संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी अवधिक समीक्षामा विभिन्न देशहरूले दिएका प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी सुझावहरू नेपालले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। मंगलबार सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट्स र महिला, कानुन तथा विकास मञ्चले सुझावहरू स्वीकार गरी प्रभावकारी रूपमा पालना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

विश्वव्यापी अवधिक समीक्षाको चौथो चक्रअन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरूले नेपाललाई सुरक्षित मातृत्व तथा समग्र यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न, गर्भपतनलाई निरअपराधीकरण गर्न तथा महिला, बालबालिका, किशोर–किशोरी र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका लागि सुरक्षित गर्भपतनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपालले सन् २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो अवधिक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो भने नागरिक समाजका तर्फबाट छुट्टै प्रतिवेदनसमेत बुझाइएको थियो।

हरेक चार वर्ष छ महिनामा हुने यस समीक्षाअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ राष्ट्रमध्ये ४७ राष्ट्रले पालैपालो मानवअधिकारसम्बन्धी अवधिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनमाथि अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले सुझाव दिने प्रावधान छ।

नेपाललाई बृहत् यौनिकता शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न, किशोरावस्थाको गर्भधारण र बालविवाह रोक्न प्रजनन स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न तथा लिङ्ग पहिचानका आधारमा हुने भेदभावपूर्ण गर्भपतन अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

अधिवक्ता नविन श्रेष्ठका अनुसार हाल सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा असंगति रहेको छ। सुरक्षित गर्भपतन ऐन र मुलुकी संहिताबीच बाझिएको व्यवस्थाका कारण महिला तथा किशोरीले अझै सजाय भोग्नुपरेको अवस्था रहेको उनले बताए। सुरक्षित प्रसूति सेवा अझै सम्मानित र मर्यादित नभएको भन्दै उनले अस्पतालहरूमा प्रसूतिका क्रममा दुर्व्यवहार हुने गरेको उल्लेख गरे।

अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले समान उमेर समूहका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रावधानमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। हालको व्यवस्थाका कारण १८ वर्ष पुगेका किशोर–किशोरीबीचको सम्बन्धसमेत बलात्कारको मुद्दामा परिणत हुने गरेको भन्दै उनले यसले किशोरावस्थाको गर्भधारण र बालविवाह रोकथाममा पनि प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरे।

अधिवक्ता रोशना श्रेष्ठका अनुसार अघिल्लो समीक्षामा दिइएको गर्भपतन निरअपराधीकरणसम्बन्धी सुझाव अझै कार्यान्वयन नभएकाले पुनः उठाइएको हो। हालको कानुनले १२ हप्तासम्म निर्वाध गर्भपतन गर्न दिने र २८ हप्ताभित्र आमाको स्वास्थ्यमा जोखिम भएमा मात्र अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। २८ हप्तापछि गर्भपतन गरेमा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधानले महिलाको प्रजनन तथा मानवअधिकार हनन भएको उनको भनाइ छ।

सुझाव कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र रहे पनि सरोकारवालाहरूले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितताका लागि तत्काल कानुनी र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।