त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विद्यार्थीहरूको सहभागिता बढाउन र आर्थिक भार कम गर्न आगामी शैक्षिक सत्रदेखि दीक्षान्त समारोहलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै क्षेत्रगत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ।
काठमाडौं केन्द्रित दीक्षान्त समारोह विद्यार्थीका लागि निकै खर्चिलो भएको र यसका कारण योग्य भएर पनि न्यून विद्यार्थी मात्र सहभागी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्रिविले यस्तो तयारी गरेको हो।
यही पुस १० गते बिहीबार काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा त्रिविको ५१ औं दीक्षान्त समारोह आयोजना हुँदैछ। तर, तथ्याङ्क हेर्दा उत्तीर्ण विद्यार्थीको तुलनामा समारोहमा सहभागी हुन आवेदन दिनेको सङ्ख्या निकै कम देखिएको छ।
योग्य ९० हजार, सहभागी १७ प्रतिशत मात्र
त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सहनियन्त्रक सूर्यकान्त कलौनीका अनुसार यस पटक २०८१ साल असार १ गतेदेखि २०८२ साल जेठ ३१ गतेसम्मको एक शैक्षिक सत्रमा त्रिविबाट स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य (एमफिल) तथा विद्यावारिधि (पीएचडी) तहमा गरी कुल ८९ हजार १ सय ९१ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।
अर्थात्, करिब ९० हजार विद्यार्थी दीक्षित हुन योग्य छन्। तर, यीमध्ये जम्मा १६ हजार ३ सय ८० विद्यार्थीले मात्र दीक्षान्त समारोहमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन औपचारिक रूपमा फारम भरेका छन्।
योग्य विद्यार्थीको करिब १७ प्रतिशत मात्र सहभागिता देखिनु त्रिविका लागि निकै चिन्ताको विषय बनेको उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले बताए।
‘उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार त्रिविले थेगेको छ। बर्सेनि ८० देखि ९० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू दीक्षित हुन्छन्,’ उपकुलपति अर्यालले नागरिक न्युजसँग भने, ‘तर काठमाडौं केन्द्रित दीक्षान्त समारोहले उपत्यका बाहिरका प्रति विद्यार्थीलाई आउजाउ र बसाइँसहित करिब २० देखि २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदो रहेछ। दीक्षान्त निकै खर्चिलो हुने भएकाले विद्यार्थीको उपस्थिति कम देखिएको हाम्रो बुझाइ छ।’
विद्यार्थीको आर्थिक भार कम गर्न र पहुँच बढाउन त्रिविले आगामी शैक्षिक सत्रको दीक्षान्त समारोह क्षेत्रगत रूपमा गर्ने योजना बनाएको उपकुलपति अर्यालले सुनाए। यसको सुरुवात पोखराबाट गर्ने तयारी भइरहेको छ।
उपकुलपति अर्यालका अनुसार त्रिविमा पश्चिम क्षेत्रका करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ‘सुरुमा पोखराबाट सुरु गरेर पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल गरी पाँचै विकास क्षेत्रको अवधारणा अनुरूप दीक्षान्त समारोह गर्ने गरी त्रिवि ऐनमा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पोखरामै दीक्षान्त गराउन सके पश्चिम क्षेत्रका ३० प्रतिशत विद्यार्थीको भार कम हुन्छ र सहभागिता बढ्छ।’
५१ औं दीक्षान्त समारोहको गरिमा बढाउन यसपटक विशेष अतिथिको व्यवस्था गरिएको छ। समारोहमा भौतिकशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक प्रा.डा. ताकाआकी काजिता प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुने तय भएको छ।
जापानको युनिभर्सिटी अफ टोकियोका भौतिकशास्त्र विषयका प्राध्यापक समेत रहेका काजिताको उपस्थितिले त्रिविको पहिचान विश्वस्तरमा पुर्याउन थप बल पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
गत वर्षको तुलनामा यसपटक सहभागी विद्यार्थीको सङ्ख्या ३ हजारले बढी छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै भीड व्यवस्थापनका लागि विशेष तयारी गरिएको छ। सहनियन्त्रक कलौनीका अनुसार विगतका ६३ वटा काउन्टरलाई वृद्धि गरी ८० वटा पुर्याइएको छ।
‘विद्यार्थीले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र विभिन्न काउन्टरबाट सहजै लिने व्यवस्था गरिएको छ भने अभिभावकहरूका लागि बस्ने व्यवस्था छुट्टै मिलाइएको छ,’ कलौनीले भने।
दीक्षित हुने १६ हजार ३ सय ८० विद्यार्थी र तिनका अभिभावक गरी समारोहमा करिब ४२ हजार जनाको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुने आंकलन गरिएको छ।
समारोहमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई २५ वटा दीक्षान्त पदक तथा पुरस्कारहरू वितरण गरिनेछ। जसकालागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छ।
यसपटकको दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति सुशीला कार्कीको मन्तव्यलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। त्रिविले पहिलो महिला कुलपतिको अध्यक्षतामा दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गर्न पाउनु गर्वको विषय भएको जनाएको छ।
पछिल्लो समय देशको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको बहसका बीच शिक्षा मन्त्री एवं सहकुलपति महाबीर पुनले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था खारेजीको माग क्याबिनेटमै पटक–पटक गर्दै आएका छन्।
यसैलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्रिपरिषद्मा विश्वविद्यालयको कुलपति प्राज्ञिक व्यक्ति हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हटाउने विषयमा जोडतोडका साथ छलफल र बहस जारी छ।
त्रिविका पदाधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो दीक्षान्त मन्तव्यको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण घोषणा वा संकेत गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यको ड्राफ्ट त्रिविले तयार गरिसकेको भए पनि अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्न सक्ने खबर प्राप्त भएको उपकुलपति कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: ८ पुस २०८२ २१:०४ मंगलबार
