गत भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइतेहरूलाई सरकारले उपचार तथा अन्य सुविधा दिने घोषणा गरिसकेको छ। उक्त घोषणापछि घाइतेको सूचीमा दर्ता हुने क्रम माघको अन्तिमसम्म जारी रहेको छ। 

पछिल्लो समय अपुग प्रमाणसहित सिफारिस लिएर सयौँको संख्यामा मानिसहरू आइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। घाइतेको सूचीमा दर्ता हुनका लागि अस्पतालमा भदौ २३ र २४ गते उपचार खुल्ने प्रमाणपत्र हुनु पर्छ र त्यो प्रमाणपत्र उपचार गरेको आधारमा अस्पतालले दिनु पर्छ। तर पछिल्लो समय सिफारिस लिएर आउनेहरूमा प्रमाण नदेखिएपछि मन्त्रालयले नक्कली घाइते ठहर गरेको छ।  

यसरी आउनेहरूको विवरण पुस १० गतेभित्र गृह मन्त्रालयमा विवरण पठाइसकेको थियो। तर पछिल्ल्लो समय अनेक निकायले सिफारिस दिएर पठाउने र जेनजीका नाममा दबाब दिने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।

मन्त्रालयका अनुसार पुस १० गते नै घाइतेको सूची पठाइसकेपछि पनि विभिन्न निकायबाट थप सिफारिस आएको छ। यसरी आउनेमा पुसमा एक सय ५० र  माघमा ६० जना रहकेा छन्। आउनेहरूमा धेरै जसो उपत्यका बाहिरबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गैरसरकारी संस्था र गृह मन्त्रालयस्थित जेनजी हेल्प डेस्कको सिफारिस लिएर आउने गरेका छन्।

यसरी सिफारिस लिएर आउनेहरूमा अस्पतालमा उपचार गरेको कागजात नदेखिएपछि मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा जेनजीको विभिन्न समूहबाट धम्की आउने गरेको डा. बुढाथोकीले बताए। ‘कतिपयले जेनजी घाइतेको समेत निःशुल्क उपचार गर्न दबाब दिने गर्छन्,’ उनले भने।

फागुनमा निर्वाचनपछि आउने सरकारले समावेश नगर्न सक्छ भन्ने आशयले पनि पछिल्लो समय धेरैको संख्यामा नक्कली सिफारिस आउने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। आन्दोलन लगत्तै कार्यविधि बनाएर घाइते तथा उपचार सेवामा समावेश भएका घाइतेहरू मध्ये ६ जनाको कृत्रिम अङ्ग राख्नु पर्छ। तर पछिल्लो समय सिफारिस लिएर आउनेहरूको पनि आजिवन उपचार गर्नु पर्ने माग रहेकाले त्यो सम्बोधन हुन सम्भव नभएको उनले बताए। कार्यविधि अनुसार अस्पतालले यथार्थ घाइतेको खर्च माग गर्छ, अस्पताललाई मन्त्रालयले दिन्छ र अस्पतालले घाइतेलाई दिने प्रक्रिया हो।  

‘पछिल्लो समय घाइतेको आजीवन उपचार गर्नु पर्ने माग आएको छ, चोटपटकको पनि उपचार गर्ने हो, घाइतेको जीवनभर उपचार गर्ने हो भने सरकारी खर्चले थेग्न सक्दैन,’ उनले भने।  

अन्य अति गम्भीर र गम्भीर घाइतेलाई मात्र आजीवन सुविधा दिने गरी अन्तिम सूचीकृत गर्ने गरी सूचना जारी गर्नुपर्ने देखिएकाले सो अनुसार छलफल भइरहेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए। यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग पनि छलफल सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए। ‘सामान्य चोटपटक लागेर निको भएका, नक्कली घाइते सबैलाई सरकारी सुविधा दिन सम्भव छैन,’ उनले भने।  

सरकारको कार्यविधिले अति गम्भीर, गम्भीर र मध्यम घाइतेलाई मात्र आजीवन भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने बताए। नक्कली घाइतेले सुविधा पाउँदा वास्तविक घाइते सुविधाबाट वञ्चित हुने हुनाले उनीहरूलाई समावेश गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले अन्तिम अवधि तोकेर वर्गीकरण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।

हालसम्म मन्त्रालयमा २५ सय ९९ सय जना घाइतेको सूचीमा समावेश भएका छन्।