सर्वोच्च अदालतले वार्षिक परीक्षा अगावै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु नगर्न निजी विद्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो।

काठमाडौं  विश्वविद्यालय, स्कुल अफ ल का विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र आकाश ढकालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन-प्याब्सन), र काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुरका स्थानीय तहहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक)को उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ। निवेदकहरूले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अवैध भर्ना प्रक्रिया बदर गर्न र परमादेशमार्फत भविष्यमा यस्ता कार्य हुन नदिन प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। 

उनीहरुले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हाल भइरहेका भर्ना, सूचना प्रकाशन र प्रवेश परीक्षा लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन्। 

शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०७७ र स्थानीय तहका शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीहरूले वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, काठमाडौं  उपत्यकाका केही प्रतिष्ठित भनिएका विद्यालयहरूले चैत महिनाभित्रै प्रवेश परीक्षा लिने, फारम वितरण गर्ने र भर्ना लिने कार्य गरिरहेका छन्।