जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चार उच्च पदमा २९ जनाले आवेदन दिएका छन्। शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीन र अस्पताल निर्देशक पदका लागि आवेदन माग गरिएकामा रजिस्ट्रारमा मात्रै १५ जनाको आवेदन परेको छ।

प्रतिष्ठानको पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिस समितिका अनुसार शिक्षाध्यक्षमा पाँच, रजिस्ट्रारमा १५, डीनमा आठ र अस्पताल निर्देशकमा एक जनाले आवेदन दिएका हुन्। अधिकांश आवेदक प्रतिष्ठानमै कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारी छन्।

शिक्षाध्यक्षमा प्रा.डा. शेषानन्द सञ्जेल, प्रा.डा. उमेशराज अर्याल, प्रा.डा. धर्मदत्त सुवेदी, प्रा.डा. मुनीराज क्षेत्री र प्रा.डा. क्षितिज उपाध्याय डुङ्गेलको आवेदन परेको छ। भने, रजिस्ट्रारमा दीर्घराज जोशी, ओमप्रकाश काफ्ले, विवेक पुन मगर, डा. भूमेश काफ्ले, डम्बरबहादुर महत, भुवनबहादुर रोकाया, छमबहादुर अधिकारी, द्वन्द्वबहादुर शाही, सविना थापा, मोतिलाल महतारा, रविन भण्डारी, डा. सुवि बस्न्यात, मकेन्द्रबहादुर शाही, प्रकाशचन्द्र खत्री र प्रेमप्रसाद पन्त प्रतिस्पर्धामा छन्।

डीनका लागि डा. सुधीरकुमार साह, प्रा.डा. कृष्णकुमार झा, डा. चन्द्रकुमार ठाकुर, प्रा.डा. विकास गौचन, डा. सन्दीप श्रेष्ठ, निशान्त लामा, प्रा.डा. दीपक काफ्ले र डा. मुकेश जैसवारले आवेदन दिएका छन्। अस्पताल निर्देशकमा डा. विनम्र विष्टको मात्रै आवेदन परेको छ। विष्ट यसअघि प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा थिए।

प्रतिष्ठानले साउन २८ गते पदपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरी भदौ ३ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकेको थियो। जुम्लास्थित केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयबाट समेत आवेदन परेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। पदाधिकारी छनोटको बाटो भने संशोधनसहित पारित नयाँ कार्यविधिले खोलेको हो। तर यही कार्यविधि अहिले विवादमा परेको छ।

साउन २७ गते सार्वजनिक गरिएको ‘पदाधिकारीको छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ दुई दिनमै संशोधन गरिएको थियो। विशेषगरी रजिस्ट्रार पदको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर प्रश्न उठेको छ। कार्यविधिमा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय वा शिक्षण अस्पतालमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव वा शिक्षण अस्पतालमा सहप्राध्यापक वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा दुई वर्ष प्राध्यापन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, अस्पताल वा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाको पदाधिकारी वा विभागीय प्रमुख भएर उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गरेको हुनुपर्ने अर्को प्रावधान पनि छ। यी प्रावधानले स्वास्थ्य संस्था वा विश्वविद्यालयबाहिर लामो प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभव भएका योग्य जनशक्तिको प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने भन्दै आलोचना भएको हो। कार्यविधि दुई दिनमै संशोधन गरिनुलाई लिएर निश्चित व्यक्तिलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड परिवर्तन गरिएको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. सुर्यमान म्याहाङ्बोले भने कार्यविधिले प्रतिस्पर्धाको दायरा झनै फराकिलो बनाएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार रजिस्ट्रारका लागि जुनसुकै विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ‘संस्थाको हितका लागि यो उपयुक्त छ। योग्यता पुगेका सबैका लागि अवसर छ,’ उनले भने, ‘पहिले कुनै विषयमा मात्र केन्द्रित दायरा भएको भए प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो। अहिलेको कार्यविधिले दायरा फराकिलो बनाएको छ।’

कार्यविधिको दफा ७ (क) मा सुरुमा चिकित्सा शास्त्र, जनस्वास्थ्य, जनप्रशासन, व्यवस्थापन वा स्वास्थ्य विज्ञानमध्ये कुनै विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। संशोधनपछि विषयगत सीमा हटाएर जुनसुकै विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिलाई समेत प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ।

कार्यविधिले उपकुलपतिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अध्यक्षले एक जना विषयविज्ञ मनोनयन गर्ने तथा प्रतिष्ठानका पूर्वपदाधिकारीमध्येबाट एक जना सदस्य रहने प्रावधान छ। समितिको संरचना र उम्मेदवारको मापदण्ड दुवैमा नेतृत्वको प्रभाव रहने भन्दै छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।चार पदका लागि २९ जनाको आवेदन परेसँगै अब छनोट प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। 

प्रतिष्ठानको नेतृत्व चयनमा खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यताको निष्पक्ष मूल्यांकन र पारदर्शिता कायम गर्न सक्नु नै मुख्य चुनौती बनेको छ।