नेपालमा वार्षिक ६२२ जना महिलाको मातृ मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ ।

बुधबार स्वास्थ्य पैरबी समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेक कुमार लालले सो कुरा बताएका हुन्।

लालका अनुसार नेपालमा वार्षिक ६२२ जना महिलाको मातृ मृत्यु हुने गरेको छ । हरेक दिन २ जना महिलाको मृत्यु हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “बर्सेनि विश्वभर ३ लाख ३१ हजार अनिच्छित गर्भधारण हुन्छ । तीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत गर्भपतनमा परिणत हुन्छन् र तिनमध्ये झन्डै ४५ प्रतिशत असुरक्षित तरिकाले हुन्छन् ।” नेपालमा पनि अवस्था गम्भीर छ । सन् २०२२ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, नेपालमा भएका कुल गर्भपतनमध्ये ५२ प्रतिशत असुरक्षित छन् ।

परिवार कल्याण महाशाखाकी मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा। गौरी श्रेष्ठका अनुसार, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  “हामीले सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत फ्रान्सबाट आएको सुझाव अनुसार गर्भपतनलाई निर अपराधीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ,” श्रेष्ठले भनिन्, “तर व्यवहारमा कानुनकै कारण अहिले पनि पीडित महिलाहरू मृत्युदण्डजस्तै अवस्था भोगिरहेका छन् ।”

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा। टंक बाराकोटीले कतिपयले गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको माध्यम ठान्ने भ्रम राखेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । “यो संवेदनशील विषय हो। गर्भपतन सुरक्षित र प्रमाणित विधिबाट मात्रै हुनुपर्छ,” उनले भने, “खुला सीमाबाट औषधिको अवैध प्रयोग बढ्दै गएकाले बिना दर्ता सञ्चालन हुने संस्थामाथि पनि खबरदारी आवश्यक छ ।”

औषधि, जडीबुटी, पेटको मालिस, घरेलु विधि जस्ता अवैज्ञानिक माध्यमबाट गर्भपतन गराउने क्रम अझै रोकिएको छैन। अप्रशिक्षित प्रदायकबाट गरिने यस्तो गर्भपतनले महिला स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार, हरेक वर्ष करिब ८ लाख ६२ हजार गर्भ रहने गर्छ, जसमा ५३ प्रतिशत अनिच्छित हुने गरेको छ । अधिकारीहरू भन्छन् अवस्था हेर्दा नेपालमा अझै पनि गर्भपतन अधिकार होइन, कानुनी अपराधझैँ व्यवहार भइरहेको छ ।

कानुनी अवरोधले वास्तविक पीडितको अवस्था झनै पीडादायक बन्न पुगेको छ । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न, ऐन संशोधन र गर्भपतनसम्बन्धी नीतिमा स्पष्टता ल्याउन अब ढिला गर्न नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कानुन शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी बताउँछन् ।

रेग्मीले प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा काम भइरहेको बताए । उनले ऐन संशोधनको काम भइरहेको बताउँदै विगतमा देखिएका समस्यालाई नयाँ संशोधित ऐन मार्फत सम्बोधन हुने बताए ।