नेपालमा कुल जनसंंख्याको ३४.१ प्रतिशत नागरिकले कुनै न कुनै रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नेपाल विकास तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेसनल सर्भे अन सोसियो इकोनोमिक एन्ड पोलिसी एस्पेक्ट अफ टोबाको युज इन नेपाल’ विषयक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका प्रयोगकर्ताहरूको स्थितिमा सुधार आउन नसकेको औंल्याइएको छ। सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि गरेर सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

प्रतिष्ठानले चार वर्षअघि अर्थात् सन् २०२० मा पनि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसले नेपालमा कुल जनसंख्याको ३१.८ प्रतिशतले कुनै न कुनै स्वरूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेको तथ्यांक निकालेको थियो। पछिल्लो प्रतिवेदनले सुर्ती प्रयोगकर्ता ३४.१ रहेको देखाएबाट तीन वर्षको अवधिमा सो संख्या २.२ प्रतिशत बढेको देखिन्छ।

पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्नेमध्ये धूमापन गर्ने १०.७ प्रतिशत, धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ (पान, पराग, सुपारी तथा गुट्खा, ई–सिगरेट आदि) प्रयोग गर्नेको संख्या १८.९ प्र्रतिशत देखिन्छ। अन्य स्वरूपमा सुर्ती प्रयोग गर्नेको संख्या पनि ४.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रयोगकर्तामध्ये १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या १७.९ प्रतिशत छ। तीमध्ये ८.९ प्रतिशतले धूमपान गर्छन्। धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने ६.३ प्रतिशत छन्। धूमपान गर्ने र धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ दुवै प्रयोग गर्ने २.७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

त्यसैगरी २५ देखि ३९ वर्षभित्रका २६.५ प्रतिशतले विभिन्न स्वरूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन्। जसमा ८.७ प्रतिशतले धूमपान गर्छन्। १३ प्रतिशतले धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन्। ४.९ प्रतिशतले दुवैथरी प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ। त्यसैगरी ४० देखि ५४ उमेर समूहका ४१.६ प्रतिशतले विभिन्न स्वरूपको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन्।

त्यसमा ११.१ प्रतिशतले धूमपान गर्दा २६.७ प्रतिशतले धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन्। ३.७ प्रतिशतले दुवैथरी प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी ५५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहमा पर्ने ५६.७ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन्। त्यसमा धूमपान गर्ने १६ प्रतिशत, धुवाँरहित प्रयोग गर्ने ३३.८ प्रतिशतले र दुवैथरी प्रयोग गर्ने ६.८ प्रतिशत छन्।

प्रतिवेदनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्तामा महिलाको तुलनामा पुरुष बढी छन्। कुल प्रयोगकर्तामध्ये ५५.८ प्रतिशतले कुनै न कुनै खालको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेकोमा महिला भने ११.२ प्रतिशत छन्।

धूमपान गर्नेमा १५.८ प्र्रतिशत पुरुष छन् भने ५.३ प्रतिशत महिला छन्। ३२ प्रतिशत पुरुष र ५.१ प्रतिशत महिलाले धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन्। दुवैथरी प्रयोग गर्ने पुरुष ८ र महिला शून्य दशमलव ८ प्रतिशत छन्। प्रदेशगत हिसाबमा कर्णाली प्रदेशमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढी (४७.८) हुने गरेको छ। तथ्यांकअनुसार कम आय भएको जनसंख्या (५४.१ प्रतिशत) ले सुर्ती प्रयोेग गर्छन्।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनको विषयमा टिप्पणी गर्दै नेपाल विकास तथा अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता कमल चौलागाईंले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको अभियान र कानुन बने पनि प्रभाव अपेक्षित रूपमा पर्न नसकेको बताए। विशेष गरी युवा वर्गमा हुक्का र ई–सिगरेटको बढ्दो लतका कारण सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताको संख्यामा कमी आउन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘पछिल्लो समय ई–सिगरेट, हुक्काजस्ता नयाँ प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढी देखिन्छ,’ उनले भने।

परिवार र प्रयोगकर्ता दुवैमा हुक्का र ई–सिगरेटलाई गैरधूमपानका रूपमा स्वीकृति दिनुले यिनको प्रयोगमा वृद्धि भएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ। त्यसैगरी महँगो र लामो खालको चुरोट प्रतिष्ठाका लागि पिउने गरेको पनि पाइएको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा वृद्धि भएपछि प्रयोगकर्ताले नै सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेको चौलागाईंले बताए। सर्वेक्षणमा १६ सय जनालाई नमुना बनाइएको थियो। १८ वटा जिल्लाका १५ देखि ६९ वर्षभित्रका व्यक्तिमाथि उक्त सर्वेक्षण गरिएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्ध कानुन बनाए पनि विभिन्न अभियान चलाए पनि सुधार आउन नसकेको पाइएको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थ त्याग्न प्रयास गरेका ५२ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशतले मात्र छोड्न सकेको पाइएको छ। नेपाल सरकारले छोड्न चाहेकालार्ई सहयोग हुने खालको वातावरण नबनाएको अनुसन्धानकर्ता चौलागाईंको आरोप छ।

अनुसन्धानको निष्कर्षमाथि बौल्दै नेपाल विकास तथा अनुसन्धान परिषद्का प्रमुख जयकुमार गुरुङले धूमपानविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनमा अनुगमन फितलो रहेको बताए। सुर्तीजन्य पदार्थको असरबारे जनमानसमा सूचित गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ।

प्रतिबन्धको पालना नभएको, आवश्यकताअनुसार कर नबढाइएको हुँदा नियन्त्रणमा सुधार आउन नसकेको उनले बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार यस्तो पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

स्वास्थ्य सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक डा. भक्त केसीले नेपालमा बढ्दो सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा सुधार ल्याउन कर बढाइने र ई–सिगरेटमा प्रतिबन्ध लगाइने बताए। साथै ऐन लागु हुन नसकेका सार्वजनिक स्थलहरू होटेल, रेस्टुरेन्टमा कडाइपूर्वक अनुगमन गर्ने तयारी पनि भएको उनले बताए।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०८० ०५:३७ शनिबार