कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितका लागि भेन्टिलेटर खरिद गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको सरकारले फिलिप्स कम्पनीको उत्पादनसँग मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएको फेला परेको छ। कोरोना फैलिँदै गएपछि बिरामीलाई थप भेन्टिलेटर आवश्यक परेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले एक साताअघि १० दिने सूचना निकालेको थियो।

 विभागले १० करोड मूल्य बराबरका २२ वटा भेन्टिलेटरलगायत उपकरण खरिद गर्न खोजेको छ। महाशाखाले भेन्टिलेटर खरिदका लागि प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा फिलिप्स कम्पनीको भेन्टिलेटर छानिनेगरी स्पेसिफिकेसन राखिएको हो। महाशाखा स्रोतका अनुसार यसका लागि फिलिप्स कम्पनीको क्याटलगबाट स्पेसिफिकेसन हुबहु सारिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै वस्तु, सेवा तथा निर्माण कार्य खरिद गर्दा एक कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्न बन्देज लगाएको छ। बजारमा अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा बाहेक खरिदका लागि एउटै कम्पनीलाई मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाउँदा भ्रष्टाचार हुन सक्छ। विभागले भेन्टिलेटर खरिदमा निकालेको बोलपत्र हेर्दा भ्रष्टाचार आशंका गर्ने आधार देखिन्छ।  

महाशाखा स्रोतका अनुसार बोलपत्रको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा भेन्टिलेटरको प्रकार (मोड), डिस्प्लेड प्यासेन्ट पारामिटर्स र अलार्मको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन फिलिप्स कम्पनीको भेन्टिलेटरको क्याटलकबाट हुबहु सारिएको (कपी–पेस्ट गरिएको) हो। विभागको बोलपत्रमा राखिएको स्पेसिफिकेसन हेर्दा पनि फिलिप्सको क्याटलगबाट सारेको प्रस्ट देखिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय ठेकेदार विशाल पण्डितले फिलिप्स कम्पनीका स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति गर्दै आएका छन्।  

उनले फिलिप्सलाई मिल्नेगरी भेन्टिलेटरको स्पेसिफिकेसन तयार पार्न लगाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही अधिकारी असन्तुष्ट बनेका छन्। सत्ताको पहुँचमा रहेका र स्वास्थ्यका केही उच्च पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर पण्डितले आफूलाई मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्न लगाएको स्रोतको दाबी छ। महाशाखाले तयार पारेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको ४ (३), ४ (४) र ४ (६) मा उल्लेख भएको कुराले भेन्टिलेटर खरिदमा मिलेमतो भएको स्पष्ट हुने स्रोतको भनाइ छ।

विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले यस्तो अवस्थामा गलत हुनुनपर्ने बताए। उनले भेन्टिलेटर खरिदमा स्पेसिफिकेसन मिलेको विषयबारे व्यवस्थापन महाशाखासँग बुझेर उचित निर्णय लिने बताए। आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको स्पष्ट पार्दै उनले विषम परिस्थितिमा गलत काम हुन नदिने विश्वास दिलाए।  

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ (३) मा सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको विशेषता स्पष्ट रूपमा बुझिनेगरी उल्लेख गर्ने र अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, टे«डमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिनेछैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ। महाशाखाले भेन्टिलेटर खरिदमा भने यो प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै फिलिप्ससँग डिजाइन र प्रकार मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार पारको छ।

खरिद ऐनको दफा ४ उपदफा (४) मा ‘बोलपत्र वा पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजातमा मालसामानको प्राविधिक वा गुणस्तरजन्य विशेषताहरूको विवरण र परीक्षण (टेस्टिङ), मार्किङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ वा पुष्टीकरणको प्रमाणपत्र (कन्फर्मिटी सर्टिफिकेट) सम्बन्धी आधार वा संकेत वा शब्दावली उल्लेख गर्दा त्यस्तो मालसामान वा निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको कामसँग असम्बद्ध हुन योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पु¥याउने वा औचित्यबिना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नेगरी विवरण, आधार, संकेत वा शब्दावली उल्लेख गर्न सकिनेछैन’ भनिएको छ। महाशाखाले भने औचित्यबिना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नेगरी विवरण, आधार, संकेत वा शब्दावली उल्लेख गरेको छ।

सरकारले कोरोना महामारीपछि पहिलोपटक भेन्टिलेटर खरिद गर्न लागेको हो। कारोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको र सरकारले उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नपारेको आरोप लागिरहेको बेला आइसियु बेड र भेन्टिलेटरलगायत सामग्री खरिद गर्न लागेको हो। आइसियु र भेन्टिलेटरमा पुग्ने संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले २२ वटा भेन्टिलेटर, ५० वटा मनिटर र २० वटा वाइप्याप मेसिन खरिद गर्न लागेको हो। स्वास्थ्यले महामारीका बेला गरेका खरिदमध्ये अधिकांशमा विवाद हुँदै आएको छ। स्पेसिफिकेसनमा मिलेमतो भएको आशंकापछि यो टेन्डर पनि विवादमा आएको हो।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७७ ०१:३४ शुक्रबार