२३ असार २०७७ मंगलबार
अन्तर्राष्ट्रिय

समयअगावै निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकृत

लन्डन – बेलायतमा समयअगावै आमनिर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। सांसदहरुले सहमतिबिनाको युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) रोक्न सक्ने विधेयक पारित गरेपछि प्रधानमन्त्री जोनसनले संसद्मा आमनिर्वाचनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्री जोनसनले आउँदो अक्टोबर १५ तारिखमा आमनिर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरेका थिए।

बुधबार बेलायतको तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’मा निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावलाई लिएर भएको मतदानमा आवश्यक दुईतिहाइ मत ल्याउन प्रधानमन्त्री विफल भएका हुन्।

समयअगावै निर्वाचन गर्ने पक्षमा २ सय ९८ मत खसेको थियो भने विपक्षमा ५६ मत खसेको थियो। प्रधानमन्त्री जोनसनको प्रस्ताव पारित हुनका लागि सरकारले कुल ४ सय ३४ मत ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको थियो। यसअघि सांसदहरूले सहमतिबिनाको ब्रेक्जिट विलम्ब गर्ने विधेयक पारित गरेका थिए। विधेयक पारित गर्नका लागि हाउस अफ कमन्समा बुधबार नै मतदान भएको थियो। सो विधेयकको पक्षमा ३ सय २७ मत खसेको थियो भने विपक्षमा २ सय ९९ मत खसेको थियो।

‘नो–डिल’ अर्थात् सहमतिबिनाको ब्रेक्जिट लाई अस्वीकृत गर्दै विलम्ब गर्ने विधेयक पारित भएपछि प्रधानमन्त्री जोनसनले त्यसलाई ‘युरोपेली संघसामु आत्मसमर्पण गराउने विधेयक’ को संज्ञा दिएका छन्।

बुधबार नै ब्रेक्जिट विलम्ब गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको विधेयक पहिलो मतदान प्रक्रियाबाट पारित भएको थियो। उक्त विधेयकको पक्षमा ३ सय ३० मत र विपक्षमा ३ सय मत खसेको थियो।

जोनसनले आगामी अक्टोबर ३१ तारिखमा जुनसुकै अवस्थामा पनि बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने अर्थात् ‘नो–डिल ब्रेक्जिट’मा समेत जाने भन्दै संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्ताव लगेका थिए, जुन प्रस्तावमा पराजित भएसँगै उनले आमनिर्वाचनको माग गरेका थिए।

पूर्वनिर्धारित समयतालिका अनुसार बेलायतले अक्टोबर ३१ तारिखमा युरोपेली संघ छाड्नुपर्ने छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको ब्रेक्जिट नीतिले संसद्मा ठूलो पराजय भोगेको थियो। मंगलबारको मतदानमा सरकारको पक्षमा ३ सय १ सांसद र विपक्षमा ३ सय २८ सांसद उभिएका थिए। प्रधानमन्त्री जोनसनले मंगलबार नै संसद्मा बहुमत गुमाएका थिए।
पार्टी परिवर्तन गर्दै सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसद फिलिप ली लिबरल डेमोक्र्याट्स पार्टीमा गएपछि जोनसनले संसद्मा बहुमत गुमाएका हुन्।

विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरमी कोर्बिनले सहमतिबिनाको ब्रेक्जिट प्रक्रिया अगाडि बढाउनका निम्ति प्रधानमन्त्री जोनसनसँग संसद्मा बहुमत र संसद्को सहमति दुवै नरहेको बताएका छन्।

संसद्मा बोल्दै कोर्बिनले युरोपेली संघसँग पुनः वार्ता गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग योजना र प्रस्ताव नरहेको दाबी गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने प्रक्रिया अर्थात् ब्रेक्जिटबारे लामो समयदेखि त्यहाँ जारी राजनीतिक बहसले पछिल्लो समय निकै चर्को रूप लिएको छ। युरोपेली संघसँग सहमति गरेर बेलायत उक्त गठबन्धनबाट बाहिरिने कि कुनै सहमतिबिना सीधै बाहिरिने भन्ने विषयमा वर्तमान बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनकी पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री टरिजा मेले युरोपेली संघसँग ब्रेक्जिटका लागि हासिल गरेको सहमति उनको पार्टी र देशको संसद्बाट समेत पटकपटक अस्वीकृत भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।

जोनसनले आगामी अक्टोबर ३१ तारिखमा जुनसुकै अवस्थामा पनि बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने अर्थात् ‘नो–डिल ब्रेक्जिट’मा समेत जाने भन्दै संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्ताव लगेका थिए, जुन प्रस्तावमा पराजित भएसँगै उनले आमनिर्वाचनको माग गरेका थिए। आमनिर्वाचनको मागसमेत संसद्द्वारा अस्वीकृत भएपछि जोनसनलाई थप असहजता उत्पन्न भएको छ। उनले फेरि पनि संसद्मा निर्वाचनका लागि पुनः प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७६ ०८:२० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App