सवैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा हुनु पर्छ भन्ने मान्यताको साथ विश्व स्वास्थ्य अर्थ सम्मेलन सुरु भएको भएको छ । बिहिवारदेखि शुक्रवारसम्म सम्मेलन जारी रहने आयोजकले जनाएका छन ।  

कार्यक्रममा प्रस्तुति दिंदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका समन्वय विभागका प्रमुख डा. कृण्ण प्रसाद पौडेलले नेपालको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरे । विवरण अनुसार नेपालमा सन् २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार सन् २०३० भित्र पुरा गर्नु पर्ने दीगो विकास लक्ष्य अनुसार स्वास्थ्य संरचना ३१ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको, ७३.५३ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा पाएको र ८३.४६ प्रतिशत जनशक्ति रहेको स्थिति छ ।  

शिशुमातृमृत्युदर, एचआइभी नियन्त्रण, गर्भजाँच सेवा, खोप सेवा,संस्थागत प्रसुति लगायत सेवामा प्रगति भएपनि अन्य दोहोरिएका सर्ने रोगहरु क्षयरोग, डेंगी, कालाजार तथा नसर्ने रोगहरु दम, मधुमेह, धुमपान, मुटुजन्य रोगहरुको बढ्दो प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको डा. पौडेलले बताए ।  

सोही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन सहित आगामी पाँच वर्षभित्र प्रभावकारी काम गर्न सकेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वव्यापी पहुँच हाँसिल गर्न सक्ने बताए । ‘प्राथमिकता तोकिएका कार्यक्रमको लागि दीगो बजेट छैन’ उनले भने । सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा जंकफुडमा कर बृद्धि गरेर स्वास्थ्य सेवाको कोषमा प्रयोग गर्ने सम्भावना रहेको देवकोटाले बताए ।  

सम्मेलनमा नीति निर्माण, विज्ञ, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, विकास साझेदार संस्था, अनुसन्धानकर्ताको सहभागितमा छलफल गर्ने र प्रर्याप्त स्वास्थ्य बजेटको सुनिश्चता गर्ने उद्देश्य रहेको आयोजक नेपाल हेल्थ इकोनोमी एशोसिएसनले जनाएको छ । सवैको पहुँचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको  सुनिश्चतता गर्नको लागि प्रर्याप्त बजेट हुनु पर्ने  स्वास्थ्य अर्थशास्त्रको उद्देश्य रहेको छ ।

नागरिकको आवश्यकता अनुसार उपचार, पैसाको कारण स्वास्थ्य सेवाबाट बंञ्चित हुनु नपर्ने, रोगको रोकथामदेखि जीवनको अन्तिमसमयसम्म आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा हुनु पर्ने गरी स्वास्थ्य अर्थको व्यवस्थापनमा सम्मेलनले जोड दिनेछ ।  

स्वास्थ्य सेवाको नीति तथा कार्यक्रम तथ्याकंमा आधारित हुनु पर्ने,स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्राथमिकरण तोकेर  नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्ने बिषयमा पनि सम्मेलनमा प्रस्तुति र छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा शर्मा लगायत अन्य बिभिन्न देशहरुवाट बिज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ ।  

सम्मेलनमा सन् २०१५ देखि स्वास्थ्य सेवामा सवैको पहुँचको सुनिश्चतता गर्ने विषय ओरालो लाग्दै गएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । सन् २००० देखि २०१५ भित्र बृद्धि हुँदै गएको बजेट सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा घट्दै गएको पाइएको हो ।  

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याकं अनुसार सन् २००० को तुलनामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच २० प्रतिशतले घट्दै गएको, सन् २०२३  मा विश्वका १ अर्व १० करोड मानिसले स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि आर्थिक संकट सामना गर्नु परेको र उनीहरुले पकेटबाट खर्च गर्नु परेको तथ्यांक छ ।