दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न चामल, फलफूल तथा तरकारीमा प्रयोग भएका रसायन तथा विषादी नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै उपभोक्ता अदालतले प्रतिवादीहरूलाई ७ दिने म्याद जारी गरेको छ।

बिहीबार उपभोक्ता अदालतका प्रमुख न्यायाधीश दिवाकर भट्ट, सदस्य गेहेन्द्रराज रेग्मी र सदस्य आनन्दराज पोखरेलको इजलासले उक्त म्याद जारी गरेको हो।

“प्रतिवादीहरू कानुनबमोजिम म्यादभित्र उपस्थित भई प्रतिउत्तर पेस गरी फिराद दाबीमा माग गरिएका अन्तरकालीन आदेशका लागि छलफल वा पेशी तोकी इजलाससमक्ष पेस गर्नु,” पत्रमा उल्लेख छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले यही वैशाख २९ गते अदालतमा दायर गरेको मुद्दाउपर उक्त म्याद जारी गरिएको हो।

मञ्चले वैशाख २९ गते उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेका फलफूल, चामल र तरकारीमा घातक रसायन तथा विषादी प्रयोग भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा थोक विक्रेता तथा काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

बिहीबार वादीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू ज्योति बानियाँ, विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, भुवनप्रसाद निरौला, जयप्रसाद पौडेल, मोहन साशंकर, अनिता तिमिल्सिना र आकृति त्रिपाठीले बहस गरेका थिए।

अदालतले प्रतिवादीहरूको भूमिकाले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोगको अधिकारबाट उपभोक्तालाई वञ्चित गरेको उल्लेख गरेको छ। साथै, उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट पर्न गएको क्षतिबापत क्षतिपूर्ति दिलाई उपभोक्ताको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न मुद्दामार्फत माग गरिएको उल्लेख छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम नागरिकका उपभोग्य वस्तुमा हुने गलत रसायनको मिसावट नियन्त्रणका लागि भूमिका निर्वाह नगरेको अभियोगमा नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख र नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

मुद्दामा फलफूल, चामल र तरकारीमा विषादी तथा रसायन प्रयोग भएको प्रमाण फेला परेको र यस्ता खाद्यान्नले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम बढाएको भन्दै प्रतिवादीसँग प्रतिव्यक्ति एक करोड रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ।

मञ्चले उल्लेखित खाद्यान्नमा प्रयोग भएका नमूनाको अध्ययनसम्बन्धी प्रमाणसमेत पेस गरेको थियो। प्रतिवादीहरू अदालतमा उपस्थित भएर पेशी तोकिएपछि मुद्दाउपर अन्तरिम आदेश जारी हुने अधिवक्ता ज्योति बानियाँले बताए।