कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा निर्माण हुन लागेको सुर्खेत मेडिकल कलेजको निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए)  प्रतिवेदन तीन महिनादेखि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा थन्किएको छ।

फागुनमा तयार पारिएको इआईए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाईएको थियो। मन्त्रालयले ३ महिना ढिला गरेर वन मन्त्रालयमा पठाएको हो। जसले गर्दा सुर्खेतमा निर्माण हुन लागेको सुर्खेत मेडिकल कलेजको काम लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको हो। इआईए प्रतिवेदन स्वकृती नहुँदा यस आर्थिक वर्षमा डिपिआरको काम नहुने संकेत देखिएको छ।  

मेडिकल कलेजको गुरुयोजना निर्माण भई स्वीकृत भएको छ। विभागीय मन्त्रालय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा स्वीकृती प्रदान गरेको थियो। त्यसपश्चात आयोजनास्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन। प्रतिवेदन तीन महिना अघि नै विभागीय मन्त्रालयमा दर्ता भएपनि केहिदिन अगाडी मात्रै वन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। वन मन्त्रालयले इआईए प्रतिवेदन कहिले स्वीकृत गर्ने भन्ने ठेगान छैन। जसका कारण मेडिकल कलेज निर्माणको अवधी बढीरहेको हो।

सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि सरकारले काम सुरु गरेको सात वर्ष पुग्यो। काठमाण्डौं उपत्यका बाहिर सुर्खेतसहित बर्दिबास र बुटवलमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णय गरेको थियो। सुर्खेत बाहेक बर्दिबास र बुटवलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ तर, सुर्खेतमा प्रारम्भिक चरणकै कामहरु नहुँदा अन्योलता छाँएको छ। यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुको वेवास्ताले प्रारम्भिक कामहरु नै अघि बढ्न सकेको छैन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७३ असार २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्रारम्भिक कार्य समिति गठन गरी जग्गा पहिचानको काम सुरु गरेको थियो।

संघीय सरकारको २०७५ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयले मेडिकल कलेजको राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्दी सहित पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो। त्यस अनुसार २०७६ जेठ १९ गते सुर्खेतमा पनि आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो। सुर्खेतमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर–११ र १३ को अम्बिकादेवी सामुदायिक वनको २७.८ हेक्टर तथा सीतापुर सामुदायिक वनको १५.३९ हेक्टर गरी ४३.१९ हेक्टर जग्गा छनोट भएको छ। आयोजना कार्यालय स्थापना भएरै काम सुरु भएको चार वर्ष पूरा भैसक्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा भने गति लिन सकेको छैन।

कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य छ। तर, डिपिआरका लागि भएको टेण्डर सम्झौता हुन सकेको छैन। चैत मसान्तसम्म सम्झौता हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्यअनुरुप काम नहुने भएको छ। डिपिआरका लागि परामर्शदाताहरुबीच टेण्डर सूचना प्रकाशन भैसकेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितताको लागि स्वीकृति प्राप्त नहुँदा सम्झौता हुन नसकेको आयोजना कार्यालयका निर्देशक हेमकुमार ढकालले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा डिपिआरका लागि दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। तर, समयमा गर्नुपर्ने कामहरु नहुँदा पूर्वाधार विकासले गति लिन नसकेको निर्देशक ढकालले बताए।  

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८० ११:०७ शनिबार