विगत ४७ दिनदेखि आन्दोलनरत वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी र नर्सहरुले सरकारलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका छन्।

संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार दिउँसो धरानमा सिट्ठी जुलुस निकाल्दै सरकारलाई आफूहरुको माग पूरा गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका हुन्। उनीहरुले ४७ औं दिनसम्म आन्दोलन जारी राख्दा पनि उच्चस्तरीय जाँचबुझ कार्यदल गठन गर्नुबाहेक अन्य माग सम्बोधनको लागि कुनै पहलकदमी नभएको भन्दै सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका हुन्। 

संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा.विष्णु पोखरेलले यो अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए इमर्जेन्सी, कोभिड सेवा र पूर्वनिर्धारित परीक्षा बाहेकका सबै सेवाहरु बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे। त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए इमर्जेन्सी र कोभिड सेवा पनि बहिष्कार गर्न बाध्य हुने उनले बताए।  

सरकारले वार्ता समिति गठन गरेर आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न र तार्कि निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने सहसंयोजक डा.पोखरेलको भनाई छ। ‘हामीले आन्दोलन जारी राख्दा पनि ४७ दिनदेखि उपचार गरिरहेका छौ, तर अब विद्रोह गर्ने बेला भयो, यो सरकारले हामीलाई सुनेन,’ उनले भने,‘आजको दिनदेखि सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिन्छौ। हाम्रो आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन वार्ता समिति गठन भएन भने बुधबारदेखि सम्पूर्ण कामहरु छोड्छौं, यसबारे हुने असरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।’

आन्दोलनकारीहरुले शनिबारदेखि नै हातमा कालोपट्टी बाँधेर काममा सहभागी भई विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ भने आइतबार प्रतिष्ठानको एकेडेमिक डिन कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गर्ने घोषणा गरेको छ। असार १६ गते प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा संघर्ष समितिले तालाबन्दी गरेको थियो। त्यसयता पदाधिकारीहरुले डिन कार्यालयबाट कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्।

‘जाँचबुझ कार्यदलले राम्रो प्रतिवेदन दिनेमा आशावादी भएता पनि हाम्रो १२ बुँदे माग सम्बोधन, प्रणालीगत सुधार, पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड लागु, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही, अदालत र अख्तियारमा रहेका मुद्दाको छिनोफानो, पठनपाठनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको मापदण्ड पूरा हुनेमा शंका छ,’ आन्दोलनकारी विद्यार्थी अमृत जैसीले भने, ‘हाम्रा सम्पूर्ण मागहरु पूरा नहुञ्जेल आन्दोलन टुंगिदैन।’

प्रतिष्ठानमा बेथिती एवं आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले गत असार १ गतेदेखि आन्दोलन थालेको थियो। असार १५ गते वार्ताको क्रममा उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले मदिरा सेवन गरेर आएको र अन्य पदाधिकारीहरु रमिते बनेको भन्दै संघर्ष समितिले चारै जना पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने वा बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। सरकारले प्रतिष्ठानबारे गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन तथा अध्ययन कार्यदलले आइतबार प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ।