शैक्षिक सत्र सुरु भएको ७ महिनासम्म विद्यार्थिका हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसक्ने राज्यले एकै वर्ष अरबौ खर्चमा दुईवटा निर्वाचन सकाउदै छ। भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको देशमा संघ र प्रदेश निर्वाचन संघारमा छ। शिक्षामा चासो नदिएको सरकारी संयन्त्रले यसपटकको निर्वाचनमा स्वास्थ्यका आधारभुत तथा आपतकालिन सेवालाई समेत वास्ता गरेको छैन। निर्वाचन आयोगको ध्यान बाकसमा भोट खसाउने भन्दा अन्यत्र नगएका कारण अत्याबस्यक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको हो।

संस्थागत सुत्केरी गराउने देशै भरका अधिकांस जिल्लाहरुमा रहेका धेरै बर्थिङ सेन्टरहरु केहि दिन यता प्राय खालि छन्। कुनै पनि बेला अत्यावश्यक आवश्यकता पर्ने संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निर्वाचनका लागी खटाए पछि सेवा प्रभावित भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मा पाएको निकायले करार र अस्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत निर्वाचनमा खटाएको पछि समस्या आएको हो। जसकारण करिब ५ दिन देशका प्राय सबै जसो बर्थिङ सेन्टर बन्द रहने छन्।  

अधिकारकर्मी तथा ओरेक नेपालका अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारी बर्थिङ सेन्टर नै बन्द गर्नु अपराध भएको बताउछिन्। ‘यो त एकदमै ठुलो अपराध हो। बर्थिङ सेन्टर नै बन्द गर्नु मिल्दै नमिल्ने काम भयो।’ उनि भन्छिन् ‘निर्वाचन आयोगले महिलालाई नजरअन्दाज गरेको हो।’ एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दैनिक १ हजार सात सय २ जना बच्चा जन्मिन्छन्। यसरी हेर्दा यहाँ प्रति घण्टा ७०.९० जना बच्चा जन्मिन्छन्।  

निर्वाचन आयोगका प्रबक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य प्रति गैर जिम्मेवार हुदै नागरिक संग भने ‘के गरौ त, निर्वाचन नगरौ? कर्मचारी नपुगे पछि पठाउनु पर्यो नि।’ हरेक जिल्लामा रहेका शिक्षकहरुलाई घरमा राखेर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल संस्था बन्द गराएको आयोगका प्रबक्ताले सुत्केरी आमा र बच्चाको स्वास्थ्य भन्दा निर्वाचनलाई महत्व दिँदै भने ‘पहिलो कुरा निर्वाचन महत्वपुर्ण हो। दोस्रो कुरा जहाँबाट खटन पटन हुन्छ त्यहि सोधौ। सबै अधिकार सम्बन्धित जिल्लालाई छ।’  

‘चुनावको बेला पर्यो अहिले नै समाधान गर्छु भनेर भएन।’ रोल्पाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधिस खिमानन्द भुषालले भने ‘सम्बन्धीत कार्यालयबाट हामिलाई कर्मचारीको लिस्ट पठाउदा ध्यान दिनु पर्ने थियो।’ यतिखेर रोल्पा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मात्र नभएर देशै भरका दुर्गमका बर्थिङ सेन्टरहरुमा त झन सेवा ठप्प जस्तै छ। निर्वाचन गराउने निकाय स्वास्थ्य सेवा प्रति सम्वेदनशिल बन्न नसक्दा यो ५ दिनमा सुत्केरीहरु उच्च जोखिममा पर्ने देखिन्छ।

धेरै बर्थिङ सेन्टर बन्द भएको दाङ जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत हिरण्य प्रशाद भण्डारीले नागरिक संग भने ‘जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले हामिलाई जे जस्तो नाम लिस्ट पठायो त्यहि आधारमा हामिले खटन पटन गरेको हो।’  

‘स्वास्थ्य अत्यावस्यक सेवा हो। बर्थिङ सेन्टर खालि नहुनु पर्ने थियो। अपुग हँुदा खटाउनु पर्ने भए पनि खालि चाहि नगराउनु पर्ने हो।’ लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिब डा. बिकास देबकोटा भन्छन् ‘स्थानिय तहले स्वास्थ्य कार्यालय संग समन्वय गरेर सेवा सुनिश्चित गर्दै कर्मचारी खटाउनु पर्ने थियो।’  

रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नबराज सापकोटाले भने ‘मैले कर्मचारी खटाउदा अल्टरनेट राखेर खटाउने भनेको हु। खालि नै गराउने नियत हाम्रो होइन। सकेसम्म संस्था खालि गराइएको छैन।’ रोल्पामा जस्तै कर्णालीको रुकुम पश्चिमका पनि धेरै बर्थिङ सेन्टरहरु खालि छन्। यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरे भन्छन् ‘स्वास्थ्यका कोर कर्मचारी नखटाउने भनेर पालिकालाई भनेका थियौ। कुनै ठाउँमा सस्था खालि भएको हुन सक्छ तर अहिलेसम्म गुनासो भने आइसकेको छैन।’

सरोकारवालाहरुले आफुलाई जानकारी नभएको बताउँदै पन्छिन खोजेपनि सुत्केरी जस्तो संम्वेदनशिल बिषयमा चासो दिनु पर्ने आम बुझाइ छ। सम्बन्धित निकायले समयमा संम्वेदनशिलता नअपानाई दिँदा समय समयमा आम नागरिकले सास्ति भोग्नुपर्ने हुन्छ।  

प्रकाशित: २ मंसिर २०७९ १२:१९ शुक्रबार