नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेर भन्दा पनि गुणस्तरको कमीले मानिसको बढी मृत्यु हुने गरेको बताइएको छ। स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको कमीले नेपालमा प्रतिवर्ष २६ हजारको मृत्यु हुने गरेको नेपाल हेल्थ इकोनोमी एसोसिएसनका अच्युत पाण्डेले जानकारी दिए। स्वास्थ्य सेवा पहुँच नपुगेर पनि १९ हजार नागरिकको मृत्यु हुने गरेको उनले बताए।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच दिवसका अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘नागरिकको स्वास्थ्य: राज्यको दायित्व’ विषयक एक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने क्रममा पाण्डेले स्वास्थ्य संस्थाको समग्र व्यवस्थामा हुने गुणस्तर मुख्य कमजोरी रहेको बताए।
‘उपचारमा चिकित्सकको लापरबाहीभन्दा पनि समग्र व्यवस्थापनमा हुने कमजोरीले मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार सेवामा आवश्यक गुणस्तरीय उपकरण, प्रयोगशाला, आवश्यक जनशक्ति, गुणस्तरीय औषधिजस्ता पक्षमा कमी हुँदा बिरामीको उचित उपचार नभई मृत्यु हुने गरेको डा. पाण्डेले बताए। स्वास्थ्य भन्नेबित्तिकै उपचार भन्ने बुझाइ रहे पनि एउटा मानिस स्वस्थ हुन गुणस्तरीय जीवनयापन मात्र अपुग रहेको उनले बताए।
हाल नेपालमा ७१ प्रतिशत जनसंख्यालाई पर्याप्त स्वस्थकर खाना अपुग रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे। ‘बिरामीलाई चिकित्सकले राम्रो खाना खानू भनेका हुन्छन् तर बिरामीले खाना खरिद गर्नेै सक्दैनन्,’ उनले भने।
यसका लागि स्वस्थ खानाको मूल्य घटाउने र अस्वस्थ खानामा मूल्य बढाउनुपर्ने दायित्व राज्यको भएको उनले बताए। स्वास्थ्य कार्यक्रम उपचार मात्र नभएर नागरिकको आर्थिक व्यवस्था र राम्रो जीवनयापनसँग जोडिएको विषय भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभई समग्र क्षेत्रमा राज्यको कार्यक्रम समेटिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालले स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढे पनि पर्याप्त खाडल कायमै रहेको औंल्याइएको छ। सोही कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै जनस्वास्थ्यविद् डा. दीपक झाले ५४ प्रतिशत नागरिकको मात्र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच रहेको जानकारी दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको मापनको सूचकका आधारमा ४६ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकेको बताए।
नेपालको तहमा ५४ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा रहे पनि विश्वस्तरमा ६८ प्रतिशत पहुँचमा रहेको तथ्यांक छ। क्षयरोग, एचआइभी, सुरक्षित मातृत्व, नवजात शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरकिशोरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको उपलब्धिका आधारमा ६८ प्रतिशत पहुँच भएको हो।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक संकटमा नपरी पाइने स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्ने मान्यता स्वास्थ्य भन्ने मान्यता राख्छ। सन् २०१५ मा हरेक राष्ट्रले दिगो विकास लक्ष्यभित्र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पूरा गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले पनि गरेको थियो।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालसहित सदस्य राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसका साथै सन् २०१९ र २०२३ मा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा पनि नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार ५४.१० प्रतिशतले गोजीबाट खर्च हुने गरेको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको कमी र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच दुवैका कारण नेपालमा हजारौको मृत्यु हुने गरेको डा. झाले बताए।
स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न आधारभुत स्वास्थ्य सेवा दिने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको गुणस्तर ९१ प्रतिशत जनसंख्यालाई सेवाको पहुँचमा पुर्याउन सकिने डा. पाण्डेले बताए। त्यसका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पतालमा आवश्यक व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमामार्फत निःशुल्क स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकको स्वस्थ खानाको अधिकार सुनिश्चत गर्ने, राज्यले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनेजस्ता कार्यमा जोड दिएर मात्र सर्वव्यापी पहुँच सम्भव भएको उनीहरूले बताएका छन्।
नेपालले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न प्रयास गरे पनि र केही उपलब्धि हासिल गरे पनि दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अब लाग्नुपर्ने समीक्षा विज्ञहरूले गरेका छन्। आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको सुधार गर्ने, औषधिको मूल्य घटाउनेलगायत कार्यबाट जनस्वास्थ्यको सम्भव भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए।
‘यी लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेको बजेटभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ तर देशले पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने। स्वास्थ्यमा खर्चको दुरूपयोग रोक्न उपचारबिना राज्यबाट पैसा असुल्ने अस्पतालको सम्बोधन खारेज गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०८१ ०९:३१ शुक्रबार
