स्वेदेशी औषधि उद्योगको विकास र आत्मनिर्भंर बन्नको लागि पुरानो ऐन बाधक रहेकाले यसमा सुधार हुनु पर्ने सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन्। मंगलवार नेपाल फर्मा एक्सपोद्धारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले यस्तो औल्याएका हुन्।
औषधि उत्पादन संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले सम्बन्धित ऐन तथा नीति उद्योगमैत्री बनाउन नसकको कारण यो क्षेत्रमा प्रगति हुन नसकेको बताए। औषधि व्यवस्था विभागको संरचनागत परिवर्तन गर्ने र स्वेदशी औषधिको लागि आवश्यक सामाग्रीमा कर छुट गरेर पनि उत्पादनमा आत्मनिर्भर गर्न सकिने उनले बताए। यसको लागि ३५ वर्ष पुरानो ऐनमा आवश्यक परिमार्जन भएको अधिकारीको भनाइ छ।
'३० वर्ष पुरानो ऐनमा आधारित विभागको जनशक्तिले औषधि व्यवस्था विभागको जनशक्ति अत्यन्त कम छ, अन्य कुरा पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने। नेपाल अहिले पनि कुल मागको ७० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्षम भएको उनको दाबी छ। विदेशी प्रविधी हस्तान्तरणबट अहिलेको उत्पादन सम्भव भएको उनले बताए।
फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष प्रज्जवलजङ्ग पाण्डेले सम्पुर्ण औषधि व्यवस्थामा जानको लागि वर्तमान व्यवस्थामा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘मुख्य त नीतिगत सुधार हुनुपर्छ।
सोही क्रममा मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. दीपेन्द्र पाण्डेले स्वदेशी औषधि उत्पादन आत्मनिर्भरताको नाममा गुणस्तरहिनतालाई काउन्सिलले नियन्त्रण गर्नु मुख्य कुरा भएको बताए ।
‘जेनेरिक औषधि दिनुपर्छ भन्ने विषय पछिल्लो जनस्वास्थ्य ऐनमा छ, जेनेरिक नाममै औषधि उत्पादन गरौं, ’उनले भने। पाण्डेले औषधि उत्पादनमा लाग्ने कच्चा पदार्थमा कर छुट गरेर उत्पादनमा आत्मनिर्भर समभव भएको बताए। ‘नाफा हेरेर कमिसन खानुको सट्टा कच्चा पदार्थमा कर छुट गरेर सुभल मूल्यमा औषधी उत्पादन गर्न सकिन्छ’ उनले भने।
सोही क्रममा औषधि व्यवस्था विभागका पुर्व महानिर्देशक भरत भट्टराईले सरकारले स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय कागजमा सीमित भएको बताए। ऐन तथा नीतिगत सुधारको लागि पटक–पटक प्रयास भएपनि राजनीतिक अस्थिरताले मुर्त रुप लिन नसकेको उनले बताए। यो विषयमा नयाँ सरकारसँग बसेर पुन गहन छलफल गरेर सुधार गर्न सकिने बताए।
कार्यक्रममा पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंंख्या मन्त्रालय नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डा. चुमनलाल दासले नेपालालाई औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन नयाँ सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्न आवश्यक भएको बताए। ‘जे जति नीति बनेर आउँछ, घरेलु उद्योगको लागि आधारभुत औषधिको उत्पादनमा सहज गरौ’, उनले भने।
प्रतिनिधि सभाकी नवनिर्वाचित सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोशिमा कार्कीले औषधि उत्पादनदेखि वितरणसम्मको यात्रा गुणस्तरीय हुनुपर्ने बताइन्। अब बन्ने नयाँ सरकारवाट औषधि ऐन संशोधन गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०८२ १८:१३ मंगलबार





