कुष्ठरोग निवारणका लागि नेपालले हरेक वर्ष विभिन्न अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिररहेको छ। तर पछिल्लो तथ्यांकले बालबालिकामा कुष्ठरोग लाग्ने दर बढेको नेपाल कुष्ठरोेग नियन्त्रण तथा कुष्ठरोग अपांगता व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ।  

आइतबार विश्व कुष्ठरोग दिवसको अवसरमा यस्तो तथ्यांक जानकारी दिएको हो। तथ्यांकअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० मा वालवालिकामा कुष्ठरोग लाग्नेदर सात प्रतिशत पाइएको छ। यो हिसावले एक सय ८० जना बालबालिकामा मात्र संक्रमण भएको हो।

यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशत थियो। यो हिसाबले गत चालु आर्थिक वर्षभित्रमा तीन प्रतिशतले संक्रमण बढेको हो। गत आर्थिक वर्षमा ०.८५ प्रतिशतमा कुष्ठरोग पत्ता लागेको हो। नेपालमा हरेक वर्ष तीन हजार नयाँ कुष्ठरोग पत्ता लाग्न गर्छन्। बालबालिकामा कुष्ठरोग बढेका जिल्लाहरूमा बाँके, कपिलवस्तु, मकवानपुर, सर्लाही, धनुषा र मोरङ रहेका छन्।  

बालबालिकामा कुष्ठरोग फैलिनु भनेको त्यो क्षेत्र या टोलमा अरू धेरैमा कुष्ठरोग छ भन्ने हो संकेत भएको क्षयरोेग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. प्रसन्न नापित बताउँछन्। उनका अनुसार कुष्ठरोग एक व्यक्तिबाट अर्र्का व्यक्तिमा सरेर लक्षण देखा पर्न २ देखि १० वर्ष लाग्छ।

१४ वर्षमुनिका वालवालिकामा सर्नु भनेको समुदायभित्रै या नजिकै कुष्ठरोग छ भन्ने संकेत भएकाले खतराको संकेतका रूपमा लिइन्छ। कुष्ठरोगको संक्रमण बालबालिकामा उच्च हुनुले उत्पादकत्व जनशक्तिमै प्रभाव पर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता मिश्रले बताइन्।

यो रोगप्रति रहेको सामाजिक लान्छना र घृणाको कारण समयमै पहिचान नहुँदा अंगमा असर गरेपछि मात्र रोग बाहिर आउने प्रवृत्तिले अपांगताको संख्या बढ्ने हुँदा उत्पादकत्व जनशक्तिमै असर पर्ने मिश्रको भनाइ छ। ‘नेपाल रेमिट्यान्सले धानेको देश हो, बालबालिकामा हुने कुष्ठरोगले भविष्यमा उत्पादक जनशक्ति कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने।

चिकित्सकका अनुसार कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसक्ने लेपे्र नामको शुक्ष्म जीवाणुबाट सर्ने रोग हो। यो रोग मानिसबाट मानिसमा सर्छ। उपचार नगरेको कुष्ठरोग लामो समयसम्म सम्पर्कमा आउने व्यक्तिलाई मुख्य त श्वासप्रश्वासको माध्यमवाट सर्छ। उपचार गरेमा पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। सुरुमै उपचार गरेमा निको हुन्छ र कुष्ठरोेगीमा अपांगता नहुने र समुदायमा अरूलाई रोग सर्न पाउँदैन।

नेपालले सन् २०१० मा जनस्वास्थ्यका (प्रति १० हजारमा एकजनाभन्दा कममा संक्रमण)को हिसाबले कुष्ठरोग निवारण गरेको थियो। अवको रणनीति सन् २०३० मा नियन्त्रणकै (पाँच वर्षसम्म लगातार कुनै क्षेत्रमा कुष्ठरोग पत्ता नलाग्नु)रूपमा निवारण गर्र्ने लक्ष्य लिएको हो। तर पछिल्लो तथ्यांकले विगत तीन÷चार वर्षयता नयाँ संक्रमितको संख्या थपिँदै गएको केन्द्रको तथ्यांक छ। 

तथ्यांकअनुसार २०७६÷७७ मा १८ सय ५३ जना, २०७७÷७८ मा २१ सय ७३, २०७८÷७९ मा २२ सय ८५ र २०७९÷८० मा २५ सय २२ जना नयाँ कुष्ष्ठरोगी पत्ता लागेका छन्। यो दर चार वर्षअघिको तुलनामा ६ सयको दरले वृद्धि भएको देखिन्छ।

निवारणमै चुनौैती  

नेपालमा नयाँ कुष्ठरोगी र त्यसमा पनि वालवालिकामा देखिने दर बढी भएपछि सरकारले सन् २०३० मा नेपालमा कुष्ठरोग निवारण गर्ने लक्ष्यमा चुनौती थपिएको डा. नापित बताउँछन्। अहिले पनि निवारणकै अवस्थामा भए पनि पाँच वर्षसम्म नयाँ कुष्ठरोग संक्रमण प्रभावित क्षेत्रमा नहुने गरी निवारण गर्ने लक्ष्य सन् २०३० को हो।

यो लक्ष्यमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ तर निवारण गर्नैै पर्छ। सन् २०३० सम्ममा निवारण गर्ने पर्छ। जनस्वास्थ्यको फेला परेकामध्ये सात प्रतिशत बालबालिका छन्। बच्चालाई रोग देखियो भने भर्खरै लागेको हो भन्ने बुझिन्छ। योबाट त्यो ठाउँ जोखिममा छ भन्ने हो। रोग सर्न पनि दुइदेखि १० वर्ष लाग्छ। प्रत्येक पालिकाबाट यो रोग लाग्नबाट बचाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।  

नयाँ कुष्ठरोगीमा अपांगताको दर बढी हुनु, पहिलाको तुलनामा बजेट न्यून हुनु, सन् २०१० मा जनस्वास्थ्य प्रकोपका हिसाबले निवारण भएको कुष्ठरोगको विषयमा सरोकारवालामा भ्रम सिर्जना भएर नेपालमा कुष्ठरोग छैन भन्ने हिसाबले बुझिनु, गरिबी, खुला सीमाना अशिक्षा कुष्ठरोग निवारणका लागि चुनौती बनेको डा. नापित बताउँछन्।

उनका अनुसार अन्य सरुवा रोगजस्तै कुष्ठरोग पनि सीमाक्षेत्रबाट सजिलै संक्रमण हुन्छ। छिमेकी देश भारतमा कुष्ठरोगको भार बढी छ। कुष्ठ रोग बढी विपन्न समुदायमा फैलिएको तथ्यांकले औंल्याएको छ। विपन्न समुदायमा सानो घरमा गुजुमुज्जु परेर बस्ने क्रममा यो रोग एकव्यक्तिवाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ। यो तराईका विपन्न परिवारमा बढी देखिएको छ।

‘गरिबी रहेसम्म निवारण गर्न चुनौती देखिन्छ,’ उनले भने। यो रोग नियन्त्रणको लागि खोप नुहुुनु निवारणको लागि अर्को चुनौती हो। ‘पोलियो खोपको कारण उन्मुलन भयो, यसको अहिलेसम्म खोप बनेको छैन,’ उनले भने।

सरकारी संरचनामा आएको परिवर्तनसंगै जिम्मेवारी हेरफेर भइ संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गएको हुनाले तीनै तहको समन्यवकारी भूमिकाबाट निवारण सम्भव भएकाले बजेट बिनियोजनदेखि तालिम, जनचेतना सबै क्षेत्रमा सवैको उत्तिकै भूमिका भएमा लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०८० ०२:०९ सोमबार