काठमाडौं - नयाँ संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरेपछि सरकारले त्यसलाई पछ्याउन केही वर्षदेखि कसरत गर्दै आएको छ। विगतमा संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्ने गरी ठोस कार्यमा अघि बढिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीयता उन्मुख स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा सरकारले केही विशेष लक्ष्यलाई समेत अंगीकार गरेको छ। सरकारले सन् २०३० सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य लिई जनस्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्नेगरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको मन्त्रालयका नीति तथा योजनाकारहरूले दाबी गरेका छन्।

स्वास्थ्यलाई जनमुखी बनाउने उद्देश्यले युनिभर्सल हेल्थ कभरेज (विश्वव्यापी स्वास्थ्यमा पहुँच), लिभिङ नो वान विथ अल (स्वास्थ्य सेवामा कोही नछुट्ने वा सबैलाई समट्ने गरी सेवा दिने) नीति लिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले सेवाको विस्तार तथा जनताले स्वास्थ्यमा निजी खर्च घटाउने नीति लिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा बिरामीको संख्या घटाउने, बालमृत्यु, रक्तअल्पता, पोषण, मातृमृत्यु, असुरक्षित गर्भपतन जस्ता समस्यालाई घटाई स्वस्थ तथा उत्पादनमूलक जनशक्ति निर्माण विषय प्राथमिकतामा परेका छन्।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य र संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल र तल्लो तहसम्म सेवाको विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।

सरकारले उपचारमा हुने निजी खर्च घटाई शून्यमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। हाल नेपालमा ५५ प्रतिशत उपचार खर्चमा निजी पैसा लगानी हुने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटा भन्छन्, ‘व्यक्तिमा निजी खर्च सक्दो कम होस् भन्ने लक्ष्य हो।’ यो नारा सर्वव्यापी पहुँचको मान्यताको आधार बनेको हो। स्वास्थ्यमा खर्च गरेका कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो नारा अघि सारेको डा. देवकोटा बताउँछन्। ‘संघ सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका नीति, मापदण्ड र ऐन निर्माणमा जोड दियौं,’ उनले भने।

यसै वर्ष सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७५ पारित गरेको छ। साथै जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ पनि पारित भएको छ। नयाँ संविधान घोषणाअघि बनेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले संघीयतामा स्वास्थ्यलाई पूर्ण सम्बोधन गर्न नहुने भएपछि यही नीतिलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७५ निर्माण भएको हो। नीतिले आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच, नवीन प्रयोग तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बहुपक्षीय साझेदारी तथा सहकार्य, स्वास्थ्यमा सुशासनलगायत लक्ष्य लिएको छ। नीतिअनुसार प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने र ती केन्द्रबाट नौवटा आधारभूत सेवा निःशुल्क वितरण गरिनेछ। परिवार नियोजन सेवा, मातृशिशु स्वास्थ्य, सामान्य प्रसूति सेवा, खोप सेवा, चोटपटकको उपचार, सामान्य रोगको उपचार, बालबालिकाका लागि पोषण तथा भिटामिन कार्यक्रम र मानसिक रोग परामर्श सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र समावेश छन्।

यो सेवाले कुनै पनि नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने मान्यता लिएको छ। ‘आधारभूत उपचार र परामर्श नजिकैको केन्द्रबाट पाएपछि त्योभन्दा जटिल समस्या भएमा रिफर द्वितीय तथा टर्सर अस्पतालमा पुग्नेछन्,’ डा. देवकोटाले भने। यसै वर्ष सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनसम्बन्धी नियमावलीहरूको निर्माण गरेको छ। मेडिकल लिगल सेवा सञ्चालिका निर्देशिका २०७५, स्वास्थ्य क्षेत्रको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७५, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना २०२१, औषधि मूल्य निर्धारण कार्यविधि २०७५, बिमा नियमावलीलगायत कार्यविधि तथा नियमावली निर्माण गरेको हो।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य र संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल र तल्लो तहसम्म सेवाको विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। यसअन्तर्गत हरेक गाउँपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसहित १५ शड्ढयाको को अस्पताल निर्माण गरिनेछ। यो सेवा कार्यान्वयन गर्न १२ सय वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, दुई सय ५१ वडामा १५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माण सुरु भइसकेको छ। यी तहमा सम्भव नभएको उपचार जिल्ला अस्पताललाई द्वितीय तहको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। द्वितीय तहमा उपचार सम्भव नभएका उपचारको टर्सर अस्पतालमा बिमा कार्यक्रमबाटै उपचार हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। नीतिमा सडक दुर्घटनाबाट हुने गम्भीर चोटपटकको उपचार गर्न हरेक प्रदेशमा एक÷एकवटा ट्रमा सेन्टर खोल्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एकवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। प्रतिष्ठानबाट ती प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

यी नीति तथा लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न यही वर्ष सरकारले पाँचवटा कोसी, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। यी अस्पतालको स्तरोन्नति टर्सरी अस्पतालसरहको हुनेछ। यसैगरी सातैवटा प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ। ७७ वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सातवटा प्रदेश निर्देशनालय, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

