पिसिआर परीक्षण घटाउँदै लगेको सरकारले ५ लाख मानिसमा एन्टिजेन परीक्षण गर्न लागेको छ। कोभिड–१९ को संक्रमण बढेको सुरुवाती अवस्थामा पिसिआर परीक्षणलाई भन्दा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) लाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले अहिले फेरि एन्टिजेन परीक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कमिसनको चक्करमा आरडिटी खरिद गरेको आरोप खेपेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षणमा विशेष सक्रियता देखाएपछि यसमा पनि ठूलै कमिसनको चक्कर चलिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै केही उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
‘आरडिटी खरिदमा मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीको जुन किसिमको सक्रियता थियो, एन्टिजेन परीक्षणमा पनि अहिले तिनै अधिकारीको त्यही किसिमको सक्रियता देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा एन्टिजेन परीक्षणका लागि सामान आपूर्ति गर्न दिनप्रतिदिन धाउने कमिसन एजेन्टहरूको दौडधुपबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि आरडिटीमा जस्तै एन्टिजेनमा पनि व्यापक कमिसनको खेल हुँदैछ।’
सरकारमा बस्ने उच्च अधिकारीहरूको ध्याउन्न नै कमिसन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा रहेकाले नेपालमा नयाँनयाँ परीक्षणका लागि चलखेल हुने गरेको ती अधिकारीको आरोप छ। सरकारले दैनिक रूपमा पिसिआर परीक्षणको दायरा घटाउँदै लग्नु र एन्टिजेन परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुमा पनि कमिसनको खेल रहेको दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही अधिकारीको छ। भारत अमेरिकालगायत देशले एन्टिजेन परीक्षण गरिरहेको भए पनि नेपालमा भने पिसिआर परीक्षणको दायरा घटाउँदै लगेको सरकारले एन्टिजेन खरिदमा चासो दिनु कमिसनकै चक्कर भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको टिप्पणी छ।
सस्तो र नतिजा छिट्टै आउने भए पनि एन्टिजेन परीक्षण पिसिआरजस्तो प्रभावकारी मानिँदैन। एन्टिजेन परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएका व्यक्तिमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण रहेको भने थप यकिन गर्न पिसिआर परीक्षण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। यसो गर्दा दोहोरो खर्च हुने देखिन्छ। एन्टिजेन परीक्षण गर्दा भाइरस लोड कम भएको नमुनाबाट सही नतिजा देखाउने सम्भावना कम भएकाले यसको प्रभावकारिता खासै नहुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ एवं कोभिड–१९ का फोकल पर्सन महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले तीन लाख एन्टिजेन खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। उनले पुसभित्रै ३ लाख व्यक्तिमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै एन्टिजेन परीक्षण पिसिआरभन्दा प्रभावकारी रहेको दाबी गरे। एन्टिजेन परीक्षण कमिनसनको चक्करका लागि भएको भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै श्रेष्ठले एन्टिजेन अहिलेको आवश्यकता रहेको तर्क गरे। विश्व स्वास्थ्य संगठनले १ लाख र युनिसेफले ५० हजार एन्टिजेन किट सहयोग गरिसकेको छ। सरकारले तीन लाख एन्टिजेन किट खरिद गर्ने तयारी गरेको छ भने थप दुई लाख किट खरिदका लागि तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे काठमाडौंबाट नै एन्टिजेन परीक्षण सुरु भइसकेको बताए। उनले काठमाडौंबाहिर पोखरामा एन्टिजेन परीक्षणका लागि तालिम दिने काम भइसकेको र आइतबारबाट सातै प्रदेशमा एकसाथ तालिम दिएर परीक्षणलाई तीव्रता दिने बताए। ‘हामीले एन्टिजेन परीक्षणको राम्रो–नराम्रो पक्षको विषयमा तालिममाार्फत बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘जहाँ तालिम हुन्छ, त्यही रिएजेन्डसमेत छाडेर आउने तयारी भएकाले पुसभित्रै ५ लाख बढीमा यो परीक्षण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेकाले त्यो पूरा हुने विश्वास छ।’ काठमाडौंमा दुई साताअघि गरिएको परीक्षणका १५ सय व्यक्ति सहभागी भएको उनले जनाए। ‘सरकारको लक्ष्य तीन हजारमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने थियो तर १५ सय मात्र सहभागी भए,’ डा .पाण्डेले भने, ‘पहिलाको जस्तो परीक्षण गर्न मानिस अनिच्छुक भएजस्तो देखिन्छ तर हामी घना बस्ती, ठूला सहर, संक्रमण फैलिएको ठाउँ, जोखिम क्षेत्रलगायत एन्टिजेन परीक्षण गर्ने तयारीमा छौं।’
एन्टिजेनले तत्कालै संक्रमण भए/नभएको नतिजा थाहा पाउन सक्ने भएकाले यस्तो परीक्षणले फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ। एन्टिजेन परीक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मान्यता दिएकाले यसलाई गलत भन्न नमिल्ने निर्देशक पाण्डेको तर्क छ। ५० प्रतिशत एन्टिजेन बाग्मती प्रदेशमा परीक्षण गर्न तयारी रहेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा एन्टिजेन परीक्षण हुने बताए। समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन एन्टिजेनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पाण्डेको तर्क छ।
विज्ञहरूले भने हालै भाइरसको संक्रमण भएको व्यक्तिमा संक्रमण भएको नदेखाउने सम्भावना रहेको दाबी गर्छन्। भाइरोलोजिस्ट डा. लुना भट्टलगगायत विशेषज्ञले एन्टिजेन परीक्षणले भाइरसलाई समात्ने सम्भावना कम रहेको यसको प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव दिँदै आएका छन्। भाइरसलाई समात्ने सम्भावना कम हुने भएकाले एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजेटिभ नतिजालाई पनि नेगेटिभ देखाइदिने खतरा रहेको उनीहरूको तर्क छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७७ ०१:१७ आइतबार
