सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरेको स्वास्थ्यतर्फको बजेट विगतका वर्षहरूमा जस्तै न्यून देखिएको छ । 

शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद् समक्ष प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा कुल बजेटको ४.८५ प्रतिशत हुन आउँछ । गत वर्ष स्वास्थ्यतर्फ कुल बजेटको ४.८७ प्रतिशत अर्थात् ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

स्वास्थ्यतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट गत वर्षको तुलनामा ६.३४ प्रतिशतले बढी भए पनि स्वास्थ्य बजेटको मापदण्ड अनुसार न्यून देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्ने हुन्छ ।

बजेट अनुसार स्वास्थ्य बीमातर्फ १५ अर्ब, आमा सुरक्षा तथा बालस्वास्थ्यतर्फ १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने, सातवटै संघीय अस्पतालमा जलन र मिर्गौला उपचार इकाइ सञ्चालनमा ल्याउने, वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालमा विशिष्ट जलन उपचार सेवा प्रवर्द्धन गर्ने, सामाजिक सेवामा योगदान पुर्‍याएका धुलिखेल, तिलगंगा र कियोज बाल अस्पताललाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने तथा भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा साइक्लोट्रोन र PET स्क्यान खरिदका लागि ३२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी कार्यक्रमअन्तर्गत गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, नारायणी अस्पताल र रामराजा सिंह अस्पतालको प्रवर्द्धन गर्ने, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याउने, नर्सिङ सेवाका कर्मचारीलाई रात्रिभत्तामा दोब्बर वृद्धि गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत २३ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने, बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार प्रदान गर्ने, देशभरका अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउने, निर्माणाधीन ३३६ वटा आधारभूत अस्पतालको तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा निर्माण सुरु नभएका आधारभूत अस्पतालको पुनः अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार निर्माण सुरु गर्ने कार्यक्रम समावेश छन् ।

गत वर्षको तुलनामा बजेट केही बढे पनि जनस्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा समेटिएको देखिँदैन । विगतदेखि नै समस्या झेल्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि पनि आवश्यक बजेट यो वर्ष पर्याप्त देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई करिब १६ देखि १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस आधारमा आगामी वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि करिब २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लागत बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यो हिसाबले विनियोजित बजेट न्यून देखिन्छ । बजेटले यो कार्यक्रमलाई छरिएका सामाजिक सुरक्षा र बीमाका दायरामा समावेश गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि केही विषयमा समस्या यथावत् छन् । जनस्वास्थ्यविद् तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. सेनेन्द्र उप्रेतीका अनुसार गत वर्षभन्दा केही बढी बजेट हुनु आफैंमा सकारात्मक हो । “आर्थिक समस्याबीच स्वास्थ्य बजेट सकारात्मक छ,” उनले भने । साथै, कार्यक्रमहरू पनि सुधारोन्मुख रहेको उनले बताए ।

अर्का जनस्वास्थ्यविद् तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व अतिरिक्त सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताए । तर, नेपाली जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधारभूत अस्पतालको स्तरोन्नति र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीचको अन्योल अझै स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आधारभूत अस्पतालको सेवा पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्नेमा स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा दिइनु, अस्पतालहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट योजना नहुनु जस्ता समस्या कायमै छन् । साथै, बढ्दो संक्रामक रोग र जनस्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रमका लागि बजेट पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको उनले बताए ।