो। हालै दक्षिण कोरियालाई ‘शत्रुतापूर्ण राज्य’ तोक्ने संशोधनले किम राजवंशको पूर्ण नियन्त्रण देखाउँछ। यो संविधानले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्छ।

रुस : सन् १९७७ को सोभियत संविधान कम्युनिस्ट शासनको आधार थियो। सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटनपछि यो खारेज भयो। सन् १९९३ को नयाँ संविधानले बहुदलीय प्रणाली र बजार अर्थतन्त्र ल्यायो। तर सन् २०२० को संशोधनले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यकाल लम्ब्यायो, जसलाई लोकतान्त्रिक क्षयको रूपमा आलोचना गर्ने गरिएको छ।

इरान : सन् १९०६ को संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र संसद् (मजलिस) स्थापना गरियो। सन् १९२५ र १९४९ का संशोधनले राजाको शक्ति बढायो। सन् १९७९ को इस्लामी क्रान्तिले यो संविधान खारेज गरी ‘इस्लामी गणतन्त्र’ को संविधान ल्यायो। त्यसमा ‘भिलायत–ए–फकीह’ (धर्मगुरुको संरक्षकत्व) लाई स्थापित गर्‍यो। सन् १९८९ को संशोधनले प्रधानमन्त्रीको पद खारेज गरी राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी शक्ति दियो। तर सर्वोच्च नेताले नीति, सेना र न्यायपालिकामा नियन्त्रण राख्छन्। सन् १९७९ यता दुई सर्वोच्च नेताहरू (आयतुल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी र आयतुल्लाह अली खामेनी)ले शासन गरे। अहिले सम्पूर्ण नियन्त्रण अली खामेनीको हातमा छ। 

नेपालको संवैधानिक यात्रा: विश्वसँग तुलना
विसं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम संविधान, २०६३ले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार कोरेको थियो। सोही जगमा २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेर राजतन्त्रको अवसान गरेको थियो।

जसलाई २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ संस्थागत गरेको छ। जुन इरानको १९७९ को क्रान्ति वा दक्षिण कोरियाको १९८७ को लोकतान्त्रिक परिवर्तनसँग तुलनायोग्य छ। तर इरान, चीन र उत्तर कोरियाको गैर–लोकतान्त्रिक संविधानहरूले सत्तालाई केन्द्रित गरेको छ, जुन नेपालको समावेशी र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणभन्दा फरक छ। कम्प्यारेटिभ कन्स्टिट्युसन्स प्रोजेक्टका अनुसार विश्वका संविधानहरूको औसत आयु १९ वर्ष हुन्छ। नेपालको संविधानले पनि संशोधनहरू मार्फत समावेशिता, संघीयता र सामाजिक न्यायलाई बलियो बनाउँदै आएको छ।

नेपालसहित लोकतान्त्रिक देशले संविधानलाई जनताको स्वतन्त्रता र समानताको साधन बनाउँछन्। गैर–लोकतान्त्रिक देशमा संविधान सत्ताको वैधानिकता र नियन्त्रणको उपकरण बन्छ। नेपालले लोकतान्त्रिक देशहरूको लचिलोपन र गैर–लोकतान्त्रिक देशहरूको कठोरताबाट सिक्न सक्छ। भारतको संशोधन प्रक्रिया र दक्षिण कोरियाको लोकतान्त्रिक परिवर्तनले समावेशी शासनको महत्त्व उजागर गर्छ। उत्तर कोरिया र चीनकोले स्वतन्त्रताको अभावको जोखिमबारे सतर्क गराउँछन्। संविधान त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जति जनताले यसलाई अपनत्व लिएर सामूहिक कल्यानका लागि प्रयोग गर्छन्।

नेपालको संविधानमा पनि कतिपय पक्षहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्। उनीहरूका उचित कुराहरूलाई राखेर समयमा नै संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउन जरुरी भएको आवाज समय समयमा उठ्ने गरेको छ। पछिल्लो पटक भएको जेन–जी आन्दोलनले संविधान खतरामा पर्ने चिन्ता थियो। तर जेन–जी अभियान्ताहरुको सुझबुझले आज देशलाई एक डोरीमा बाँधिएर शान्तिपूर्ण समाधानमा गएको छ। अब नेपाली जनताले आउँदो २१ फागुनमा हुने निर्वाचनपछि आउने जनादेशले संविधानमा भएका कमी कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर लैजाने अपेक्षा गरिरहेका छन्। एजेन्सीको सहयोगमा