नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको र विद्यालय शिक्षा ऐनमा आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै भदौको दोस्रो हप्तादेखि सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
महासंघको बिहीबार बसेको बैठकले विगतको सहमति र त्यसपछिको अवस्थाको समीक्षा गर्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले दिएको समयसीमाभित्र ऐन जारी नगरेको र हाल संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकको मस्यौदाले शिक्षक-कर्मचारीका मुद्दा सम्बोधन गर्ने संकेत नदेखाएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए।
‘हामीले वैशाख १७ गते भएको सहमतिपछिको समग्र परिस्थितिको समीक्षा गर्यौँ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘अहिले बाहिर आएका कुराहरूले समग्र शिक्षक-कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउने र विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान गर्नेगरी विधेयक आउने जस्तो देखिएको छैन।’
महासंघले आन्दोलनको स्वरूप र कार्यक्रम तय गर्न भदौ ३ र ४ गते राष्ट्रिय समितिको पूर्ण प्रत्यक्ष बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकले पारित गरेपछि भदौको दोस्रो साताको सुरुबाटै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए।
‘आन्दोलन परिचालन समितिले आन्दोलनको खाका तयार गर्छ र राष्ट्रिय समितिले त्यसलाई पारित गरेपछि हामी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछौँ,’ उनले भने।
शिक्षक महासंघले आन्दोलनको तयारी गरिरहेकै बेला प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भने विधेयकका केही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरेको छ।
समितिले शिक्षकको बढुवा तीन प्रकार (आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, र कार्यक्षमता मूल्यांकन) बाट गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
साथै, शिक्षक महासंघका सदस्य प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा उनको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने विवादास्पद प्रस्ताव पनि पारित भएको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले संसदीय समितिभित्र के-के भइरहेको छ भन्नेबारे आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताए। ‘विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर सार्वजनिक भएपछि मात्रै हाम्रो विगतको सहमतिलाई त्यसले कति सम्बोधन गर्यो वा गरेन भनेर हामी समीक्षा गर्नेछौँ।’ उनले भने।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८२ १७:५९ बिहीबार