सातवटै प्रेदशमा एक÷एकवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने निर्णयअनुसार यो वर्ष कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राजाराम सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश २ को गजेन्द्रनारायण सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रक्रिया यसै वर्ष अघि बढिसकेको छ। संघीयतामा स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयन गर्न सरकारले यसै वर्षदेखि उपकरण, भौतिक संरचना र जनशक्ति पूर्ति गर्ने कार्य अघि बढाइसकेको छ। द्वितीय तथा टर्सरी तहका अस्पतालबाट सेवा लिनुपरेमा २५ सयकै बिमाबाट सेवा लिन सकिने गरी सरकारले राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिरहेको छ। बिमा कार्यक्रमले बिरामी हुने र नहुने दुवैलाई लाभ मिल्ने महाशाखा प्रमुख डा. देवकोटा बताउँछन्। ‘बिमा कार्यक्रमबाट बिरामी हुनेले सेवा पाउनेछन्, नहुनेले बिरामीलाई योगदान गरेर पुण्य कमाउनेछन्,’ उनले भने।

सरकारको स्वास्थ्य नीतिले जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाबारे पहिल्यै जनतालाई जानकारी दिने र त्यसैअनुसार उपचारमा जानसक्ने व्यवस्था गर्नेछ। ‘यस्तो सूचनाले बिरामी कुन उपचार लिन कहाँ जाने भन्ने विषयमा पहिल्यै जानकार हुनेछन्,’ उनले भने। सरकारले टर्सरी अस्पतालहरूमा हुने बिरामीको चापलाई घटाउन सम्बन्धित अस्पतालबाटै सञ्चालन हुने गरी सेटलाइट क्लिनिक सेवा दिन सुरु गरेको छ। यसै क्रममा काठमाडौंको प्रसूतिगृहमा बिरामीको चाप घटाउन भैंसेपाटीमा प्रसूतिगृह सेटलाइट क्लिनिकबाट सेवा सुरु भइसकेको छ। त्यसैगरी भक्तपुरको दुवाकोटबाट वीर अस्पतालको सेटलाइट क्लिनिक सुरु भएको छ। अन्य टर्सरी अस्पतालमा क्रमबद्ध रूपमा यस्ता क्लिनिक सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र पञ्चवर्षीय योजना नीति पूरा भइसकेको छ। दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा बिरामीको संख्या घटाउने र बालमृत्यु, रक्तअल्पता, पोषण, मातृमृत्यु, सुरक्षित गर्भपतन जस्ता विषय समेटिएका छन्।
स्वास्थ्यमा रोकथाममूलक कार्यक्रम

रोग लागिसकेपछि भन्दा रोग लाग्नै नदिने विषय जनस्वास्थ्य अधिकारभित्र पर्ने भन्दै सरकारले स्वस्थ जीवनशैलीको आधार स्थापित गर्नमा जोड दिएको छ। राज्यका हरेक व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवनशैली अपाउनु पर्ने नीति अघि सारेको छ। यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निर्माण हुने गरी ज्येष्ठ नागरिक, बालक्बल, आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढेको छ। सरकारले निरोगी बनाउने वातरणमा जोड दिन घर बनेका क्षेत्रभन्दा हरियाली क्षेत्र बढी हुनुपर्ने, सडक बनाउँदा साइकल लेन हुनुपर्ने, हरेक टोलमा सामुदायिक पार्क हुनुपर्ने, कृषिमा विषादीको प्रयोग रोक्न, पशु–पक्षीपालनमा औषधिको प्रयोग रोक्नेजस्ता कार्यक्रमलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै लागू गर्ने नीति लिएको छ।

कार्यान्वयनमै चुनौती
सरकारले पछिल्लो समय स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी भए पनि कार्यान्वयन, केही रोग तथा जनचेतना कार्यक्रममा गम्भीर बन्न नसकेको जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उपे्रती बताउँछिन्। उपे्रतीका अनुसार एक मात्र सरकारी मानसिक रोग अस्पताल त्यसमा पनि राजधानीभित्र मात्रै सीमित हुनुले मानसिक रोगकै कारण धेरैले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। ‘पछिल्लो सात महिनाभित्र ३ हजारभन्दा बढीले आत्महत्या गरिसकेको तथ्यांक छ,’ उनले भनिन्।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नीति तथा ऐनहरू पारित गरेर प्रगति उन्मुख काम गरेको भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा थुप्रै चुनौती र कमजोरी रहेको पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्मा बताउँछिन्। उनका अनुसार यो वर्षको अवधिमा कर्मचारी समायोजनले कतिपय स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावित भए। स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुने, समयमै कार्यक्रम लागू नहुँदा कतिपय खोपको मिति नाघ्ने अवस्थामा रहेको, स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधि अभाव हुनेजस्ता कमजोरी देखिएको उनले औंल्याइन्।

संघीयता र कर्मचारी समायोजनको कारण कतिपय स्वास्थ्य संस्था कुन सरकारको मातहतमा रहने भन्ने विषयले पनि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यक्रम लागू हुन नसकेको डा. शर्माले बताइन्। त्यसै गरी सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा सस्तो बिमा शुल्कसमेत नवीकरण गर्न नचोहेको अवस्था रहेको उनले औंल्याइन्। ‘स्वास्थ्य बिमा नवीकरण शुल्क सुरुको भन्दा ५० प्रतिशत कम हुँदा पनि नवीकरण गर्न चाहेका छैनन्,’ उनले भनिन्। संघीयतामा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गर्ने नीति रहे पनि जनशक्ति दरबन्दी प्रक्रिया, कर्मचारी समायोजनजस्ता पक्षले चुनौती कायम रहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ ०१:२८ सोमबार