नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिए पनि गर्भपतनलाई अझै फौजदारी अपराधको दायरामा राखिएकाले व्यवहारिक जटिलता कायम रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा बुधबार राजधानीमा महिला विकास तथा कानुन मञ्च र प्रजनन अधिकार केन्द्रद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अझै स्पष्ट र व्यवहारमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कार्यक्रममा प्रविना बज्राचार्य ले सुरक्षित मातृत्व तथा गर्भपतनसम्बन्धी ऐन जारी भए पनि कानुनी जटिलता कायमै रहेको बताइन्। उनका अनुसार गर्भपतनलाई अपराध संहितामा राखिएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो सेवाका रूपमा स्थापित गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

उनले गर्भपतन गैरकानुनी रहेका बेला जेल सजाय भोगेका केही महिला अझै छुट्न नसकेको उल्लेख गर्दै गर्भपतनलाई फौजदारी संहिताबाट अलग राख्न थप पहल आवश्यक रहेको बताइन्।

त्यसैगरी, पूजा चौधरी ले प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको आधारभूत अधिकार भए पनि गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित सेवा अझै सुनिश्चित हुन नसकेको धारणा राखिन्।

उनले शिक्षा र जनचेतनाको अभावका कारण विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका महिला डर र त्रासमा बाँच्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा र जनचेतना व्यापक बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। सुरक्षित मातृत्व तथा गर्भपतनसम्बन्धी ऐनलाई थप प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाइन्।

कार्यक्रममा महिला विकास तथा कानुन मञ्च र सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट्सले गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि लामो समयदेखि गर्दै आएको बहस र पैरवीबारे जानकारी गराइएको थियो। सुरक्षित मातृत्व ऐन २०७५ जारी हुँदासम्म संस्थाहरूले खेलेको भूमिकालाई समेटिएको दृश्य सामग्रीसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।

ग्रामीण क्षेत्रमा कानुन, शिक्षा र जनचेतनाको अभावका कारण प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू कसरी उत्पन्न भइरहेका छन् भन्ने विषयमा फोरेन थिएटर ले नाटक प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त नाटकले सहभागीहरूको ध्यान आकर्षित गरेको आयोजकले जनाएको छ।

गीतादेवी अर्याल को सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवक्ता नविनकुमार श्रेष्ठ ले गरेका थिए।