भारतमा हालै सम्पन्न सबैभन्दा ठुला क्षेत्रीय निर्वाचन परिणाममा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) झन् बलियो देखिएको छ। आफ्ना सहयोगीहरूसँग मिलेर बिजेपीले अन्तत : पश्चिम बंगालमा १५ वर्षसम्म कायम रहेको ममता बनर्जीको गढ भत्काएको छ भने असम र पोन्डीचेरीमा सत्ता कायम राख्न सफल भएको छ। यसैगरी सत्तारूढ भाजपाले केरलामा पार्टीले आफ्नो प्रदर्शनमा सुधार गरेको छ। यद्यपि उसले तमिलनाडुमा भने अपेक्षित सुधार गर्न सकेन। यी चुनावी परिणामले भविष्यमा बिजेपी र विपक्षी दुवैका लागि के अर्थ राख्छन् भन्ने विषयमा अब ध्यान केन्द्रित भएको छ।

बिजेपीको बढ्दो प्रभाव

पश्चिम बंगालमा भएको जितसँगै बिजेपी र यसको गठबन्धन एनडिए अहिले २१ वटा राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशमा सत्तामा पुगेका छन्। झारखण्डबाहेक भाजपा पार्टीले लगभग सम्पूर्ण मध्य भारतमा आफ्नो प्रभाव जमाएको छ। पूर्वोत्तर भारतमा मिजोरमबाहेक अन्य राज्यहरूमा बिजेपीले क्षेत्रीय दलहरूसँग मिलेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसो त भाजपासँग लोकसभामा पार्टी यसअघि नै राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) सँग साधारण बहुमत छ र नयाँ राज्यहरूमा जितसँगै राज्यसभामा यसको संख्या एक सय १३ बाट अझै बढ्ने सम्भावना छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यी परिणामले क्षेत्रीय पार्टी र नेताहरूभन्दा बिजेपीको प्रभाव अझ बलियो बनाउनेछ। इन्डियन एक्सप्रेसकी नेसनल ओपिनियन सम्पादक वन्दिता मिश्रा लेख्छिन्, ‘बिजेपीको उदय यस्तो समयमा भइरहेको छ, जतिबेला यसका विरोधी क्षेत्रीय शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएका छन्।’ यी चुनावमा ममता बनर्जी र एमके स्टालिनजस्ता नेता सत्ताबाट बाहिरिएका छन्। यसअघि अरबिन्द केजरीवाल, नवीन पटनायक र तेजस्वी यादवजस्ता नेताहरूले पनि हार बेहोरेका थिए। धेरैका लागि यी परिणामहरूले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा बिजेपीको कुनै बलियो विकल्प नरहेको धारणा अझ बलियो बनाएका छन्। पूर्वकानुन तथा न्याय मन्त्री अश्विनि कुमार भन्छन्, ‘राष्ट्रिय स्तरमा अहिले बिजेपीको समय हो र जबसम्म स्पष्ट तथा व्यावहारिक विकल्प देखिँदैन तबसम्म यही अवस्था कायम रहने सम्भावना छ।’

यस्तो अवस्थामा आलोचकहरू भने चिन्तित छन्, एकै पार्टीको यस्तो प्रभुत्व लोकतन्त्रका लागि कति उपयुक्त हुन्छ? विश्लेषक योगेन्द्र यादव भन्छन्, ‘बिजेपीको प्रशासनिक मोडल पूर्ण शक्तिमा आधारित देखिन्छ तर पूर्ण शक्ति र लोकतन्त्रको तर्क सधैं मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ।’ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावको नतिजापछि भनेका छन्, ‘सर्वसाधारण विवाद चाहँदैनन्, उनीहरू विकास चाहन्छन्।’ उनले पश्चिम बंगालमा सुरक्षा, रोजगारी र आप्रवासन अन्त्य गर्ने वाचा गरेका छन्।

मानवअधिकार र विवाद

उता असममा ‘अवैध बंगलादेशी’लाई फिर्ता पठाउने ‘पुसब्याक’ नीति जारी रहने बताइएको छ। मानवअधिकार संस्था ह्युमन राइट्स वाचले भने बिजेपी शासनमा ‘तानाशाही प्रवृत्ति’ र ‘मुस्लिम तथा आलोचकहरूमाथि बढ्दो दमन’को आरोप लगाएको छ। उक्त संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार सयौं बंगाली भाषी मुस्लिम र रोहिंग्या शरणार्थीलाई अवैध रूपमा बंगलादेश पठाइएको छ, जसमा केही भारतीय नागरिकसमेत परेका थिए।

दक्षिण भारत  : चुनौती र अवसर

दक्षिण भारतको तमिलनाडु मा नयाँ पार्टी ‘टिभिके’को उदयले ठुलो राजनीतिक फेरबदल ल्याएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसको प्रभाव केवल डिएमके मात्र नभई राष्ट्रिय स्तरमा बिजेपीका लागि पनि चुनौती बन्न सक्छ। योगेन्द्र यादव भन्छन्, ‘यो एक प्रकारको विरोध आन्दोलनजस्तै हो, जसले स्थापित राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिएको छ। तर ‘यस्तो मोडल भारतका अन्य राज्यहरूमा दोहोरिन सक्छ?’ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ। यी चुनावी परिणामहरूले बिजेपीको राष्ट्रिय प्रभावलाई अझ मजबुत बनाएको देखिन्छ तर यससँगै लोकतन्त्र, मानवअधिकार र क्षेत्रीय सन्तुलनजस्ता विषयहरूमा गम्भीर बहस पनि सुरु भएको छ। आगामी दिनहरूमा यी परिणामहरूले भारतको राजनीतिक दिशा कता लैजान्छ भन्ने हेर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ। (बिबिसीमा आधारित)