चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रममा कुल ४ सय १८ सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि कुल ९ हजार ६ सय ९१ सिट निर्धारण गर्दै सो निर्णय गरेको हो। यो सङ्ख्या गत वर्षभन्दा ४ सय १८ ले बढी हो।
सिट निर्धारण प्रक्रियाका लागि देशभरका कुल ९० वटा शिक्षण संस्थाले स्व-मूल्याङ्कन फाराम भरेर सिट माग गरेका थिए।
विज्ञान तथा प्रविधिसहितको टोलीले गरेको अनुगमनको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर ९० मध्ये ८४ वटा शिक्षण संस्थालाई यस वर्ष सिट निर्धारण गरिएको छ।
आयोगका सदस्य सचिव हरि प्रसाद निरौलाका अनुसार, कार्यक्रमगत हिसाबले एमबीबीएसतर्फ गत वर्षको तुलनामा कुल ११० सिट वृद्धि गरिएको छ। जसअन्तर्गत सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले एमबीबीएसका लागि ५० सिट प्राप्त गरेको छ।
यसैगरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३०-३० सिट थप गरिएको छ।
'निजी मेडिकल कलेजको हकमा भने यस वर्ष सिट वृद्धि गरिएको छैन। एमबीबीएसमा बढेको सिट सरकारी संस्थाको मात्र हो,' सदस्य सचिव निरौलाले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार, एमबीबीएसबाहेक अन्य विधामा पनि सिट बढाइएको छ।
बिएससी नर्सिङतर्फ गत वर्षको तुलनामा २ सय १० सिट वृद्धि गरिएको छ भने बिएमएसमा ९८ सिट थप गरिएको छ।
कुन विषयमा कति सिट थपिए?
आयोग स्रोतका अनुसार यस वर्ष तीन प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रममा सिट वृद्धि गरिएको छ।
एमबीबीएस: ११० सिट थप
बीएस्सी नर्सिङ: २१० सिट थप
बीएमएस: ९८ सिट थप
यी तीन कार्यक्रममै कुल ४१८ सिट वृद्धि भएको हो। यसले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा विद्यार्थी भर्नाको क्षमता विस्तार गरेको छ।
माग गर्दैमा सिट नपाइने
यस वर्ष सिट निर्धारणका लागि ९० शिक्षण संस्थाले स्वमूल्यांकन फारम भरेर आवेदन दिएका थिए। तर, आयोगले सबै संस्थाको मागअनुसार सिट उपलब्ध गराएको छैन। सम्बन्धित निकायबाट गरिएको अनुगमन, उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको अवस्था र आवश्यक मापदण्डका आधारमा ८४ संस्थाको सिट निर्धारण गरिएको हो।
आयोगको प्रक्रियाले शिक्षण संस्थाको क्षमता मूल्यांकन नगरी विद्यार्थी भर्नाको अनुमति नदिने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति सुनिश्चित गरेर मात्र सिट थप गर्ने व्यवस्थाले शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी कलेजको सिट यथावत्
सरकारले यस वर्ष निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या भने बढाएको छैन। थप सिट सरकारी शिक्षण संस्थाको क्षमता र अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा निर्धारण गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
यस निर्णयले सरकारी संस्थामा अध्ययनका अवसर विस्तार गरे पनि विद्यार्थीको माग, उपलब्ध सिट र शिक्षण संस्थाको क्षमताबीचको सन्तुलन कति कायम हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहनेछ।
समग्रमा, चिकित्सा शिक्षामा थपिएका ४१८ सिटले आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाको अवसर विस्तार गर्नेछ। विशेषगरी एमबीबीएस र नर्सिङजस्ता स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सिट वृद्धि हुनुले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको आधार फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८३ १५:४२ शुक्रबार
