नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका -१५, पिप्रहवाको एउटा साधारण घरमा ३३ वर्षीया आलिया खातुन (नाम परिवर्तन) सुत्केरी व्यथासँग जुधिरहेकी थिइन्। परिवारले उनलाई घरमै सुत्केरी गराउने प्रयास गर्‍यो। व्यथा लागेपछि पनि तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने निर्णय भएन। भोलिपल्ट मात्रै उनलाई नजिकैको उदयपुर बर्थिङ सेन्टर पुर्‍याइयो। त्यतिबेलासम्म बच्चा जन्मिसकेको थिएन तर आलियाको शरीरबाट अत्यधिक रक्तस्राव भइरहेको थियो।

स्वास्थ्यकर्मीले अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै तत्काल भेरी अस्पताल रिफर गरे। अस्पताल ल्याइँदासम्म उनको अवस्था नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेको थियो। उपचारकै क्रममा गत भदौ १४ गते आलियाको मृत्यु भयो।

भेरी अस्पतालकी लेबररुम इन्चार्ज शीला शर्माका अनुसार घरमै सुत्केरी गराउने प्रयास र ढिलो गरी अस्पताल ल्याउनु नै उनको मृत्युको प्रमुख कारण बन्यो। रक्तस्राव अत्यधिक भइसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने उनी बताउँछिन्।

यस्तै नियति नरैनापुर गाउँपालिका– २ लक्ष्मणपुरकी ४० वर्षीया काजल यादव (नाम परिवर्तन) ले पनि भोग्नुपर्‍यो। करिब २२ वर्षपछि पहिलोपटक आमा बन्ने तयारीमा रहेकी काजल लामो समयसम्म सन्तान नहुँदा मानसिक तनावमा थिइन्। २०८१ फागुनमा गर्भ बसेपछि उनी असाध्यै खुसी भइन्। नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नियमित जाँच गराउँदै आएकी उनलाई चिकित्सकले २०८२ कात्तिक दोस्रो साता सुत्केरी हुने समय दिएका थिए।

कात्तिक १२ गते दिउँसो पेट दुख्न थाले पनि परिवारले यसलाई सामान्य ठान्यो। भोलिपल्ट बिहान मात्रै उनलाई लक्ष्मणपुर बर्थिङ सेन्टर लगियो। जाँच गर्दा बच्चाको मुटुको धड्कन सुनिएन। स्वास्थ्यकर्मीले तुरुन्तै भेरी अस्पताल लैजानुपर्ने बताए तर परिवारले स्थानीयमै सुत्केरी गराउन दबाब दियो। करिब तीन घनटापछि मात्र उनलाई भेरी अस्पताल ल्याइयो।

त्यतिबेलासम्म पेटभित्रै बच्चाको मृत्यु भइसकेको थियो। आमाको शरीरमा सेप्सिस संक्रमण फैलिसकेको थियो। उपचारका क्रममा कात्रिक १४ गते काजलको पनि मृत्यु भयो। प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीका अनुसार बच्चा पेटमै मरेपछि समयमै ननिकाले संक्रमण फैलिन्छ। संक्रमण रगतसम्म पुगेपछि आमाको ज्यान जोगाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १७ की ३४ वर्षीया कान्तु खटिक (नाम परिवर्तन) को मृत्यु पनि यही ढिलाइको अर्को उदाहरण हो। ज्वरो आएपछि उनी उपचारका लागि भारत गइन्। त्यहाँ चेकजाँच गर्दा उनी २० हप्ताको गर्भवती रहेको थाहा भयो। औषधि लिएर फर्किए पनि ज्वरो घटेन। रक्तस्राव सुरु भयो। अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्रै उनलाई भेरी अस्पताल ल्याइयो। धेरै रगत बगिसकेको थियो र संक्रमण रगतसम्म फैलिसकेको थियो। भोलिपल्ट कात्तिक १९ गते उनको मृत्यु भयो।

