नेपाल चिकित्सक संघको आसन्न निर्वाचनका लागि बागमती प्रदेश संयोजक पदमा दिइएको उम्मेदवारी निर्वाचन समितिले खारेज गरिदिएपछि वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अरुण शाही कानुनी उपचारमा जाने भएका छन्।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत डा. शाहीले प्रक्रिया पुर्‍याएर वारेसनामा मार्फत् दर्ता गराएको उम्मेदवारी बिना जानकारी र बदनियत पूर्ण तरिकाले रद्द गरिएको भन्दै आइतबार संघको कार्यालयमा विरोध जनाएका हुन्।

उनले निर्वाचन समितिले आफ्नो निर्णय नसच्याए अदालत जाने चेतावनी समेत दिएका छन्।

संघको आगामी माघको दोस्रो साता हुने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनका लागि डा. शाहीले बागमती प्रदेशको संयोजक पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए।

मनोनयन दर्ताको समयमा उनी ‘इस्मो इम्युनो अन्कोलोजी सम्मेलन २०२५’ मा सहभागी हुन बेलायतको लण्डनमा रहेकाले विधान बमोजिम वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।

शाहीका अनुसार उनले २०८२ मंसिर २३ गते नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली–२०७० बमोजिम डा. विपिन पौडेललाई वारेसनामा दिई मनोनयन दर्ता गराएका थिए। तर, संघले पुस ३ गते सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावलीमा शाहीको नाम हटाइएको थियो।

‘निर्वाचन समितिले सबै कागजात र योग्यता पुगेको भन्दै उम्मेदवारी दर्ता गर्‍यो, तर अन्तिम समयमा आएर म र मेरो वारेसलाई समेत जानकारी नदिई एक्कासि नाम हटाइयो,’ डा. शाहीले भने, ‘यो कदम विधान विपरीत र अन्यायपूर्ण छ।’

निर्वाचन समितिले वारेसनामाको नोटरी प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अपुग भएको मौखिक जानकारी दाबी गरेको छ। यद्यपि, उनले उक्त तर्कलाई अस्वीकार गरेका छन्।

‘मैले नोटरीबाट प्रमाणित गरी, सक्कल कागजातसहित वारेसनामा प्राप्त व्यक्ति उपस्थित भएर र मन्जुरीको प्रमाणपत्र बुझाएपछि मात्र मनोनयन दर्ता भएको हो,’ शाहीले दाबी गरे, ‘अनावश्यक कमजोरी औंल्याएर उम्मेदवारी खारेज गर्नु गैरकानुनी छ। निर्वाचन नियमावलीको कुनै पनि परिच्छेदमा उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने यस्तो व्यवस्था छैन।’

आफूमाथि भएको अन्यायपूर्ण निर्णय सच्याउन माग गर्दै डा. शाहीले आइतबार नै संघको निर्वाचन समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘समयमै यो गैरकानुनी खारेजी फिर्ता नगरे म कानुनी उपचारका लागि अदालत जानेछु।’

शाहीको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका डा. कालुसिंहले पनि निर्वाचन समितिको कदमको विरोध गरे। उनले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा दर्ता भइसकेको उम्मेदवारीलाई कुनै पक्षको उजुरी वा प्रभावको आधारमा खारेज गर्नु अन्यायपूर्ण छ। यो समयमै नसच्चिए हामी कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं।’

संघले २०८२ असोज २० गते नै आसन्न निर्वाचनसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।