संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबारको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग प्रष्टिकरण लिएपछि समितिले निर्णयमा भनेको छ, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने।’
स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न २०७६ चैत १२ मा ओम्नी बिजेनस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओम्नी समूह) सँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले चैत १६ गते पहिलो लटमा सामान पनि ल्याएको थियो, तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध हुनुका साथै थप सामग्री ल्याउन नसकेपछि चैत १९ मा सम्झौता रद्द गरेको थियो।
ओम्नी ग्रुपलाई दिनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले उठाएठको टिप्पणी र आदेशमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले हस्ताक्ष्र गरेका थिए। समितिको बैठकमा उपस्थित मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आफूले आर्थिक अनियमितता नगरेको र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्न आफूले पनि सहयोग गर्ने बताए। उनले महामारीको बेलामा हतारमा निर्णय गरिएको भए पनि आफूले कुनै आर्थिक अनियमितता नगरेको बताए। समितिको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले ओम्नी समूहलाई राज्यकोषबाट एक पैसा नदिइएको र ओम्नीको धरौटीसमेत जफत गरी राज्यकोषमा दाखिला गरेको बताए। ओम्नी समूहले सामान ल्याउन नसक्नेपछि सम्झौता रद्द गरेर धरौटीसमेत जफत गरेकाले भ्रष्टाचार भयो भन्नु गलत हुने उनले बताए। मन्त्री ढकालले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा औंल्याएको कमजोरीबारे आफूलाई थाहा नभएको पनि बताए।
लेखा समितिले मन्त्रालयबाट कागजपत्र मगाएर गरेको अध्ययनमा कानुनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वको वार्ता टोली बनाएर डिल गरेको र त्यसलाई स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अनुमोदन गरेपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ। रातारात गरिएको सम्झौतामा बजार मूल्यसमेत नहेरी अत्याधिक महँगोमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेको पाइएको लेखा समितिले जनाएको छ। समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले भने सरकारले चाडो काम गरेको एउटा मात्रै काम छ त्यो हो अध्यादेश,तर अन्य कुनै पनि काम चाँडो गर्न सकेको छैन भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमतिताको छानबिन अब अख्तियार गर्नुपर्ने बताए। कांग्रेस सांसद राजन केसीले पनि यो विषय अख्तियारमा पठाउनु पर्ने बताए। नेकपाकी सांसद पार्वती विशुंखेले पनि चैत १२ गतेभित्र जे जे भएका छन् त्यो भ्रष्टाचार भएकाले यसबारे छानिवन हुनुपर्ने बताइन्। संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवले पनि एक रूपैंया पनि भ्रष्टाचार भयो भने भ्रष्टाचार हुने भएकाले यसलाई अख्तियारमा पठाउनुपर्ने बताए।
ओम्नी समूहलाई बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो। तर, तोकिएको समयमा १८ प्रतिशत पनि सामान ल्याउन नसकेपछि ओम्नीसँगको एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का नै रद्द गरिएको थियो। लेखा समितिले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका क्रममा तयार पारिएका कागजात र त्यसबारेमा भएको कामबारे वैशाखदेखि छानविन गरेको थियो। यसअघि समितिले तत्कालीन स्वास्थ्य सचिवहरू, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन प्रमुख र विज्ञहरूसँग सोधपुछ र छलफल गरेको थियो।
प्रकाशित: ४ पुस २०७७ ०३:४३ शनिबार
.gif)
