२० चैत्र २०८१ बुधबार
image/svg+xml २१:३६ अपराह्न
अन्तर्राष्ट्रिय

अमेरिकी व्यापार मिसनपछि पनि भारतमा कर छुटको कुनै संकेत छैन

भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो वर्षभित्र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको एक हिस्सालाई अन्तिम रूप दिने सहमति गरेका छन्। तर, विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देशका लागि कुनै कर छुटको संकेत भने देखिएको छैन।  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पारस्परिक व्यापार कर सुरु गरेको केही दिनपछि अप्रिल २ देखि दुवै देशले नयाँदिल्लीमा व्यापार वार्ता गरेका थिए। यो वार्तामा भारतविरुद्ध दण्डात्मक आयात कर पनि समेटिएको छ।  

भारतको संरक्षणवादी नीति र अमेरिकासँगको व्यापार अधिशेषले उसलाई ट्रम्प प्रशासनको सम्भावित जवाफी करको जोखिममा राखेको छ।

‘दुवै देशका अधिकारीहरूले सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा यो सम्झौताको पहिलो चरण टुंग्याउने लक्ष्य राखेका छन्। पारस्परिक फाइदा हुने र बहु–क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (बिटिए) का लागि अर्को कदममा व्यापक समझदारी भएको छ,’ भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘दुवै देशले बजार पहुँच बढाउने, कर र गैर–कर अवरोध घटाउने तथा आपूर्ति शृङ्खला जोड्ने जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गहिरो बनाउन विचार आदानप्रदान गरे।’  

तर, विश्वभरका व्यापार साझेदारमाथि नयाँ अमेरिकी कर लागू भएपछि मंगलबारअघि ती अवरोधमा कुनै कदम चालिन्छ भन्ने संकेत विज्ञप्तिमा छैन। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन्डिया रेटिङ्स एन्ड रिसर्चले प्रस्तावित करले अर्को आर्थिक वर्षमा अमेरिकाको निर्यात ७ अर्ब ३० करोड डलरले घट्न सक्ने अनुमान गरेको छ।  

पछिल्लो दुई महिनामा भारतले उच्च–स्तरका मोटरसाइकल र बर्बन ह्विस्की जस्ता केही उत्पादनमा कर घटाएर वासिङ्टनसँग व्यापार तनाव कम गर्न खोजेको छ।  

यो हप्ताको व्यापार मिसनअघि भारतीय मिडिया रिपोर्टहरूले सरकारले अनलाइन सेवाहरू जस्तै विज्ञापनमा कर हटाउने प्रस्ताव गर्न सक्ने बताएका थिए। साथै, नयाँदिल्ली कार, इलेक्ट्रोनिक्स र चिकित्सा सेवामा कर घटाउन इच्छुक रहेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।  

इन्डियन एक्सप्रेस अखबारले एक अज्ञात सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै आइतबार भनेको छ, ‘दुवै पक्ष व्यापार सम्झौताको रूपरेखामा उल्लेखनीय समझदारीमा पुगेका छन्।’  

‘तर, उनीहरूले सम्झौताको दायरा स्पष्ट गर्न सन्दर्भका सर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन्,’ रिपोर्टमा लेखिएको छ। अमेरिकाले भेनेजुएलाबाट तेल खरिद गर्ने देशमा २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णयले भारतलाई पनि असर गर्नेछ, किनभने भारत त्यहाँको कच्चा तेलको खरिदकर्ता हो।  

ट्रम्पले भारतलाई ‘विश्वकै सबैभन्दा धेरै कर लगाउने देशमध्ये एक’ भनेका छन्। उनले नयाँदिल्लीसँग ‘यो धेरै राम्रोसँग काम गर्छ’ भन्ने संकेत गरेका छन्, तर थप विवरण दिएका छैनन्। एएफपी

प्रकाशित: १७ चैत्र २०८१ १३:४० आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App