शुक्रवार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत बजेट भाषणमा यस वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गरेको घोषणा गरे। संसदमा तालीको गडगडाहट गुञ्जियो। तर सरकारले जारी गरेको आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिएको कर वृद्धि फरक पाएपछि सरकारमाथि जनतालाई झुक्याएको आरोप लागेको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा अत्यधिक कर वृद्धिको माग गर्दै आएका अभियन्ताहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। लामो समयदेखि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण अभियानमा अनुसन्धानमार्फत सक्रिय नेपाल विकास अनुसन्धान परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएको छ।

परिषदका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी अनुसन्धान संयोजक डा. जय कुमार गुरुङले भने, “मन्त्रीज्यूले संसदमा १० प्रतिशत भन्नुभयो, आर्थिक विधेयकमा औसत दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्र छ। यो सिधै हामीलाई झुक्याउने काम भयो।”

उनले अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई समेत सुर्तीजन्य पदार्थमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर वृद्धि गर्न अनुरोध गरिएको र ती सबै निकायले सहमति जनाएको भए पनि वास्तविकतामा अर्थ मन्त्रालयले झुक्याएको परिषदको आरोप रहेको बताए।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा. तोसिमा कार्कीले पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गर्नुपर्ने विषय उठाएकी थिइन्। अर्थमन्त्रीले भाषणमार्फत जनतालाई झुक्याएको भन्दै परिषदले १० प्रतिशत करको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ।

आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएका दरअनुसार फिल्टर चुरोटमा औसत अन्तशुल्क वृद्धि ०.३, ७० मिमीभन्दा माथिको फिल्टर चुरोटमा ३ रुपैयाँ, ७० देखि ७५ मिमीबीचको फिल्टर चुरोटमा २ रुपैयाँ लगायत उल्लेख गरिएको छ।

हालको कर वृद्धिको वास्तविक सिलिङ अनुसार औसत दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने भएकाले मूल्यमा खासै फरक नपर्ने परिषदको निष्कर्ष छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अभियन्ताहरूले नेपालमा त्यसको विपरीत नीति अपनाइएको बताएका छन्।

विश्व सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवसको अवसरमा अन्य अभियन्ताहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै जनस्वास्थ्य अभियन्ता शन्तलाल मुल्मीले सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय कर वृद्धि नहुनुमा रहस्यमय कारण रहेको बताए।

उनले भने, “तोसिमा कार्कीले कर वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै हिँड्ने सरकारकै निर्णयले वृद्धि नगर्नुका कारण खोजिनुपर्छ।” उनले इ–सिगरेट पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।

अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उल्टै खुला बनाइरहेको आरोप लगाए। उनले जनकपुर चुरोट कारखानामा लगानी गर्ने घोषणा समेत आलोचनाको विषय बनेको बताए।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले कर वृद्धिले प्रति खिल्ली चुरोटमा दश–पन्ध्र पैसा मात्र वृद्धि हुने भएकाले उपभोक्तामा खासै असर नपर्ने बताए।

उनका अनुसार अहिलेको कर संरचनाले क्रयशक्ति यथावत राखेकाले मूल्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन नआउने देखिन्छ।

सुर्ती कम्पनीहरूले पुराना प्रतिबन्ध तोड्दै नयाँ रणनीतिका साथ युवा तथा बालबालिकालाई लक्षित गरिरहेको वक्ताहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त प्रमुख डा. अनुज भट्टचनले उद्योगहरूले विज्ञापन र उत्पादन शैली परिवर्तन गरी नयाँ पुस्तालाई लक्षित गरिरहेको बताए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल प्रतिनिधि ग्याल्वो शेर्पाले विभिन्न स्वादमा उत्पादन भइरहेका इलेक्ट्रोनिक सिगरेटले युवा पुस्तामा लत बढाइरहेको भन्दै यसलाई चुनौतीपूर्ण अवस्था बताएका छन्।

उनले सुर्तीजन्य पदार्थ रहित पुस्ता निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

तथ्यांक अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको कारण प्रति वर्ष करिब २९ हजार २०० जनाको मृत्यु हुने गर्दछ भने विश्वभर वार्षिक करिब ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। सुर्ती सेवनका कारण मुटु रोग, क्यान्सर, दम, घाँटी, फोक्सो तथा मुखको क्यान्सर जस्ता दीर्घरोगका कारण अल्पायुमै मृत्यु हुने दर बढ्दो रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।