कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बूले सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूलाई खटाएको ठाउँमा गएर सेवा दिन वा सरकारको लगानी फिर्ता गर्ने दुईमध्ये एक विकल्प छान्नु पर्ने बताएकी छन्।
सरकारले पठाएको ठाउँमा नगई सुगम रोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि अब सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाई थियो।
प्रदेश मन्त्री भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला ताप्लेजुङ आइपुगेकी उनले ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालको अनुगमन र अस्पताल परिवारसँग छलफल गर्दै यस्तो बताएकी हुन्।
प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा चिकित्सकको कमीका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेकाले छात्रवृत्ति करारमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरू विभिन्न जिल्लामा खटाइएको भएता पनि तोकिएको स्थानमा जान आनाकानी गरिरहेकोप्रति लक्षित गर्दै विकल्प रोज्न सुझाइन्।
‘दुर्गममा बस्दा आफूले ओ.टी गर्न पाइन्न भन्ने मनोविज्ञान बोकियो भने यसले स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रभावकारी हुँदैन’ उनले भनिन्।
खटाएको ठाउँमा नगई काममा आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको भन्दै उनले यस्तो प्रवृत्ति अब नचल्ने बत्ताइन्।
अस्पतालमा सामग्री मात्र खरिद गर्ने तर चिकित्सक तथा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ नहुने हो भने त्यो लगानी राज्य कोषको दुरुपयोग जस्तै हुने भएकोले यसका बारेमा प्रदेश सरकार गम्भीर बनेको उनको भनाई थियो।
उनले सेवाग्राहीले खोजेको बेला चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु हर-हालतमा तयारी अवस्थामा रहेर सहज र सरल सेवा प्रदान गर्न कञ्जुस्याँई गरिए त्यो सैह्य नहुने पनि बत्ताइन्। राज्यले निःशुल्क दिएको औषधि जनताले सहज रूपमा पाउने व्यवस्था मिलाउन उनले ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालका कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिएकी छन्।
यसैबीच, एक वर्ष अघि नै प्रदेश सरकारबाट ५० शैय्याको अस्पताल बनाउनका लागि सेवा आरम्भ शिलान्यास गरिएको भएता पनि निर्माण कार्यले कुनै गति नपाएको जानकारी गराउँदै अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामाले मन्त्री लिम्बूलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन्।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७९ ०७:२८ सोमबार
