विश्वकै तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक भारत अहिले गरिब नागरिकलाई चरम गरिबीबाट जोगाउन सरकारी नगद सहायता योजनामा झन् बढी निर्भर बन्दै गएको देखिएको छ।

विशेषगरी महिला, किसान र बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएका नगद हस्तान्तरण कार्यक्रम भारतमा गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख सामाजिक सुरक्षाको माध्यम बन्दै गएका छन्।

तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक दशकमा संघीय तथा राज्य सरकारहरूले यस्ता योजनामा गर्ने बजेट विनियोजन २० गुणाभन्दा बढीले बढेको छ। सन् २०१५ मा २ अर्ब डलरभन्दा कम रहेको यस्तो खर्च अहिले झण्डै ३० अर्ब डलर पुगेको छ।

नगद सहायता कार्यक्रम अहिले भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १ प्रतिशत र सामाजिक क्षेत्रमा हुने कुल खर्चको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्न थालेको छ।

हाल भारतका २८ मध्ये १७ राज्य तथा संघीय प्रशासित दिल्ली क्षेत्रमा मासिक नगद सहायता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। सन् २०१९ मा यस्तो सुविधा दिने राज्यको संख्या केवल चार थियो।

प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरणलाई विगतमा चुनाव प्रभावित गर्ने माध्यम वा अनुत्पादक खर्चका रूपमा आलोचना गरिँदै आए पनि पछिल्ला अध्ययनहरूले यसलाई भारतका दुई ठूला आर्थिक चुनौती—कमजोर घरेलु उपभोग र दीर्घकालीन बेरोजगारी— समाधान गर्ने प्रभावकारी उपायका रूपमा देखाउन थालेका छन्। राज्यअनुसार प्रतिमहिना एक हजारदेखि दुई हजार पाँच सय भारतीय रुपैयाँसम्म नगद सहायता दिइन्छ।

अध्ययनअनुसार औसत १५ सय रुपैयाँको मासिक सहायता ग्रामीण क्षेत्रका गरिब परिवारको मासिक खर्चको ७४ प्रतिशतसम्म र शहरी क्षेत्रका तल्लो २० प्रतिशत परिवारको खर्चको ५१ प्रतिशतसम्म धान्न सक्षम देखिएको छ। यसले भारतीय परिवारहरूको उपभोगलाई नयाँ सुरक्षात्मक आधार दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषगरी ऊर्जा मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति तथा एल निनो जस्ता मौसमी प्रभावका कारण कृषि उत्पादनमा जोखिम बढिरहेका बेला यस्तो नगद सहायता प्रभावकारी सुरक्षा कवच बन्न थालेको बताइएको छ।

यसअघि महिला र किसानमा केन्द्रित यस्ता कार्यक्रम अहिले बेरोजगार युवातर्फ पनि विस्तार भइरहेका छन्। भारतका सबैभन्दा गरिब राज्यमध्ये एक बिहारसहित करिब १० राज्य सरकारले रोजगारी खोजिरहेका युवायुवतीलाई पनि प्रत्यक्ष नगद सहायता दिन थालेका छन्। यीमध्ये अधिकांश कार्यक्रम पछिल्ला तीन वर्षभित्र सुरु भएका हुन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विस्तार र जलवायु परिवर्तनबाट आयस्रोत अनिश्चित बन्दै जाँदा बेरोजगारी भारतका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। यस्तो अवस्थामा नगद सहायता योजनाले अस्थायी आम्दानीको पुलको काम गरिरहेको बताइन्छ।

तर यस्ता योजनाको बढ्दो खर्चले दीर्घकालीन आर्थिक दबाब पनि सिर्जना गरिरहेको छ। भारत सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले यस्ता योजनालाई राज्य सरकारहरूको वित्तीय तनाव बढाउने प्रमुख कारणमध्ये एक भनेको छ। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका आधाभन्दा बढी राज्य अहिले राजस्व घाटामा छन्।

सन् २०२६ को वित्तीय वर्षमा भारतीय राज्यहरूको बजारबाट लिइने ऋण १५.२ प्रतिशतले बढेको छ, जुन संघीय सरकारको तुलनामा तीव्र वृद्धि हो। नगद सहायता दिने १२ राज्यमा दोहोरो अंकको ऋण वृद्धि देखिएको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यस्तो खर्चका कारण राज्य सरकारले पूर्वाधार, उत्पादनशील लगानी तथा दीर्घकालीन आम्दानी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सीमित आम्दानी र बढ्दो घाटाबीच यस्तो मोडेल दिगो नहुने चेतावनी दिइएको छ।

विशेषज्ञहरूले अधिकांश योजनामा स्पष्ट अन्तिम समयसीमा नहुने र प्रभाव मूल्यांकन प्रणाली कमजोर भएकाले यस्ता कार्यक्रमले दीर्घकालीन गरिबी अन्त्यभन्दा अल्पकालीन राहत मात्र दिएको बताएका छन्।

यस्तै कतिपय विश्लेषकले नगद सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन वस्तुगत अनुदान—जस्तै ऊर्जा, कृषि उपकरण वा अन्य सामग्रीमा दिइने सहुलियत—लाई क्रमशः प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरणमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसले प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो सुविधा जाने समस्या पनि कम हुने विश्वास गरिएको छ।

भारतमा एलपीजी ग्यास अनुदानलाई प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दा देशले अर्बौं डलर बचत गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

यसैबीच केही संस्थाहरूले मासिक सहायता होइन, एकमुष्ट नगद सहायता कार्यक्रममार्फत गरिब परिवारलाई साना व्यवसाय वा आम्दानीमूलक काममा लगानी गर्ने अवसर दिन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा प्रयोगात्मक अध्ययन पनि सुरु गरेका छन्।  

विशेषज्ञहरूका अनुसार भविष्यमा भारतले नगद सहायता योजनालाई राहतमूलक मात्र नभई उत्पादनशील र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा लैजानुपर्ने चुनौती देखिएको छ।