नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा यस वर्ष नवीकरण गर्ने बिमितको संख्या घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ५६ लाख ११ हजार ५ सय ५७ जनाले मात्र स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गरेका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा कम हो।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म कुल १ करोड ७ लाख ६ हजार ३ सय ९४ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत नागरिक कम्तीमा एकपटक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन्। तीमध्ये सक्रिय बिमितको संख्या ६८ लाख ४१ हजार ७ सय ५९ अर्थात् कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डका अनुसार सक्रिय बिमितमध्ये ८२ प्रतिशतले बिमा नवीकरण गरेका छन्। तर कुल बिमितको आधारमा हेर्दा केवल ५२ प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गरेको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ९८ लाख ९४ हजार ४ सय १५ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत नागरिक बिमामा आबद्ध थिए। तीमध्ये ८३ प्रतिशतले बिमा नवीकरण गरेका थिए। यस वर्षको तथ्यांकले बिमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता बढे पनि नवीकरणको दर घटेको देखाएको छ। यसले बिमा कार्यक्रमले तय गरेको लक्ष्यअनुसार अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको संकेत गर्छ।

भुक्तानी संकटले प्रभावित भयो बिमा कार्यक्रम

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नवीकरण गर्ने बिमितको संख्या घट्नुको मुख्य कारण चालु आर्थिक वर्षमा देखिएको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्या भएको जनाएको छ।

बोर्डका सूचना अधिकारी बिकेश मल्लका अनुसार अधिकांश समय अस्पतालहरूको मागदाबी भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनमै खर्चिनुपरेकाले बिमा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएन।

उनका अनुसार सेवा प्रदायक संस्थालाई समयमै भुक्तानी हुन नसक्दा कतिपय अस्पतालले बिमा सेवा बन्द गरे, केहीले सेवा सीमित बनाए, अस्पतालमा भीडभाड बढ्यो र सेवाशुल्कसमेत परिवर्तन भयो। यी कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण घटेको उनी स्वीकार्छन्।

यद्यपि स्वास्थ्य बिमाको आवश्यकता महसुस गर्ने वर्गले भने नियमित रूपमा नवीकरण गरिरहेको बोर्डको भनाइ छ। संख्यात्मक रूपमा नवीकरण कम देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा बिमितलाई निरन्तर कार्यक्रममा आबद्ध राख्ने लक्ष्य अझै पूरा हुन नसकेको मल्ल बताउँछन्।

सरकारी लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि

राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पाँच वर्षभित्र कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने र तीमध्ये ९० प्रतिशतले नियमित नवीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

तर हालको अवस्था हेर्दा न त आबद्धता लक्ष्यअनुसार बढ्न सकेको छ, न त नवीकरण दर नै निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सकेको छ।

'सरकार र बोर्ड दुवै कमजोर भए'

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकार र स्वास्थ्य बिमा बोर्ड दुवै जिम्मेवार रहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि सरकारले स्वास्थ्य बिमा कोषलाई पर्याप्त रूपमा सुदृढ बनाउन सकेको छैन। साथै, बोर्डले पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नागरिकको विश्वास घट्दै गएको उनको भनाइ छ।

मरासिनीका अनुसार बिमा कोष कमजोर बनाइनु नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथिको आघात हो। उनले दीर्घकालीन योजना र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभावले कार्यक्रम टिकाउ बन्न नसकेको उल्लेख गरे।

उनले सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताललाई समान शुल्क र समान सर्तमा बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन सके सेवा सहज हुने र नागरिकको आकर्षण बढ्ने धारणा व्यक्त गरे।

१४ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी

सूचना अधिकारी मल्लका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरदेखि हालसम्म बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मागदाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

यो रकम चालु आर्थिक वर्षभित्रै भुक्तानी गर्न सके आगामी वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका धेरै समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ।

उनका अनुसार पुराना भुक्तानीको चाप हटेपछि बोर्डले बिमा कोष विस्तार, नयाँ बिमित आकर्षित गर्ने तथा सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सक्नेछ। बाँकी भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए।

सुधारका लागि नयाँ प्रस्ताव

स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी कार्यवाहक निर्देशक सकुन्तला प्रजापतिका अनुसार बोर्डले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि आवश्यक प्रस्ताव पठाइसकेको छ। यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत चासो देखाएको छ।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन मुख्य क्षेत्रमा सुधार गर्न सके स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्नेछ।

तीमध्ये सबै नागरिक तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने, सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने करको निश्चित हिस्सा स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्ने तथा बिमा कोषलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

बोर्डका अनुसार धेरै मुलुकमा सुर्तीजन्य करको केही हिस्सा स्वतः स्वास्थ्य बिमा कोषमा जाने व्यवस्था छ। नेपालमा पनि यस्तो प्रणाली लागू गर्न सके स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।