आन्दोलनकारीको ताला तोडेर वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी कार्यकक्षमा प्रवेश गरेपछि आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने भन्दै उपकुपति डा.गिरी आज दिउँसो करिब २ बजे आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका थिए। गत असार १६ गते आन्दोलनकारीले तालाबन्दी गरेपछि उपकुलपतिसहित अन्य पदाधिकारीहरु आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका छैनन्।

बाक्लो सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा उपकुलपति कार्यालय प्रवेश गरेपछि आन्दोलनकारीहरु आक्रोशित हुँदै विरोधमा उत्रिएका थिए। उनीहरुले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा आफूहरुको कुनै आपत्ति नभएको तर कारबाही प्रक्रियामा रहेका उपकुलपति डा.गिरीसहित पदाधिकारीहरु कुर्सीमा बस्ने नैतिक हैसियत नभएकोले विरोध गरिएको बताएका छन्।

उपकुलति डा.गिरीलाई कार्यकक्षबाट बाहिरिन चेतावनी दिँदा पनि ननिस्किएपछि आन्दोलनकारीहरु आफैं भित्र प्रवेश गर्न खोजेका थिए। तर जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेक्युरिटी गार्डहरुले आन्दोलनकारीलाई प्रवेश गर्न नदिँदा झडप भएको हो। आन्दोलनकारीहरुले पटक पटक उपकुलपति कार्यालय प्रवेश गर्न प्रयास गर्दा प्रहरीसँग झडप पनि पटक पटक भएको थियो।

संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा.एस.पी.रिमालले आफूहरु अदालतको आदेश कार्यान्वयनको पक्षमा भएको तर उपकुलपति डा.गिरी कारबाहीको सूचीमा भएकोले कुर्सीमा बस्ने नैतिक हैसियत गुमाएको कारण कुर्सीमा नबस्न आग्रह गरिएको बताउँछन्। ‘यहाँका पदाधिकारीहरुलाई सरकारले नै छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही गर्ने सिफारिश भइसकेको छ, त्यसैले उनीहरुमा त्यो कुर्सीमा बस्ने नैतिक हैसियत छैन,’ उनले भने,‘अब सिनेट बैठक नभएसम्म कार्यालयमा प्रवेश गर्न र कुर्सीमा बस्न हामी दिँदैनौ।’

आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच पटक पटक झडप हुन थालेपछि उपकुलपति डा.गिरी प्रतिष्ठानको भित्रि बाटो गरेर बाहिरिएका थिए। त्यसपछि आन्दोलनकारीहरु पनि भोलि (सोमबार) बिहान ८ बजे उपकुलपति कार्यालयअघि भेला हुने भन्दै फर्किएका थिए। त्यसअघि दिउँसो १ बजे प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह पनि आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गरेका थिए। उनलाई पनि आन्दोलनकारीहरुले कार्यकक्षबाट बाहिर निकालेका थिए।

गएको मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा लागेको ताला खुलाएर प्रतिष्ठानको काम कारबाही सुचारु गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले प्रतिष्ठानमा लागेको तालाबन्दी खुलाउन र कुनै पनि संघसंगठनबाट तालाबन्दी, घेराउ जस्ता गैरकानुनी कार्य रोक्न पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७८ १२:३६ आइतबार