चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औं बैठक आइतबार (आज) बस्दैछ। बिहान ११ बजे बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने बैठकमा स्नातकोत्तर तह (पिजी)भर्नालाई समेटिएको छैन। निजी मेडिकल कलेज र आयोग बीचको विवादका कारण ७५० विद्यार्थी पिजी अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुने सम्भावना देखिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजी चिकित्सकलाई ८औं तहको भत्ता दिने निर्णय गरेपछि, निजी कलेजहरूले आर्थिक भारको बहाना बनाउँदै रोकेका छन्। कलेजहरूको भनाइ अनुसार, यसले पीजी शुल्क ६० लाख बनाउनुपर्नेछ।
बैठकको एजेन्डामा पिजी भर्नाका विषय समावेश गरिएको छैन। आजको बैठकमा मुख्य रूपमा नौ विषयमा छलफल गरिनेछ। यी विषयहरूमा आयोगको गत आर्थिक वर्षको उपलब्धि, चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था र शैक्षिक कार्यक्रम गाभ्ने कार्यविधि, छात्रवृत्तिका मापदण्डहरू, र वार्षिक बजेटसम्बन्धी छलफल हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा पिजी भर्नाका विवादका बारेमा केहि निर्णय नहुने देखिन्छ। तर समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको आयोगमा सहअध्यक्षद्वय शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल छन्। उपाध्यक्ष प्रा.डा. अन्जनी कुमार झा रहेका छन् भने सदस्यसचिवमा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री छन्।
बैठकका अधिकांश एजेन्डा आयोगको नियमित कामका विषयमा केन्द्रित छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी कलेज र पिजी विद्यार्थीको समस्यामा समाधान ल्याउने प्रयास गरिरहेको भए पनि यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय नहुने देखिन्छ।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८१ ०९:४७ आइतबार
