प्रतिनिधिसभाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भदौ ५ गते बहुमतले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेसँगै पालैपालो सरोकारवालाहरू विधेयकले गरेको व्यवस्थाप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन्।

विधेयकसँग सरोकार राख्ने शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रेकै बखत भदौ १६ देखि १७ विद्यार्थी संगठन पनि संयुक्त रूपमा विधेयकमा गरिएका व्यवस्थामा विमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले विद्यालय शिक्षा विधेयक एकपछि अर्को काउन्टर खेप्नु परिरहेको छ।

भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको उक्त विधेयक भदौ २५ मा छलफलमा ल्याउने कार्यतालिका तय गरिएलगत्तै सरोकारवाला सार्वजनिक विद्यालय शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकको चलखल बढेको छ । यी दुवैको चलखेलमा विधेयक अल्झिएको अवस्थामा विधेयकसँग प्रमुख सरोकार राख्ने १७ विद्यार्थी संगठन विधेयकलाई विद्यार्थीमैत्री बनाउन आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

शिक्षक नियुक्तिका सवालमा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र राज्यले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क कायम गरी २०७५ मै निर्देशिकासमेत जारी गरिसकेको अवस्थामा नयाँ निजी विद्यालय थपिनु हुँदैन भन्दै विद्यार्थीमैत्री ऐन जारी हुनुपर्ने मुख्य माग राख्दै मंगलबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री बन्नुपर्छ । सरकारको पनि चाहना यही हो’, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले ज्ञापनपत्र बुझ्दै भने, ‘विद्यार्थीका जायज मागबारे सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु।’

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विधेयकले शिक्षक नियुक्तिका सवालमा व्यवस्था गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलालाई खारेजी गरी शतप्रतिशत खुला गरिनुपर्ने माग राख्दै साताव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

अर्कातिर सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ भने शिक्षक नियुक्ति ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने र शिक्षक दरबन्दी केन्द्र सरकारकै मातहतमा हुनुपर्ने माग राख्दै भदौ ११ देखि विभिन्न दलका पार्टी कार्यालयमा पुगेर धर्ना तथा घेराउ गरी आन्दोलन गरिरहेका छन्।

मंगलबार पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कार्यालयमा दुई घन्टा धर्ना तथा घेराउ गरेका छन्। यसअघि महासंघले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, समाजवादी नेपाल गरी ६ पार्टी कार्यालय, ७५३ स्थानीय निकाय र ७७ वटै जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।

अर्को पक्ष निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने विधेयकमा गरिएका गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यसरी दुई वर्षदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक र निजी विद्यायलको चलखेलकै कारण अल्झिएको छ। पछिल्लो समय निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरू दबाब दिएरै विधेयक आआफ्नो अनुकुल ल्याउन खोजेकै कारण विधेयक थप संकटमा परेको छ।

विधेयकमा पटकपटक भएको संशोधनका कारण पछिल्लो समय विधेयक विद्यालय शिक्षा विधेयक नभएर शिक्षक र निजी विद्यालयको विधेयक बनेको छ। तर कसैले पनि विद्यालयका कक्षाकोठामा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ स्तर वृद्धि, पाठ्यक्रम, कक्षाकोठाको ब्ल्याक बोर्ड सुधार, बेन्च डेस्क सुधार, नियमित पठनपाठनको विषय तथा सिकाइ उपलब्धिबारे विधेयकले समेट्नुपर्ने विषयवस्तुबारे बोलेकै छैनन्।

संयुक्त विद्यार्थीका तर्फबाट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का महासचिव रोशन थापामगरले नौबुँदे मागपत्र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहलाई वाचन गरेर सुनाएका थिए। संयुक्त विद्यार्थीले केही हदसम्म विद्यार्थीमैत्री विधेयकबारे आवाज उठाएको छ। अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) विद्यार्थी संगठनका महासचिव थापाका अनुसार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाए गत्तै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामराज घिमिरेलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघले भदौ ११ देखिको पार्टी कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार रास्वपा कार्यालयमा दुई घन्टा धर्ना तथा घेराउ गरेको हो।

शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापाका अनुसार महासंघको सहमतिअनुसार अस्थायी करार शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला प्रतियोगिताबाट २५ प्रतिशत गरिनुपर्छ तर पारित विधेयकले आन्तरिकबाट ६० प्रतिशत र खुला बाट ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरेको छ। परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई २०७५ को नजिरको सेवासुविधा तोकेर गोल्डेन ह्यन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। ‘विधेयकले ६ हजार अस्थायी करार दरबन्दीमै भएको व्यवस्थालाई समेटेको छैन’, महासचिव थापाले भने, ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेटिनुपर्छ। विधेयकले प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियनको अधिकारलाई खोसेको छ। प्रअ महासंघको सदस्य हुन नपाइने विधेयकको व्यवस्था स्वीकार्य हुँदैन।’

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले महासंघले सरकारसँग २०७५, २०७८, २०८० र २०८२ वैशाखमा गरेको सहमतिअनुसार विधेयकमा व्यवस्था नगरेकाले सो व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘महासंघले सहमति गरेको आवधिक बढुवाको विषय हटाइएको छ’, अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला नियुक्तिको सवाल फेरिएको छ।’

उनले थपे, ‘म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान विधेयकले समेटेको छैन। शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको व्यवस्था महासंघलाई मान्य हुँदैन।’

अर्कातिर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विधेयकले गरेको निजी विद्यालयको हकमा गैरनाफामूलक र छात्रवाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति कदापि मान्य नहुने अडानसहित सडकमा खाली स्कुल बस घेरेर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले बताए।भदौ २६ गते देशभरिका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई काठमाडौंमा उतारेर ठप्प बनाउने कार्यक्रम तय गरिएको उनले बताए।

शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरणले निम्त्याएको विकृति निर्मूल गरी शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनुपर्ने संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग रहेको क्रान्तिकारीका महासचिव थापाले जनाए। ‘नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजानुपर्ने भएकाले नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न अनुमति दिने प्रावधान सदाका लागि बन्द गर्ने गरी विधेयक आउनुपर्छ’, महासचिव थापाले नागरिकसँग भने, ‘प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेर हद र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा गर्छ। यसकारण उक्त प्रस्ताव खारेज गरी निश्चित समयका लागि साविककै १८–४० वर्ष उमेर हद र पूर्ववत् शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्नुपर्ने संयुक्त विद्यार्थीको माग हो।’

यसैगरी शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायत राज्यकोषबाट सेवासुविधा लिने जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै लिपिबद्ध गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

२०८० सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राईले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको मूल विधेयकमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने, निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन भई सेवामूलक बनाइनुपर्ने, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न देशमा एकैखाले शिक्षा व्यवस्था गरिनुपर्ने एसइई प्रदेश सरकारको मातहत हुनुपर्ने, कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा पाँच सय विद्यार्थी भए १० प्रतिशत, आठ सय विद्यार्थी भए १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भए १५ प्रतिशत छात्रृत्ति उपलब्ध गराइनुपर्नेलगायतका विद्यार्थीमैत्री विधेयक थियो। पछि विधेयक शिक्षा समितिमा छलफलमा गएपछि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरू चलखेल गरी विधेयक आआफ्नो पक्षमा पार्न दबाब दिन थालेपछि विधेयक चेपुवामा परेको छ।