संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा कोशी प्रदेशका सडक, ऊर्जा, खानेपानी, पर्यटन र खेलकुद पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेटमा विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र जलविद्युत क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।

तर, विराटनगरको निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नति, औद्योगिक पार्क निर्माण, विराटनगर रिङरोडजस्ता माग भने बजेटमा समेटिन नसक्दा प्रदेशको औद्योगिक राजधानी मानिने क्षेत्र केही निराश बनेको छ ।

सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्डको स्तरोन्नति एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हुलाकी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणले पनि कोशी प्रदेशमा यातायात सञ्जाल विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोशी करिडोरको उत्तरी खण्डमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना तथा तमोर करिडोर सडक विस्तारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले हिमाली र पहाडी जिल्लाको पहुँच विस्तारमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भने कोशी प्रदेशले उल्लेखनीय प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । संखुवासभामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित ठूला जलविद्युत आयोजनालाई बजेटले विशेष महत्व दिएको छ । १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन टुङ्ग्याएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । त्यस्तै ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो र ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।

यसलाई कोशी प्रदेशलाई ऊर्जा उत्पादनको मुख्य केन्द्र बनाउने संघीय सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

आवास तथा शहरी विकासतर्फ झापाको मेचीनगरमा राष्ट्रिय आवास कम्पनीमार्फत १०० वटा घर निर्माण गरी नागरिकलाई बिक्री गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ । सरकारले पहिलो पटक ‘घर बनाएर बिक्री गर्ने’ मोडल अघि सारेको हो ।

दमक, धरान र इटहरीमा खानेपानी, ढल निकास तथा प्रशोधन आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ अन्तर्गत दमकमा पानी र ढल प्रशोधन आयोजना समेटिनुलाई राजनीतिक चासोका साथ पनि हेरिएको छ । संखुवासभाको खाँदबारीमा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

कृषितर्फ सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मर्मत तथा व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यसले तराई क्षेत्रमा कृषि उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

खेलकुद क्षेत्रमा विराटनगरमा दुई हजार दर्शक क्षमताको मल्टिपर्पोज रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला स्टेडियमको लगानी मोडेल तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले हलेसी–चतरा–पाथिभरा प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गुराँसको राजधानी मानिने तीनजुरेदेखि पाथिभरासम्म ट्रेकिङ रुट निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । यसले धार्मिक तथा पर्यटकीय गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समग्रमा हेर्दा कोशी प्रदेशले यसपटक ऊर्जा, सडक र पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्राथमिकता पाएको देखिए पनि औद्योगिक र हवाई पूर्वाधारतर्फ अपेक्षित सम्बोधन नपाउँदा बजेट ‘सन्तुलितभन्दा बढी पूर्वाधारमुखी’ बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ । विराटनगरजस्ता औद्योगिक सहरका दीर्घकालीन माग छुट्दा बजेटले आर्थिक उत्पादनभन्दा निर्माणमुखी प्राथमिकता बढी बोकेको विश्लेषण गरिएको छ ।