विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण बालबालिकाको खोप प्रभावित भएपछि सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था एवं स्थानीय तहहरूले अनिवार्य रूपमा छुट्टै स्वास्थ्यकर्मी खटाउने भएका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण नियमित रूपमा लगाउनुपर्ने खोप प्रभावित भएपछि सबै सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी र स्थानीय तहबाट छुट्टै स्वास्थ्यकर्मी खटाई खोप सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहअन्र्तगत रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप सञ्चालनका लागि दुई जना स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी परिचालन गर्ने र स्थानीय तहले एक जना फोकल पर्सन अनिवार्य तोक्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । ‘खोप तथा बालस्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा कर्मचारीहरूबाट खोप सेवा सञ्चालनका लागि दुईवटा स्वास्थ्यकर्मी र महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाबाट बालस्वास्थ्य कार्यक्रम फोकल पर्सन तोकेर त्यसको जानकारी गराउनका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन अनुरोध छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भीमप्रसाद सापकोटाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।  

सरकारको यो निर्णयसँगै अब सबै स्थानीय तह र माताहतका स्वास्थ्य संस्थाले खोपका लागि छुट्टै स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू खटाउनुपर्नेछ । कोरोना संक्रमणका कारण बालबालिकाको खोप प्रभावित नहोस् भनेर यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण गरिएको लकडाउनपछि बालबालिका, गर्भवती महिलाको खोप तथा उपचार सेवा प्रभावित भएपछि सरकारले वैशाख पहिलो साता स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित खोप सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । तर पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढदै गएका कारण स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाहरू कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा बालस्वास्थ्य एवं खोप प्रभावित भएकाले यस कार्यका लागि छुट्टै कर्मचारी खटाउन भनिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार नवजात शिशुले पाउनुपर्ने दादुरालगायत खोप सेवा अवरुद्ध हुँदा थप महामारी देखिनसक्ने भएकाले खोप सेवालाई नियमित गर्न अनिवार्य रूपमा छुट्टै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ ००:४५ बिहीबार