भारतको सर्वोच्च अदालतले सबै पोर्नोग्राफी वेबसाइटमा राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगाउने माग गरिएको याचिकालाई तुरुन्त सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश बी.आर. गवईको नेतृत्वको बेन्चले यस्तो व्यापक प्रतिबन्धको सम्भाव्यता र सामाजिक परिणाममाथि आपत्ति जनाएको हो।
सोमबार भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश गवईले भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेन-जी विरोध प्रदर्शन उल्लेख गर्दै भने, ‘नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित थियो। त्यहाँ के भयो देख्नुभयो, सबैले परिणाम देखे।’
यद्यपि प्रधानन्यायाधीश गवईको इजलासले चार हप्तामा याचिकामाथि पुनः सुनुवाइ गर्नेछ। प्रधानन्यायाधीश गवई नोभेम्बर २३ मा अवकाश लिँदै छन्।
रिटमा नाबालिगलाई पोर्नोग्राफी हेर्न निषेध गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउन र सार्वजनिक स्थानमा पोर्नोग्राफिक सामग्री हेर्न प्रतिबन्ध लगाउन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ।
निवेदकले भनेका छन्, ‘कोभिडको समयमा स्कुले केटाकेटीले डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्न थाले। तर यी उपकरणमा पोर्नोग्राफी हेर्नबाट रोक्न सक्ने कुनै प्रणाली छैन।’
अदालतले अनलाइन सामग्री नियमन नीतिगत विषय भएको र यसलाई कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दियो। निवेदकले सरकारले सूचना प्रविधि ऐनको धारा ६९ए अन्तर्गत अरबौं पोर्नोग्राफिक साइट ब्लक गर्नुपर्ने तर्क गरे।
भारतीय कानुनले बाल पोर्नोग्राफी र यौन हिंसा सामग्रीलाई अपराधीकरण गरेको छ। तर सहमतिमा वयस्क सामग्रीको निजी अवलोकन गैर कानुनी ठहर गर्दैन।
निवेदनमा पोर्नोग्राफीले व्यक्ति र समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, विशेष गरी १३ देखि १८ वर्षका बालबालिकाको मानसिक विकासमा हानि पुर्याउने उल्लेख छ। निवेदकले भारतमा २० करोडभन्दा बढी पोर्नोग्राफिक भिडियो उपलब्ध रहेको दाबी गरेका छन्। त्यसमा बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री पनि समावेश रहेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरेका छन्।
भारतको सूचना प्रविधि ऐनको धारा ६९ए अन्तर्गत यस्ता वेबसाइट ब्लक गर्ने अधिकार सरकारसँग पहिले नै छ।
कतिपयले प्रधानन्यायाधीशले जेन-जी प्रदर्शनलाई गलत रूपमा बुझेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालमा भएको प्रदर्शन सामाजिक सञ्जाल विरोधको निहुँ भए पनि मूल एजेन्डा भ्रष्टाचार, नातावादजस्ता कुराहरू थिए। एजेन्सी
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८२ १३:३१ मंगलबार
