अमेरिकी सेनाको एक विमान अवैध रूपमा अमेरिका बसिरहेका भारतका नागरिकहरूलाई लिएर अमृतसरको गुरु रविदास अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ।

डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक सत्तामा फर्किएपछि यो अमेरिका बसिरहेका भारतीयहरूको पहिलो निर्वासन हो।

अमृतसर आइपुगेका केही व्यक्तिहरूलाई प्रहरीका गाडीहरूमार्फत उनीहरूको गाउँसम्म पुर्‍याइनेछ भने अन्य राज्यका नागरिकहरूलाई उडानमार्फत पठाइनेछ।

मिडियालाई विमानस्थलभित्र जान अनुमति दिइएको छैन, तर पत्रकारहरूले बाहिरै ती व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छन्।

पञ्जाब सरकारका एनआरआई मामिलासम्बन्धी मन्त्री कुलदीप सिंह धालीवालले यसलाई गम्भीर विषय बताएका छन्।

अमेरिकी सरकारको यो निर्णयप्रति निराशा व्यक्त गर्दै धालीवालले भने, ‘धेरै भारतीयहरू अमेरिका वर्क परमिटसहित गएका थिए, तर पछि ती अनुमति पत्र समाप्त भएपछि उनीहरू अवैध आप्रवासीको श्रेणीमा परे। अमेरिकी अर्थतन्त्रमा योगदान दिएका यी आप्रवासीहरूलाई डिपोर्ट गर्ने भन्दा पनि स्थायी बसोबास दिने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो।’

सामान्यतया, अमेरिका अवैध आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने जिम्मेवारी अमेरिकी आप्रवासन विभागको हुन्छ, तर ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा सेनालाई पनि यस काममा प्रयोग गर्न थालिएको छ।

अमेरिका-मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा सेना कार्यालयमार्फत आप्रवासीहरूको अस्थायी बासको व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि अमेरिका ग्वाटेमाला, पेरु र होन्डुरसका आप्रवासीहरूलाई पनि फिर्ता पठाइसकेको छ।

सैन्य डिपोर्टेसन प्रक्रियाहरू महँगो हुने गर्छन्। रॉयटर्सका अनुसार गएको हप्ता अमेरिकी सेनाले ग्वाटेमालाका आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउँदा प्रत्येक व्यक्तिमा ४,७०० अमेरिकी डलर (झन्डै चार लाख नेपाली रुपैयाँ) खर्च भएको थियो।

गत हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए। जसमा अमेरिका बसिरहेका अवैध भारतीय आप्रवासीहरूको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भनेका थिए, ‘हामीलाई आशा छ कि अमेरिका बसिरहेका अवैध भारतीयहरूको सम्बन्धमा भारतले सही निर्णय लिनेछ।’

अमेरिकी विदेशमन्त्रीले पनि अमेरिका भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग अवैध आप्रवासनको विषय उठाएका थिए।

त्यसपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एस. जयशंकरले भनेका थिए, ‘भारत अवैध आप्रवासनको समर्थन गर्दैन। अवैध आप्रवासन अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापहरूसँग जोडिएको हुन सक्छ, जसले हाम्रो छवि कमजोर बनाउँछ। यदि कुनै भारतीय नागरिक अमेरिका अवैध रूपमा बसेको प्रमाणित भएमा भारत उसलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत फिर्ता ल्याउन तयार छ।’