नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरी आधारभूत तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चत गरेको छ । तर संविधान बनेको दश वर्ष बितिसक्दा पनि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी योजनाहरु भने अलपत्र अवस्थामा छन्। घोेषित कार्यक्रम अनुसार समयमै आधारभुत अस्पताल निर्माण कार्य  सम्पन्न हुन नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औल्याएको छ ।  

राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत निश्चित अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएका ७ सय ५३ वटा आधारभुत अस्पताल मध्ये केही मात्र पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्माण प्रक्रियामै अघि बढेका छैनन्।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति तथा योजना महाशाखाका अनुसार हालसम्म देशभरमा ८३ वटा मात्र आधारभुत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको छ। ३ सय ५५ वटा निर्माण प्रक्रियामा छन् । प्रक्रिया र निर्माणधिन अवस्थामा रहेकाहरूमा पनि स्रोत सुनिश्चत हुन सकेको छैन ।  बाँकी दुई सय ३९ वटा अस्पतालको निर्माण कार्य नै सुरु भएको छैन ।  

महाशाखाका अनुसार कुल निर्माणधिन अस्पतालमध्ये ८९ वटा र निर्माण सुरु नभएकामध्ये एक सय ९७ वटा अस्पतालको स्रोत सुनिश्चत हुन नसकेको हो।  

आधारभुत अस्पताल निर्माण लागत कुल ९२ अर्व १६  करोड २० लाख रहेकोमा हालसम्म ३० अर्व ९७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अस्पताल निर्माणका लागि थप ६१ अर्व १८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ती मध्ये २८ अर्व ६७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चत भएको छ भने ३२ अर्व ५० करोड ५३४ लाख रुपैयाँका लागि स्रोत खोजी भइरहेको छ।    

नयाँ संविधान बनेको करिव पाँच वर्षपछि आधारभुत अस्पताल निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले समयमै निर्माण गर्ने उद्देश्यले तीन सय ९६ वटा आधारभुत अस्पतालको निर्माण एकै दिन भर्चुअल माध्यमबाट गरेका थिए । शिलन्यास गरेको पाँच वर्षमा ११ प्रतिशत आधारभुत अस्पतालमात्र पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ४४ प्रतिशत निर्माणधिन अवस्थामै छन्। यो हिसावले ४५ प्रतिशत अस्पताल निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेको स्थिति देखिन्छ ।  

संविधानले सुश्चित गरेको जनताको मौलिक हक को धारा ३५ ले स्वास्थ्य सेवाको हक व्यवस्था छ सो हक अनुसार हरेक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछन् र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट बञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा (३) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ ।