राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बुधबार दशौं स्वास्थ्य बिमा दिवस मनाएको छ। दिवसका अवसरमा सहभागी अतिथि विज्ञले नेपालमा १० वर्षको सेवा र विकास समीक्षा गरेका छन्। समीक्षाका क्रममा वक्ताहरूले स्वास्थ्य बिमामा बर्सेनि कायम आर्थिक संकट र उचित व्यवस्थापनमा कमी रहेको समीक्षा गरे।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निमित्त निर्देशक डा. कृष्णा पौडेलले स्वास्थ्य बिमामा समस्या र चुनौती भए पनि सुधार सम्भव भएको बताए। ‘विभिन्न अस्पतालमा सेवा अवरुद्ध भएको गुनासो र चुनौतीका सूचना आइरहेका छन्, तर यी चुनौती समाधान गर्न नसकिने खालका छैनन्’, उनले भने।

 बोर्डले सेवालाई थप चुस्त बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र या बिमा कार्डमध्ये एउटाका आधारमा बिमा सेवा दिने तयारी भएको बताए। बोर्डको निरन्तर प्रयासपछि सुधार सम्भव भएको बताए।

जर्मनी राजदूत उडो युजन भोल्जले नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कोष गम्भीर अवस्थामा रहेको बताए। बिमालाई बलियो बनाउन औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकलाई बिमामा आबद्ध गरेमा दिगोपना आउने उनले सुझाए। यसका साथै बिमितको मेडिकल रेकर्डलाई डिजिटल प्रणालीमा राखेर सेवा प्रदान गरेमा पारदर्शी र छरितो सेवा प्रदान गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ।

कार्यक्रमका मुख्य अतिथि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार शाहले सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमजोर भूमिकाले बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप लगाए। ‘अस्पतालले पनि पैसामुखी भएर अनावश्यक सेवा दिएकै कारण बिमा बक्यौता भार थपिएको हो’, उनले भने, ‘अस्पतालले प्रवद्र्धन नगरेको भए बक्यौता रकम हुन्थेन।’

त्यसैगरी फाइल घुमाएर ढिलाइ गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीको प्रवृत्तिले बिमा कार्यक्रममा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको पनि उनले बताए। ‘बिमितमध्ये ९३ प्रतिशतले सेवा लिएको देखिन्छ। अस्पतालहरूको १५ अर्ब बक्यौता बाँकी छ। यसमा बोर्ड, मन्त्रालय र अस्पतालहरू नै जिम्मेवार छन्’, उनले भने।

मन्त्री शाहले अहिलेको स्वास्थ्य बिमालाई श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई चलाउन दिएमा जिम्मेवारी लिने घोषणा गरे।

कार्यक्रम समापन गर्दै बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीले बोर्डमा कायम चुनौती पुरानै रहेको र समिति थप सुधारको दिशामा अघि बढेको बताए। उनले बोर्डमा आफू आउनुअघिकै रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्दै जानुले अहिले यो स्थिति आएको औंल्याए । शाहले राखेको प्रस्तावको जवाफ दिँदै थापाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषको तुलना गर्न नमिल्ने बताए। ‘सामाजिक सुरक्षामा औपचारिक क्षेत्रबाट नियमित योगदान हुन्छ, तर बिमा कार्यक्रममा नागरिक बिरामी भएपछि बिमा सक्रिय हुने प्रवृत्ति कायम छ’, उनले भने।

यो अवस्थामा बिमा कोषमा वर्तमान आर्थिक खाडल पुरी दिगो तथा प्रभावकारी बिमा सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ कार्यान्वयन गरेमा सहज हुने बताए । ‘औपचारिक क्षेत्रका नागरिकलाई बिमामा आबद्ध गर्न सकिएको छैन, जसलाई आबद्ध गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले औपचारिक क्षेत्रका सबै नागरिकलाई बिमामा आबद्ध गराउने बन्दोबस्त गर्न अनुरोध गर्दछु’, थापाले भने।

यसका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च भएको रकम बिमामार्फत एकीकृत खर्च गर्न सकेमा प्रत्येक वर्ष आर्थिक खाडल नपर्ने बताए । गत वर्षदेखि नै प्रयास गरेको भए पनि सोअनुसार हुन नसकेको गुनासो गरे।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले स्वास्थ्य सेवाको विश्वव्यापी पहुँच भन्ने मान्यताका आधारमा सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले अहिले भोगेका चुनौतीमा सबैको सहकार्यले मात्र सम्भव हुने बताए। ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विषयगत मन्त्रालयहरूको सहयोग नपुग्नु, स्रोतको कमी हुनु आदि कारणले चुनौती कायम छन्, सबैको सहकार्यबाट स्रोतको समस्या, संस्थागत सुधार र सेवागत सुधार अघि बढ्न सम्भव छ’, उनले भने । सो क्रममा सचिव शर्माले सरोकारवाला सबैको सहयोगसँगै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

२०७४ चैतमा कैैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दश वर्षको अवधिमा नेपालभर ७७ वटै जिल्ला, सात सय ५० वटा स्थानीय तह, चार सय २५ वटा प्रथम विन्दु सेवा, पाँच सय पाँचवटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था बिमा सेवामा आबद्ध छन्।

त्यसैगरी ६७ लाखभन्दा बढी नागरिक र २४ लाख घरधुरी बिमामा आबद्ध भएका छन् । तीमध्ये ५५ प्रतिशत घरधुरी लक्षित वर्ग निःशुल्क आबद्ध भएका छन् । बिमा कार्यक्रमका लागि न्यून जनशक्ति, न्यून योगदान रकम, बिमित र कुल सक्रिय बिमितबिचको खाडल आर्थिक तथा वित्तीय खाडल, औपचारिक क्षेत्रका नागरिक बिमामा आबद्ध नहुनु बिमा कार्यक्रमको मुख्य चुनौती बनेको बोर्डले औंल्याएको छ।