लेबररुम इन्चार्ज शीला शर्मा भन्छिन्, ‘जटिलता भइसकेपछि मात्रै अस्पताल ल्याउने प्रवृत्ति बाँकेमा सामान्यजस्तै भइसकेको छ। त्यतिबेलासम्म चिकित्सकसँग प्रयासबाहेक अरू विकल्प बाँकी रहँदैन।

यी घटना अपवाद होइनन्। बाँकेमा चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म आठजना सुत्केरी आमाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा चार, डुडुवा, नरैनापुर र खजुरामा एकएकजनाको मृत्यु भएको छ। सबैको मृत्यु अस्पतालमै भएको तथ्यले समस्या स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिर, समुदायमै रहेको देखाउँछ।

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार नियमित गर्भ जाँच नहुनु मातृ मृत्युको मुख्य कारण हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाइन अनुसार गर्भवती महिलाले कम्तीमा आठपटक गर्भ जाँच गर्नुपर्छ।

नेपालमा व्यावहारिक रूपमा चारपटक अनिवार्य गरिएको छ, तर धेरै महिलाले दुईतीन पटक मात्रै, कतिपयले त एकपटक पनि गर्भ जाँच गराउँदैनन्।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दका अनुसार गर्भ जाँच नगर्ने, आइरन चक्की नखाने र खोप नलगाउने प्रवृत्तिले मातृ मृत्युदर घटाउन कठिन भएको छ। गर्भवती महिला सात–आठ महिनासम्म पनि स्वास्थ्य संस्थामा नआउँदा स्वास्थ्यकर्मी निरीह बन्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश मधेसी तथा मुस्लिम समुदायका महिला छन्। मुस्लिम समुदायकी अगुवा साहिदा साहीका अनुसार रुढीवादी सोच अझै बलियो छ। हजुरआमा वा सासूले पहिलेको उदाहरण दिँदै गर्भ जाँच नगर्न प्रेरित गर्दा महिलाहरू स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा रहन्छन्।

नरैनापुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नगेन्द्र साह भन्छन्, गर्भावस्थालाई अझै पनि स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील अवस्था होइन, सामान्य प्रक्रिया ठान्ने मानसिकता गहिरो छ। शरीरमा देखिने गम्भीर लक्षणलाई सामान्य थकानका रूपमा बुझ्दा अवस्था बिग्रँदै जान्छ। अस्पताल पुग्दा धेरैजसो ढिलो भइसकेको हुन्छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै मातृ मृत्यु बाँके र कपिलवस्तुमा भएका छन्। यी जिल्लामा मधेसी तथा मुस्लिम समुदायको बाहुल्य रहेको छ।

कपिलवस्तु नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमेशप्रसाद गुप्ताका अनुसार महिलाले आफैं निर्णय गर्न नपाउने सामाजिक संरचनाले पनि जोखिम बढाएको छ। सासू–ससुरा, पति वा समुदायको दबाबले स्वास्थ्य सेवामा ढिलाइ हुने गरेको उनी बताउँछन्।

समस्या पहिचान भइसकेको छ। कारण पनि स्पष्ट छन् तर व्यावहारिक समाधान अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। भेरी अस्पतालका डा. सुवेदी भन्छन्, ‘जबसम्म समाजले मातृ मृत्युलाई व्यक्तिगत कमजोरी होइन, संरचनात्मक समस्या ठान्दैन, तबसम्म बाह्य कार्यक्रमले सीमित प्रभाव मात्रै पार्छ। मातृ मृत्यु घटाउने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘आमा सुरक्षा अभियान’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

बाँके, कपिलवस्तु, रूपन्देही र दाङमा यो कार्यक्रम केन्द्रित गरिने प्रदेश स्वास्थ्य सचिव दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठ बताउँछिन्। समुदायमै पुगेर गर्भवतीलाई नियमित जाँचमा ल्याउने योजना बनाइँदै छ तर प्रश्न अझै उस्तै छ– योजना कागजमै सीमित रहने कि ढिलाइका कारण ज्यान गुमाइरहेका आमाहरूको वास्तविक सुरक्षा बन्ने?