भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा ककरोच जनता पार्टी (सिजेपी) ले आयोजना गरेको ‘चलो संसद्’ अभियानका क्रममा सोमबार प्रदर्शनकारी र प्रहरीबिच झडप भएको छ। निट (राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै सिजेपीले गरेको संसद् मार्चका क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गरेको हो।

मार्चका क्रममा दिल्ली प्रहरी र अर्धसैनिक बलका सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीलाई संसद् भवनतर्फ अघि बढ्न रोकेपछि भनाभनसँगै झडप भएको हो। प्रहरीले अश्रुग्याससहित बल प्रयोग गरी केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको सिजेपीको दाबी छ। प्रहरीले यो दाबी अस्वीकार गरेको छ। सिजेपी प्रवक्ता सौरव दासले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रहरी कारबाहीको विरोध गर्दै आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारसँको वार्तामा मागहरू प्रस्तुत गरिए पनि कुनै ठोस प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छैन।

सिजेपीले सरकारसमक्ष तीन मुख्य माग राखेको छ। आन्दोलनका क्रममा अस्पताल भर्ना भएका पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङ्चुकलाई रिहा गरी उनीमाथिको कानुनी कारबाही रोक्नुपर्ने, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा वा बर्खास्ती र निट–२०२६ प्रश्नपत्र चुहावटपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग उसको छ।

यसैबिच संसद् मार्चका क्रममा केही प्रदर्शनकारीले नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनको उदाहरण दिँदै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडिओमा एक प्रदर्शनकारीले माग पूरा नभए ‘नेपालजस्तै अवस्था सिर्जना गर्ने’ चेतावनी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘राजीनामा आएन भने संसद् भवन उखाडिदिन्छौं, नेपाल बनाइदिन्छौं नेपाल।’ भारतमा सिजेपीको आन्दोलनलाई सुरुदेखि नै जेनजी आन्दोलनसँग तुलना गरिँदै आएको छ।

संसद् मार्चमा ५० हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सहभागी भएको सिजेपीको दाबी छ। सहभागीमध्ये ठुलो संख्या विद्यार्थीको छ। आन्दोलनले राजनीतिक समर्थनसमेत पाउन थालेको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र आम आदमी पार्टीका नेताहरूले प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीको विरोध गरेका छन्। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले राज्यसभामा विषय उठाउँदै युवाहरूको आवाज दबाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालले पनि सरकारलाई युवाहरूसँग संवाद गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतन्त्रमा नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको बताएका छन्। सिजेपीले भने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ।