स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सो सिफारिस प्रस्ताव लगेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। निर्देशक डा.बसौलालाई सर्वोच्च अदालतले यही पुस ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी निलम्वन नगर्न आदेश दिएको थियो।
बसौलालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बस्नेतले गत कात्तिक २४ छोटो अवधिको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेका थिए। बस्नेतले बसौलालाई गत असौज २४ गतेको बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेपछि तत्कालै छोटो अवधि तोकेर स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो। तीन दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ माग गरेपछि पत्र पाएको दुई दिनमै बसौलाले स्पष्टीकरण दिएका थिए।
स्पष्टीकरणको चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई तीन महिनाको निलम्बन गरेको थियो। आफू लोकसेवा आयोग मार्फत निर्देशक पदमा नियुक्ति भएकोले कानुन विपरीत निलम्बन गरिएको भन्दै बसौलाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशपछि पुन काममा फर्केका थिए। काममा फर्केको एक महिना नबित्दै मन्त्री बस्नेतले पुन बसौलालाई स्पष्टीकरण सोधेको थिए। स्पष्टीकरण सोधेको लगतैमन्त्रिपरिषदमा बसौलालाई हटाउने प्रस्ताव पठाएका हुन्।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हटाउन मिल्ने भएरै परिषदमा सिफारिस पुगेको हुनु पर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले बताए। ‘मिल्ने भएर होला सिफारिस पठाएको’ उनले भने। पुन नियुक्ति भएपछि निर्देशक बसौलालाई मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयमा बोलाए पनि बसौला मन्त्रालय नपुगेको र मन्त्रीसँग मिलेर सरसल्लाह नगरेको आरोप मन्त्रालयमा देखिएको प्रवक्ता डा। बुढाथोकीको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतको मुद्दा अन्तिम फैसला अघि कुनै पनि बहानामा फैसला विपरीत कदम उठाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई पनि हुँदैन। मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि मात्र यो प्रक्रियामा जान मिल्छ। डा। बसौलाका अनुसार उनको अर्को पेशी बैैसाखमा मात्र छ। ‘मुद्दाको अन्तिम फैसला हुनै बाँकी छ, अरु थाहा छैन’ बसौलाले बुधवार नागरिकसंंग कुरा गर्दै भने।
प्रकाशित: २५ पुस २०८० ११:३४ बुधबार
