वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका वहालवाला पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न नदिने र स्वास्थ्य मन्त्रालय, महालेखाबाट कर्मचारी खटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दाको पेशी आइतबार पनि हेर्न नभ्याइनेको सुचीमा परेको छ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहले पुष ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयविरुद्ध माघ ११ गते उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। कोरोना संक्रमणको कारण लामो समय पेशी स्थगित हुदा प्रभावित भएको यो मुद्दा आइतबारको लागि पेशी चढेको थियो। न्यायाधिश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजालाशमा १० औं नम्बरमा रहेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याईने’ भयो।

मुद्दाको सुनुवाई नभएपछि अदालतको आदेशको प्रतिक्षामा बसेका प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरु निराश भएका छन्। सरकारले प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य गर्न मन्त्रालय र महालेखाबाट पठाएका कर्मचारीलाई ऐन र नियमावलीले आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न रोकेपछि फर्किएका थिए। उनलाई पुनः माघ २६ गते सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न सक्ने गरि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका छन्।

मन्त्री खतिवडाको यो निर्णय पछि माघ २८ गते पुनःप्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गिरीले सर्वोच्चमा अर्को रिट निवेदन दिएका थिए। आइतबार यो दुवै मुद्दाको पेशी चढे पनि सुनुवाई नभएपछि आफुहरु निराश भएको प्रतिष्ठानका एक अधिकृतले प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘हामी सबै अदालतबाट के आदेश हुन्छ भनेर पर्खिएका थियौ, तर पेशी फेरि हेर्न नभ्याइने भएछ। यसरी त वीपी भद्रगोल भइसक्यो।’

उपकुलपति डा.गिरीसहित पदाधिकारीहरुले पदिय जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै आन्दोलन र छानबिनसमेत भएपछि प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) अनुसार कारबाही गर्न सिफारिश भइसकेको छ। सरकारले सिनेट बैठक बोलाएर पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुन्छन्। 

तर, सरकारले यो वैधानिक प्रक्रिया नगरि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोकेको छ भने ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था नभएको मन्त्रालयका कर्मचारी, महालेखाका कर्मचारीलाई दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिने निर्णय गरेर पठाएको छ। 

यो निर्णय काुननसम्मत नभएको भन्दै धरानका नागरिक अगुवा, प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले विरोध गरिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषदको निर्णययता प्रतिष्ठानमा आर्थिक कारोबार ठप्प भएर आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नपाउदा अस्पताल सेवासमेत प्रभावित हुन थालेको छ।

डा.यादव महालेखा र प्रशासनको कर्मचारी लिएर आउने

प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको ४ दिन बितिसक्दा पनि डा.यादव आएका छैनन्। उनी मात्र होइन, मन्त्रीस्तरीय यो निर्णयको परिपत्रसमेत प्रतिष्ठानले पाएको छैन। ‘मन्त्रीले निर्णय गरेको भन्ने मिडियाबाट सुनेको हो, यहाँ पत्र आएको छैन, उहाँ पनि आउनु भएको छैन,’प्रतिष्ठानका एक अधिकृतले भने।

डा.यादव भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि थप २ जना कर्मचारी लिएर मात्र आउने बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रालयबाट प्रशासनका थप एक कर्मचारी पनि प्रतिष्ठान आउदैछन्। ‘मन्त्रालयले एक जनाको नाम दिएको छ, उहाँ पोखरामा हुनुभएकोले आउन ढिला भयो,’डा.यादवले भने,‘महालेखाले पनि नाम आज दिने भनेको छ।’

यसअघि भने सरकारले डा.यादव र महालेखाबाट उपसचिवस्तरको कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो। महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख चिरञ्जिवि अधिकारीलाई नै जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो। उनी डा.यादवसँगै प्रतिष्ठानमा आए पनि आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न ऐन र नियमावली वाधक रहेको देखेर केही दिनपछि आउनै छोडेका थिए। अहिले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट नै कर्मचारी पठाउन लागेको हो।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७८ १२:४५ आइतबार