अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घ (एजुकेसन इन्टरनेसनल) मा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीसँग सम्बन्धित नेपालका चार सङ्गठनले निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशत लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्।
ती सङ्गठनले आज तीनदिने ‘सेपिङ द एजुकेसन बजेट’ विषयक सम्मेलनको समापनका अवसरमा प्रगतिशील करलाई सुदृढ गरेर शिक्षामा लगानी वृद्धिका साथै शिक्षाकर्मीहरूको श्रम अधिकार र सम्मानजनक कार्य अवस्था सृजना गर्न, गुणस्तरीय तालिम र व्यावसायिक विकासमा लगानी गर्न, ट्रेड युनियन अधिकार तथा मानव अधिकारको सम्मान गर्नलगायत १४ बुँदे प्रमुख मागहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाही, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ती मागपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
कार्यक्रममा एजुकेसन इन्टरनेसन (इआई)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक आनन्द सिंहले नेपाली शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको मागप्रति आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको बताउँदै सरकारले शिक्षकहरूको पेसागत हक हितका लागि लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०८३ २०:१३ मंगलबार
