सरकारले यो वर्षको बजेटमा पनि पोषणको शीर्षकमा बजेट घटेपछि थप कार्यक्रम प्रभावित हुने परिवार कल्याण महाशाखा पोषण शाखाले जनाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम छुट्ट्याएसँगै यो पोषण कार्यक्रम पनि प्रभावित बनेको उनले बताए। लगातार तीन वर्षदेखि यो शीर्षकमा बजेट कम विनियोजन गरेपछि यो वर्ष पोषणसम्बन्धी धेरै कार्यक्रम प्रभावित हुने पोषण शाखाका प्रमुख लीलाविक्रम थापाले बताए।

संघ हुँदै प्रदेश जाने बजेट यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा १ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घटेर १ अर्ब ५० करोड र यो वर्ष थप घटेर १ अर्ब २५ करोड पुगेको छ। यो हिसाबले २ वर्षको अवधिमा धेरैको अनुपातमा बजेट घटेको देखिन्छ।

यो बजेट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दुवै ठाउँमा पोषण शाखामार्फत नै पठाउनुपर्छ। यस हिसाबले ७ वटै प्रदेश र ७३४ वटा स्थानीय निकायमा पठाउँदा यो बजेटका मुख्य कार्यक्रममा अपुग हुने देखिएको थापाले बताए।

‘बालबालिकाका लागि खरिद गर्नुपर्ने विभिन्न भिटामिन तथा पोषणयुक्त तयारी खाना खरिदका लागि बजेट कम हुने भयो, पोषणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम धेरैजसो कटौती हुने देखिन्छ,’ उनले भने । नेपालले देशभरिका बालबालिकाका लागि विभिन्न १२ वटा पोषणसम्बधी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

बजेट घटेपछि पोषण्मा आवश्यक धेरै कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत पोषण शाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लालले बताए । ‘नयाँ कार्यक्रम थपिने कुरै भएन, नियमित कार्यक्रम धान्नै नसकिने अवस्था भयो,’ उनले भने।

पोषण कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको खाद्य सामग्री, भिटामिन, अस्पताल तथा स्वास्थ्यकेन्द्रमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि बजेट अभाव हुने देखिएको डा. लालले बताए।

उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष तयारी पोषणयुक्त खाने कुराको मूल्य बढेको  । मूल्य बढेअनुसार खरिद गर्ने क्रममा अपुग हुने देखिन्छ । ‘कति अपुग हुन्छ भन्ने कुराको निक्र्योल हामी खरिद प्रक्रियामा गइसकेपछि थाहा हुन्छ,’ उनले भने।

हाल अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालित २ वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रत्येक महिना वृद्धिको अनुगमनका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरी स्वास्थ्य संस्थालाई दिने, समुदायमा कुपोषित बालबालिका खोजी व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने भएको छ। यसका साथै पोषणसँग सम्बन्धित विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको निर्देशक डा. लालले बताए।

‘पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र मापदण्डअनुसारका उत्पादन खरिद गरी वितरण गर्नुपर्छ, यसका लागि बजेट कम हुने देखिन्छ,’ डा. लालले भने। बालबालिकाको कुपोषण समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने सधैंका लागि पुड्का र ख्याउटे हुने भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले समुदायमा खोेजेर समयमै व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको थियो।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०८१ ०७:०४ शुक्रबार