स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई दश प्रतिशत निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरुलाई कारबाही गरिने बताएका छन्।

शुक्रबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर हस्पिटलको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दश प्रतिशत नागरिकहरुको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन्।

उनले अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति लिँदा दश प्रतिशत विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान राखिएको भएपनि सो प्रावधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरुसँग एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण पनि माग गरे।

मन्त्री बस्नेतले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदाको सम्झौता अनुरुप १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन पनि दिए। उनले निःशुल्क उपचार दिने र नदिने अस्पतालहरुलाई सरकारले सोही अनुरुप हेर्ने पनि स्पष्ट पारे। अस्पतालमा शैय्या उपलब्ध छ, छैन भन्नेपनि अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै आगामी दिनमा बेड पाउनका लागि मन्त्री वा सांसदहरुले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था तोड्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘विपन्न विरामीहरुलाई अथवा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरुलाई क्राइटएरिया हेरेर अथवा त्यो कुरा बुझेर १० प्रतिशत सबै अस्पतालहरुले निःशुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने अस्पतालहरुले स्वीकृति लिँदा त्यो प्रावधान नेपाल सरकारले राखेको छ। तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन भन्ने हामीलाई गुुनासो आएको मात्रै होइन अलिअलि जानकारी मलाई पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरी हामीले आजबाट विशेषगरी यो सेवा, सुविधा विपन्नले पाएका छन् कि छैनन्? वा दश प्रतिशत पाएका छन् कि छैनन्? त्यो हामी हेर्छौं। र हामीले एक आर्थिक वर्षकै तथ्यांक हामी माग्छौँ। त्यो सेवा, सुविधा कुन–कुन अस्पतालले दियो? कुन–कुनले दिएन? अझ चाहिएको भन्दापनि, सम्झौता भएको भन्दापनि बढी दिएको रहेछ भने हामी त्यसै किसिमले हेर्छौ। गरेको छैन भने हामी त्यही अनुसारले हेर्छौ। ज–जसले त्यो दिएको छैन मन्त्रालयले कानूनी परिधिभित्र रहेर हामी कारबाही शुरु गर्छौ। र जनताले पाउने त्यो अधिकार दिलाएर छोड्छौँ। लाइसेन्स लिने बेलामा यो व्यवस्था गरेको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। त्यो भएको छैन भने यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विधिसम्मत् चलाउने काम हामी गर्छौं। यसले गर्दा विपन्न बिरामीहरुलाई, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरुलाई बेड नपाएर भौँतारिनुपर्ने, मन्त्रीले, ठुलो हाकिमले, माननीयले वा कसैले ठूलाबडा मान्छेले सिफारिस गर्दा बेडा पाउने, होइन भने नपाउने जुन परम्परा थियो धेरै लामो समयदेखि। त्यो हामी यो कार्यकालबाट तोडिदिन्छौँ। मन्त्रीको सिफारिस भएपनि एउटै। सर्वसाधारणको भएपनि एउटै। सिफारिस पनि चाहिएन। खालि छ भने लाने, छैन भने लानु परेन। वेबसाइटमा हुन्छ। वेवसाइटमा राखीएको कुरा झुटा सावित भयो भने त्यो हस्पिटललाई हामी कारबाही गर्छौं।’

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८० ०८:४० शुक्रबार