एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको शिक्षा उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि शिक्षकले पाँच वर्षमा औसत ९० अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा शिक्षक महासंघले अंक हटाएर तोकिएबमोजिम राख्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिएपछि आइतबारको विधेयक पारितको कार्यसूची नै प्रभावित भयो। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शिक्षक बढुवाका विषयमा उपसमितिको प्रस्तावमा सहमति नजनाएपछि सांसदहरूबिच रस्साकस्सी भई संसदीय समिति बैठक नै स्थगित हुन पुग्यो।

शिक्षक महासंघले शिक्षक बढुवामा आवश्यक पर्ने अंक हटाउन दिएको दबाबमा सत्ताधारी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेको समर्थनपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले पाँच दिनभित्र सहमति गर्न सरकारलाई दिएको समयमध्ये मंगलबारसम्म तीन दिन बितिसक्यो।

सभापति थापाले पटकपटक शिक्षक महासंघले सहमति गर्ने र अन्तिम समयमा आएर कुरा फेर्दै समितिलाई नै खेलौना बनाएको भन्दै आक्रोशसमेत पोखेका थिए। सरकारले संघीय संचरनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि ५४ वर्षपछि ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे विश्लेषण गर्दा यो विधेयक विद्यालय शिक्षा विधेयक नभई शिक्षक विधेयक बनेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार हाल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा समितिमा छलफल भइरहेको विधेयक शिक्षकको मागमा आधारित भएकाले शिक्षकको मात्र विधेयक भएको छ। यसको प्रमुख कारण हालको विधेयक शिक्षकको सेवासुविधा, वृत्ति विकास, बढुवा, नियुक्तिलगायतमै केन्द्रित हुनु हो।

‘मैले शिक्षाविद्को हैसियतले मन्त्रालय र शिक्षक महासंघसँगको पटकपटक छलफलमा भनेकै थिएँ कि विद्यालय शिक्षाको मेजर कुरा विधेयकमा राखौं अनि शिक्षकको सेवासुविधा, सर्तलगायतका विषयवस्तु छुट्टै ऐनमा राखौं भनेको थिएँ, तर कसैले पनि मानेनन्। अहिले शिक्षा विधेयकले शिक्षक विधेयकका रूपमा लिएको छ’, शिक्षाविद् कोइरालाले नागरिकसँग भने।

पछिल्लो समय शिक्षकहरूले बढुवा सवालमा ९० अंक अनिवार्यको व्यवस्था हटाएर तोकिएबमोजिमको माग राख्दै शिक्षा विधेयकमा अड्को थापेका छन्। ‘विधेयकबारे गत असार १६ गते प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर सबै विषय टुंगो लागिसकेको थियो’, शिक्षाविद् कोइरालाले औंल्याए, ‘तर अन्तिम समयमा आएर शिक्षक महासंघको पक्षबाट कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले विधेयकमा वाधा खडा गरे। यो विद्यालय र विद्यार्थीको हितमा हुँदै होइन।’

 शिक्षकको बढुवा र मूल्यांकन त आउट कम र आउट पुटका आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था पो गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार बढुवाको आधार पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडेरै गर्नुपर्छ।

मूल विधेयकमा शिक्षकको बढुवा सवालमा आन्तरिक प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्यांकन र ज्येष्ठता र कायसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यही आधारमा विधेयकको दफा ६१ को उपदफा २ मा व्यवस्था गरिएअनुसार आधारभूत तहको साधारणतर्फ जिल्लागत र आधारभूत तहको विषयगत तथा माध्यमिक तहतर्फ प्रदेशगत आधारमा बढुवा गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। मूल विधेयकमा कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवाको आधार र त्यसको अंकबारे हेर्दा ज्येष्ठतावापत ३० अंकको व्यवस्था गरिएको थियो।

कार्यसम्पादन (विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि मूल्यांकन) ४० अंक, शैक्षिक योग्यतावापत २० अंक र तालिमवापत १० अंक तय गरेको थियो। कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई बढुवा गरिने मूल विधेयकको व्यवस्था नै ठिक रहे पनि शिक्षकहरूको दबाबमूलक आन्दोलनका कारण शिक्षा उपसमितिले शिक्षकको सहमतिअनुसार धेरै हेरफेर गरेको छ, जसअनुसार विधेयक पछिल्लो समय शिक्षकको मात्र हुन गएको शिक्षा मन्त्रालय कानुन शाखाका उपसचिव केदार कोइरालाले जनाए।

उपसमितिले तयार पारेको दस्तावेजमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत स्थायी शिक्षकको हकमा निज सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यतालाई नै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिने नयाँ प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षकको बढुवा गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

शिक्षकको पदपूर्ति गर्दा तृतीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकलाई बढुवा गरिने उपसमितिले प्रस्ताव गर्‍यो। पछि मन्त्रालय र शिक्षकहरूसँग छलफलपछि मन्त्रालयले आवधिक बढुवा भन्ने शब्दको सट्टा ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन भन्ने शब्द राख्ने प्रस्ताव गर्‍यो। ‘उपसमितिले पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने शिक्षकको आवधिक बढुवा नगर्ने सर्तसहितको व्यवस्था शिक्षा उपसमितिले गरेको छ’, उपसचिव कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘कार्य सम्पादन मूल्यांकनको सवालमा स्वमूल्यांकनवापत ६० अंक, सुपरिवेक्षकले दिन सक्ने अधिकतम अंक ३० र पुनरावलोकनवापत १० अंकको मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। पछिल्लो समय शिक्षकहरूलाई बढुवाको अंक भारमा विमति हो। यसकारण विधेयक संसद्मा पेस हुन समय लागेको हो।’

उनले हालको शिक्षा विधेयक पूर्णतया शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, सेवासर्त तथा सुविधासँगै जोडिएको मन्त्रालयको अनुभव रहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि गुणस्तरीय बनाउने, विद्यार्थीलाई सिकाउने, टिकाउने र अभिभावकको सवालमा विधेयकमा थोरै मात्र व्यवस्था छ।’

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा विधेयकमा शिक्षक, विद्यार्थीकै विषयवस्तु समेटिएको र समग्र विद्यालय शिक्षाको सुधारको विषयवस्तु नै व्यवस्था हुन लागेको जनाए। ‘शिक्षा विधेयक मैले रोकेकै छैन। मेरो कारण रोकिएको पनि होइन’, मन्त्री पन्तले नागरिकसँग भने, ‘म एक्लैले पास गराउने पनि होइन। देश संघीयतामा गएपछि संघीयताअनुसारको नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने मेरो पूर्ण प्रयास हो। ५४ वर्षअघिको शिक्षा ऐनले हालको विद्यालय संरचना र विद्यालय शिक्षा चल्न सक्दैन।’

विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्न नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयक आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।