स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवाग्राही अस्पताललाई १६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ। चैतभित्र सेवा प्रदायक अस्पतालहरूले दाबी गरेको रकम पुष्टि गर्दा १६ अर्ब रकम तिर्न बाँकी देखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीले बताए।  

उक्त बक्यौता चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र तिर्नुपर्ने देखिएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले बताए। बिमितको संख्या बढ्दै गएअनुसार सरकारले बजेट कम विनियोजन गरेका कारण समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको उनले बताए। मल्लका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य बिमाका लागि तीन वर्षयता सात अर्ब ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ। बिमितको संख्या बढ्दै जानु तर सरकारी अनुदानको बजेट कम हुँदै जानुले पनि आर्थिक सन्तुलन हुन नसकेको मल्ल बताउँछन्। ‘बर्सेनि बिमितको संख्या बढ्दै गयो तर बजेटको तह उस्तै रह्यो,’ उनले भने।  

बोर्डका अनुसार विशेष मागपछि सरकारले चालु आवका लागि तीन अर्ब बजेट थप गरेको छ। तर यो रकमले पनि यो आवभित्र बिमाको भुक्तानी गर्न सम्भव छैन। चालु आवको अन्तिमसम्म बिमितबाट दुई अर्ब रकम संकलन हुने सम्भावना छ। यसरी जम्मा हुने पाँच अर्ब रकम पनि भुक्तानीका लागि अपुग नै हुन्छ। बोर्डले विगतमा सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई समयमै भुक्तानी नदिएपछि केही महिनाअघि शिक्षण अस्पतालले बिमा सेवा नै बन्द गरेको थियो। बोर्डले केही रकम भुक्तानी गरेपछि पुनः सेवा प्रदान गरेको थियो। सेवाप्रदायकलाई समयमै भुक्तानी नदिँदा अस्पतालहरूको पनि आन्तरिक बजेट प्रभावित भई व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएकाले समयमै अर्थात् कम्तीमा एकदेखि दुई महिनाभित्र भुक्तानी गर्न सके यो समस्या कम हुने देखिएपछि तत्कालै समाधान निस्कने नदेखिएको मल्लले बताए।

‘समयमै भुक्तानी गर्न सके बिरामीले छिटोछरिटो सेवा पाउँछन्,’ उनले भने। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कोषमा रकम कमी भएपछि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साढे दुई अर्ब बजेट कटौती गरी बिमा बोर्डमा पठाएको मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बताए। सरकारको निर्णयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको संघअन्तर्गतको बजेटमा कटौती भएको उनले बताए। उसै त स्वास्थ्य बजेट कम, त्यसमाथि कटौती हुँदा अन्य कार्यक्रम स्वतः प्रभावित हुने देखिएको प्रमुख पौडेलले बताए। 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा केही वर्षयता देखिएका निरन्तर समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र सरकार दुवैको भूमिका आवश्यक रहेको बोर्ड अध्यक्ष थापाले बताए। आगामी दिनमा बोर्डले औपचारिक क्षेत्रका नागरिकहरू कर्मचारी तथा व्यवसायीहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य रूपमा समेट्ने तयारी भइरहेको थापाले बताए। ‘व्यवसायी, कर्मचारी सबैलाई बिमा अनिवार्य गरेपछि कोष बलियो बनाउने योजनाका साथ काम गर्दै छौं,’ उनले भने। कोषको दिगो समाधानका लागि सरकारले पनि समयअनुसार बजेटको दायरा बढाउँदै जानुपर्ने उनको सुझाव छ।